२३ करोड भ्रष्टाचार मुद्धामा मुछिएका निलम्बित सचिवलाई साधरण तारेखमा छोड्न आदेश

निलम्बित सचिव मधु कुमार मरासिनीलाई विशेष अदालतले साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते नेसनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले यस मुद्दामा मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल लगायतले भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो।

जसमध्येका एक सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई साधारण तारेखमा राख्न बिशेष अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा राख्न आादेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा जोडिएका सचिव मरासिनी यसअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए। त्यस समय उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा नियमित चरणहरूमा गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य नगरी बजेट प्रविष्ट गरेको अख्तियारको अभियोग थियो ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई २० हजार र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीसँग ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढासँग अदालतले २ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा 

बिशेष