सिडिईले साढे दुई करोड अकुत कमाएको ठहर, ६ महिना कैद सजाय

विशेष अदालतले तत्कालीन इञ्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यलाई भ्रष्टचार मुद्धामा दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाक्य सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना दाङका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यविरुद्ध २ करोड २५ लाख ४ हजार १० रुपैयाँ ७८ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

शाक्यले १०५ वटा नक्कली कोटेसन बनाई २ करोड ४४ लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्धामा बिशेष अदालतले भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै उनीबाट जरिबानासहित दुई करोड, ४४ लाख, ९३ हजार ७६५ रुपैयाँ असुल र ६ महिना कैद समेत हुनेगरी फैसला गरेको हो । २ साउन २०३४ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका शाक्यले ३१ असार २०७६ सम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियर चौधरीको अस्वभाविकरूपमा घर जग्गा जोडेको, छोराछोरीको शैक्षिक खर्च गरेको तथा छोराछोरीका नाममा समेत बैंक मौज्दात देखिएको भन्दै तीन करोड ९९ लाख ४४ हजार ३४२ रुपैयाँ विगो दाबीसहित अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ०७६ साल फागुन ४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत पुस २९ मा फैसला गरी सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेषले श्रीमती किरण चौधरी र छोरा अभिषेकका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने आदेश भएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अख्तियारले फेला नपारेका माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव राना एक वर्षदेखि लापत्ता, प्रधानमन्त्री सचिवालयको संरक्षण

उल्टाइदैं गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिस

सरकारी कार्यालयलाई चाहिने सफ्टवेयर आफैँ बनाउने तयारी,खुल्दैछ छुट्टै कार्यालय

सचिवको सचिवालय घटाइने,सहसचिवको कटौती हुने,सल्लाहकार र स्वकीय भने बढाइदैं

विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको सल्लाहकारमा थापा

खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्राविधिकहरूद्वारा सामूहिक राजीनामा

को बन्लान ३० औं मुख्य सचिव,यी हुन १० प्रवल दाबेदार

मन्त्रालयको सहजीकरण टोली असफल,२८ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन समयमा बजेट

बिशेष