सिडिईले साढे दुई करोड अकुत कमाएको ठहर, ६ महिना कैद सजाय

विशेष अदालतले तत्कालीन इञ्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यलाई भ्रष्टचार मुद्धामा दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाक्य सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना दाङका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यविरुद्ध २ करोड २५ लाख ४ हजार १० रुपैयाँ ७८ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

शाक्यले १०५ वटा नक्कली कोटेसन बनाई २ करोड ४४ लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्धामा बिशेष अदालतले भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै उनीबाट जरिबानासहित दुई करोड, ४४ लाख, ९३ हजार ७६५ रुपैयाँ असुल र ६ महिना कैद समेत हुनेगरी फैसला गरेको हो । २ साउन २०३४ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका शाक्यले ३१ असार २०७६ सम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियर चौधरीको अस्वभाविकरूपमा घर जग्गा जोडेको, छोराछोरीको शैक्षिक खर्च गरेको तथा छोराछोरीका नाममा समेत बैंक मौज्दात देखिएको भन्दै तीन करोड ९९ लाख ४४ हजार ३४२ रुपैयाँ विगो दाबीसहित अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ०७६ साल फागुन ४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत पुस २९ मा फैसला गरी सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेषले श्रीमती किरण चौधरी र छोरा अभिषेकका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने आदेश भएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा बहस अधुरो, संवैधानिक इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्यो

सम्पत्ति छानबिनको चाप बढेपछि किताबखाना डिजिटल मोडमा, अब तलबी विवरण घरबाटै प्राप्त हुने

आर्थिक विद्येयकमा अर्थमन्त्रीको गम्भीर छेडखानी : चार पटक संशोधन,११ पेजै गायब

१७ सालदेखिको तलबी विवरण अनलाइनमै,किताबखाना धाउनुनपर्ने

चयनमुखी ‘सुशासन’: इन्जिनियरलाई स्पष्टीकरण,सहसचिवलाई संरक्षण

कस्ले चुहायो विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेरको सूचना ?

ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा, सुनुवाइको मिति तय

बीवाईडी कर प्रकरणपछि भन्सारमा ठूलो हेरफेर : रसुवा–तातोपानीका प्रमुखसहित पाँच उपसचिवको सरुवा

बिशेष