२०४३ मा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि हालसम्म गरी १९ पटक मन्त्री भएका शरदसिंह भण्डारीलाई आफूले कमाण्ड गरेको मन्त्रालयको नामै चित्त नबुझेको बताएका छन् ।लोसपाको तर्फबाट बर्ष दिनदेखि श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयको नाममा चित्त नबुझेकाले परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन ।
बिज्ञापन
बर्ष दिन अघि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भण्डारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरु वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम विभाग लगायत सबै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभाग मात्रै रहेको र मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी बढाउनका लागि कुनै काम नगरेको, कुनै विभाग समेत नभएको हुँदा श्रम मन्त्रालयको नामै परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेका हुन ।
बिज्ञापन
उसो त उनी मन्त्री हुँदा कहिले रेड लाइट एरियाको बिषय उठाएर त कहिले देश बिखण्डन गर्ने अभिव्यक्ति दिएर बिवादमा पर्दै आएका छन् । बाबुराम भट्टराईको जम्मो मन्त्रिमण्डलका रक्षामन्त्री रहँदा भण्डारीले भनेका थिए, राजतन्त्र समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर कुन संविधान, कानुनमा लेखिएको थियो रु तर जनताले रुचाएनन् र फालिदिए । तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुट्टिने निर्णय गरे संविधान, कानुनले रोक्न सक्दैन । मधेसका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन् । २२ जिल्लाका मधेसीलाई हेपेर, पेलेर पन्छाउनुभन्दा सम्मान दिएर भावनात्मक रूपमा एकता कायम गरि राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो पार्नुपर्छ ।’
यो अभिव्यक्तिको चर्काे आलोचना पछि राजीनामा दिएर मात्र हिडेनन्,अलगै पार्टी बनाए भण्डारीले । पछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य भए । २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनले महोत्तरी १ बाट चुनाव जितेका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी १८ दिनका लागि उर्जा मन्त्री भएका थिए । २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनी पुनः सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भए । र अहिले लोसपाबाट श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
उनै मन्त्री भण्डारीलाई आफूले सम्हालिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नामै चित्त बुझेको छैन र नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन । अभिभावक संघको छैटौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयले नेपालमा आन्तरिक रोजगारी श्रृजनाको कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले ‘वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
