आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकमा भुपाल बराल, मैनालीको मन्त्रालयमा सरुवा

आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी भूपाल वरालले पाएका छन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई मन्त्रालयमा तानेर त्यहाँ बराललाई खटाएका हुन । मैनालीलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत शक्तिशाली मानिने आन्तरिक राजस्व विभागको जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ मंसिरमा दिएका थिए। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकको भन्दै मन्त्री महत मैनालीसँग असन्तुष्ट थिए । बराल नेपाली कांग्रेससँग नजिकका व्यक्ति हुन् । उनका दाई यसअघि कांग्रेसबाट साँसदसमेत भएका थिए ।

बिज्ञापन

बराल मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । मन्त्री महतले अर्थका अन्य केही सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । बराललाई सम्हाल्दै आएको विभागको जिम्मेवारी सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालले पाएका छन् ।
यस्तै केही महिना अगाडि मात्र त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका डा टोकराज पाण्डे अर्थ मन्त्रालयमै फर्किएका छन् । उनलाई मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिँइएको छ । यस्तै भन्सार विभागबाट सरुवा भएर सरुवा उल्टाउन सफल उपमहानिर्देशक शेवन्तक पोखरेल डा पाण्डेको ठाउँमा पुगेका छन्। पोखरेलको ठाउँमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेयलाई पठाइएको छ ।

बिज्ञापन

अर्थका अर्काे सहसचिव महेश आचार्यलाई आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखातिर पुगेका छन् भने दिर्घराज मैनालीलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा थन्काइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

दुई सातामै ५ सहसचिव,३३ उपसचिव२९ शाखा अधिकृतसहित १४६ ले दिए राजीनामा

अख्तियारका डिआईजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्मको सेटै परिवर्तन

३ वटा गाडी फेरि–फेरि चढ्ने शक्तिशाली सहसचिव !

दाउन्ने खण्डको सडक ३० वर्षसम्म टिक्ने, निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

राजीनामाको लहरसँगै ई–पेन्सन आवेदन बढ्यो, बाँकी सबै फर्छ्योट गर्न विशेष अभियान

गृहको कर्मचारी सरुवामा उस्तै गडबडी

सशस्त्र प्रहरीका ७१ जना डीएसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ?

प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?

बिशेष