सिडिईले साढे दुई करोड अकुत कमाएको ठहर, ६ महिना कैद सजाय

विशेष अदालतले तत्कालीन इञ्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यलाई भ्रष्टचार मुद्धामा दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाक्य सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना दाङका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यविरुद्ध २ करोड २५ लाख ४ हजार १० रुपैयाँ ७८ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

शाक्यले १०५ वटा नक्कली कोटेसन बनाई २ करोड ४४ लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्धामा बिशेष अदालतले भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै उनीबाट जरिबानासहित दुई करोड, ४४ लाख, ९३ हजार ७६५ रुपैयाँ असुल र ६ महिना कैद समेत हुनेगरी फैसला गरेको हो । २ साउन २०३४ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका शाक्यले ३१ असार २०७६ सम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियर चौधरीको अस्वभाविकरूपमा घर जग्गा जोडेको, छोराछोरीको शैक्षिक खर्च गरेको तथा छोराछोरीका नाममा समेत बैंक मौज्दात देखिएको भन्दै तीन करोड ९९ लाख ४४ हजार ३४२ रुपैयाँ विगो दाबीसहित अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ०७६ साल फागुन ४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत पुस २९ मा फैसला गरी सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेषले श्रीमती किरण चौधरी र छोरा अभिषेकका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने आदेश भएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अर्थ पछि श्रमका कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा लगाम

पाँच लाख घुससहित रंगेहात समातिएका सुब्बाविरुद्ध मुद्धा दायर

मन्त्रालयको ओएनएम मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन कार्यदल गठन

‘लोकसेवा गुरु’को मुद्धामा प्रमाण बुझ्ने आदेश

सचिव व्यवस्थापनका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति

संसद र न्यायलयको टकराबको संकेत,न्यायधीशलाई कोट फुकालेर आउन सांसदको चुनौती

राजीनामापछि पनि सरकारी प्राडो चढ्न ल्हारक्याल लामालाई रहर: गाडी नियन्त्रणमा लिन गृहलाई पत्राचार

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पूर्वसैनिक हाबी

बिशेष