अध्यागमनका डिजीविरुद्ध ११ करोड ९ लाखको भ्रष्टाचार मुद्धा,स्वत: निलम्बित

सहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रमान सिंह तमाङ निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय,गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जय शर्मा,बहालवाला सहसचिव रुद्रमान सिंह तमाङका अलवा १५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेका रुद्रमान सिंह तमाङलाई समेत उक्त मुद्धामा प्रतिवादी बनाएको छ । रुद्रमान तत्कालीन समयमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै अध्यागमनका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका तमाङ स्वत निलम्बनमा परेका हुन ।

बिज्ञापन

अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ मागदावी कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै निवृत्त सचिवत्रय उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध आयोगले क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८ रुपैँया ९६ पैसा, चार करोड ११ लाख ३४ हजार दुई सय ७९ रुपैँया ९२ पैसा र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ रुपैँया ३१ पैसा विगोसहितको मागदावी लिएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन अनुसार रुद्रमान तमाङ निलम्बनमा परेका जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

उल्टो बयान दिएपछि सरकारी साक्षीविरुद्ध चल्यो भ्रष्टाचार मुद्धा

मन्त्री इङ्नामको अनुभव : भूमिभन्दा सहरीका कर्मचारी भ्रष्ट

महानिर्देशक पोखरेलको पहल: राष्ट्रिय कितावखानाको ई–पेन्सन प्रणालीले ल्यायो प्रशासनिक क्रान्ति

निर्वाचनमा ५ अर्ब ३७ करोड खर्च,प्रति मतदाता औसत २८४ रुपैंया

चैत्र १२ मा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ लिने,प्रधानमन्त्रीको शपथ भोलिपल्ट

मन्त्री खनालले आजदेखि मन्त्रिस्तरीय निर्णय नगर्ने : ६ महिनामा कहाँ थपियो,कता- कता काटियो दरबन्दी ?

बिशेष