सिडिईले साढे दुई करोड अकुत कमाएको ठहर, ६ महिना कैद सजाय

विशेष अदालतले तत्कालीन इञ्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यलाई भ्रष्टचार मुद्धामा दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाक्य सडक विभागअन्तर्गत मध्यपहाडी पश्चिम (पुष्पलाल) लोकमार्ग सडक आयोजना दाङका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जितेन्द्र राज शाक्यविरुद्ध २ करोड २५ लाख ४ हजार १० रुपैयाँ ७८ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

शाक्यले १०५ वटा नक्कली कोटेसन बनाई २ करोड ४४ लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्धामा बिशेष अदालतले भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दै उनीबाट जरिबानासहित दुई करोड, ४४ लाख, ९३ हजार ७६५ रुपैयाँ असुल र ६ महिना कैद समेत हुनेगरी फैसला गरेको हो । २ साउन २०३४ मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका शाक्यले ३१ असार २०७६ सम्म आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियर चौधरीको अस्वभाविकरूपमा घर जग्गा जोडेको, छोराछोरीको शैक्षिक खर्च गरेको तथा छोराछोरीका नाममा समेत बैंक मौज्दात देखिएको भन्दै तीन करोड ९९ लाख ४४ हजार ३४२ रुपैयाँ विगो दाबीसहित अकुत सम्पत्ति आर्जनमा ०७६ साल फागुन ४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत पुस २९ मा फैसला गरी सोमबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेषले श्रीमती किरण चौधरी र छोरा अभिषेकका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने आदेश भएको हो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बेच्दै आएका उपसचिव बल्ल निलम्बित

ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको उजुरी अब मुख्यसचिवले हेर्ने

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

सरकारको ठूलो निर्णय: चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक, लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने

बिशेष