यही फाल्गुण ७ देखि १० सम्म ललितपुरको गोदावरीमा नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक बस्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रको बीजारोपण गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र दिवसकै दिन पारेर आरम्भ गरेको यो महासमितिको बैठक यस्तो बेलामा भएको थियो जुन बेला मुलुकमा राजनीति अलमलिएको अबस्था थियो। सरकारले डेलिभरी दिन नसकेर सर्बत्र सरकार आलोचित भै रहेको सन्दर्भ र मुलुकमा भ्रष्टाचारका घटनाहरुमा आएको तिब्रता र धोल्लिएका अनुसन्धानात्मक कार्यहरूबाट जनताहरू निराश भै रहेको सन्दर्भमा सम्पन्न यो महासमितिको बैठकले केही आशाका किरणहरू देखाएको छ।
बिज्ञापन
गएको अधिवेशनमा समय अभावका कारण थांति रहेका विषयहरू यही महासमितिको बैठकले टुंगो लगाउने निर्णय भए बमोजिम यो महासमितिको बैठकलाई एक किसिमले नीतिगत तवरबाट पनि हेरियो र यसले पार्टीको भविष्यलाई हेरेर केही दूरगामी निर्णय समेत गर्यो। यस्ता निर्णयमा केही उल्लेखनीय निर्णयहरू यहां समावेश गर्न चाहन्छु। गत विगतका निर्वाचनमा जस्तो अरू पार्टी संग गठवन्धन गरेर चुनावमा नजाने भन्ने एक महत्वपूर्ण निर्णय हो।हुन त यो निर्णयलाई संस्थागत गर्न वर्तमान गठवन्धनको रापताप पाएकाहरू निकै हच्किएका थिए तर पनि यस्तो निर्णय भए पनि नभए पनि सत्ताको प्रमुखमा रहेको पार्टीले कांध फेर्ने निधो गरेको बुझेर होला यो निर्णयलाई जवर्जस्ती स्वीकार गरियो। विगतमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदा गैर कानूनी तवरबाट संसद विघटन गरेको हुदा सो पार्टीलाई सरकार बनाउन बहुमत पुर्याउन नदिने उद्देश्यले एमाले बाहेकका अन्य पार्टीले गठबन्धनको सहारा लिएका थिए। यो गठवन्धनले नेपाली कांग्रेसले आफूले जित्ने क्षेत्र पनि गठवन्धनका उम्मेद्वारलाई छोड्नु पर्ने, कतिपय क्षेत्रको मतपत्रमा आफ्नो निर्वाचन चिन्है नहुने, ईमान्दार र कर्मठ कार्यकर्ताले चुनावमा टिकट नपाउने जस्ता विसंगतिहरू देखा परे।यति मात्र हैन चुनाव भन्दा अगाडि हुने यस्ता गठवन्धन बारम्बार हुने हो भने निर्वाचनमा भाग नलिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दलहरूको अस्तित्व क्रमशः समाप्त हुदै जाने स्थिति समेत देखियो।
बिज्ञापन
हो, हाम्रो संवैधानिक ब्यबस्थाले गर्दा संसदीय निर्वाचनमा एकल पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना निकै कम छ। त्यसो भन्दैमा चुनाव अगाडिको गठवन्धन कदापि राम्रो हैन। गठवन्धन गर्ने हो भने सरकार बनाउनका लागि गर्ने हो। यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेका सरकारहरुलाई पार्टीको भन्दा पनि राष्ट्रका एजेण्डाहरू सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ। चुनावमा हुने गठवन्धनले सत्तामा जान सजिलो हुने, कार्यकर्तालाई ब्यबस्थापन गर्न सजिलो हुने भए पनि जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने रहेछन् भन्ने देखियो। त्यसैले चुनावमा हुने गठवन्धन फलदायी भएन। फलदायी नहुनुको पछाडि गठवन्धनका दलको गन्तब्य अन्यौल हुनु पनि हो। फेरि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक दल जस्को गन्तब्य नै विपरीत हुन्छ, यस्ताको गठवन्धन झनै अब्यबहारिक भएको पाईयो। यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा यो पार्टीले चुनाव अगाडि वा चुनावको बेला गठवन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय गरेर आफ्नो पहिचान कायम राखीरहन सजिलो हुने हुदा यो पार्टीको महासमितिले यस्तो निर्णय गर्यो। वास्तवमा यस्तो निर्णय अरू पार्टीले पनि गरे हुन्छ। किनभने यसबाट कुन पार्टीको नीति, विचार जनताले रूचाउछन् कुनलाई रूचाउदैनन् भन्ने स्पस्ट देखिन्छ।यसरी पार्टीको मूल्याकन पनि हुन जान्छ।
हाम्रो देशमा तीन चार दशक एउटै ब्यक्ति शासन सत्तामा रहेका छन्। अझै कतिले त ज्योतिषीको भविष्यवाणिलाई आधार मानेर राजनीति गर्छन्। यी नेताहरू आर्यघाट जादा सम्म पनि सत्तामा रहीरहन चाहन्छन्। यूवा पुस्तालाई सत्तामा ढिम्किन पनि दिदैनन्। यस्तो प्रवृत्ति विरूद्ध कुनै पनि पार्टीका यूवाहरू बोल्ने हिम्मत नगरेका बेलामा राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चार पटक भन्दा बढी हुन नपाईने भनेर निर्णय गरिनु एउटा शाहसिक कदम मानिन्छ।
बिज्ञापन
त्यसै गरी हाम्रो देशमा तीन चार दशक एउटै ब्यक्ति शासन सत्तामा रहेका छन्। अझै कतिले त ज्योतिषीको भविष्यवाणिलाई आधार मानेर राजनीति गर्छन्। यी नेताहरू आर्यघाट जादा सम्म पनि सत्तामा रहीरहन चाहन्छन्। यूवा पुस्तालाई सत्तामा ढिम्किन पनि दिदैनन्। यस्तो प्रवृत्ति विरूद्ध कुनै पनि पार्टीका यूवाहरू बोल्ने हिम्मत नगरेका बेलामा राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चार पटक भन्दा बढी हुन नपाईने भनेर निर्णय गरिनु एउटा शाहसिक कदम मानिन्छ। संसारको विकसित देश अमेरिकामा समेत दुई पटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पाईदैन भने हाम्रो जस्तो देशमा पंचायतको कालमा आजीवन जिम्मुवाल हुने परम्पराको झल्को आउने गरी पटक पटक सरकार प्रमुख हुनु कदापि राम्रो मानिदैन।राजनीतिक पार्टी सच्चिने कि सक्किने भन्ने दोसाधमा रहेको बेला यो निर्णय गरेर पार्टीलाई सच्चिन सहज हुने स्थिति सृजना गरेको छ।
त्यस्तै गरी नेपालको संविधानमा राखिएको धर्म निरपेक्षताको प्रावधानलाई जनताले आत्मसात गरेका छैनन् र यो निरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू धर्म राखिनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई समेत छलफलमा ल्याएको छ यो बैठकले। संविधान बनाउने बेला संकलन गरिएका जनताका बिचारलाई बन्द गरेर लेखिएको संविधानका नपचेका विषयहरू बिस्तारै खुल्दै आएका छन् र समय संगै खुल्दै जाने पनि छन्। तिनै बन्द भएका आबाज मध्येको एक हो धर्म संग जोडिएको विषय। छिमेकी राष्ट्र भारतमा आएको धार्मिक उछालको अशरले पनि यो अवधारणा सतहमा आएको हुनु पर्छ। यहां कम्युनिष्ट हुं भन्ने हरूले समेत गेरू बस्त्र लगाउने, पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउने, रामको जन्म नेपाल मै भएको दलील प्रस्तुत गर्ने, भैसी पूजा गर्ने गरेर आफूलाई जनता संगै रहेको भान पार्न पछि पर्दैनन् भने नेपालीको भावना विपरीत पश्चिमाबाट थोपरिएको धार्मिक निरपेक्षता हटाउन सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताब पेश गर्नु एउटा सकारात्मक र सराहनीय कदम हो।
नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी भएका नाताले नेपालका राजनीतिक संघर्षहरूमा कहिले एक्लै कहिले अन्य दलहरू संग मिलेर सदा नेत्तृत्त्वदायी भूमिका खेल्दै आएको पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको नाताले यसको विश्वसनीयता विश्वब्यापी पनि छ र यसका हरेक राजनीतिक कदमलाई देश भित्र र बाहिर समेत रूची र चासोका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले देश भित्रका अन्य राजनीतिक सारथीलाई समेत साथ लिएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने दायित्व पनि यसैको हो। यसका अटोठ र निर्णयहरू नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा समावेश गरेर नेपाली कांग्रेसले उदाहरणीय काम गरोस् भन्ने चाहना गर्नु अस्वभाविक मानिदैन।
यो बैठकको अर्को सन्देश के हो भने सरकार, सत्ता भन्दा पार्टी ठूलो हो भन्ने। सरकार र सत्ताका लागि पार्टीको अस्तित्व क्रमशः क्षयीकरण हुने गठवन्धनले केही महत्वाकांक्षी पात्रलाई फाईदा पुग्यो भन्दैमा यसलाई गायत्री बनाउने पुराना पुस्तालाई पार्टीको नयां पुस्ताले जितेको छ। यो पुराना पुस्ताको हस्तक्षेप नेपालका हरेक पार्टीमा रहेको हुदा यसलाई हटाएर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा यूवा पुस्तालाई अग्रसर बनाउन नेपाली कांग्रेसका यूवाहरूले खेलेको भूमिकालाई अन्य पार्टीमा पनि अनुशरण गर्न सकिन्छ।
