बिज्ञापन

बिज्ञापन

अख्तियारले यस मुद्दामा मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल लगायतले भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो।

जसमध्येका एक सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न बिशेष अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा राख्न आादेश दिएको हो ।

यो प्रकरणमा जोडिएका सचिव मरासिनी यसअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए। त्यस समय उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा नियमित चरणहरूमा गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य नगरी बजेट प्रविष्ट गरेको अख्तियारको अभियोग थियो ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई २० हजार र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढासँग अदालतले २ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।