सिंहदरबार र बागदरबार आमने–सामने

आइतबार सिंहदरबार भित्रबाट फोहोर व्यवस्थापन भएन । मन्त्रालय, विभिन्न निकायसहित क्यान्टिन, बगैंचा र सडकहरुबाट संकलन भएको फोहोर त्यतिकै थुप्रिए । फोहोर नउठ्नुको कारण हो, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको निर्देशन ।

बिज्ञापन

निजी स्तरको कम्पनी ‘परिवर्तन सेवा प्रालि’ले शहरी विकास मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताका आधारमा सिंहदरबार परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर मेयर शाहले कम्पनीका सञ्चालक मित्र घिमिरेलाई सिंहदरबारको फोहोर उठाए बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिज्ञापन

सञ्चालक घिमिरेका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर उठाउन भनेको छ, तर बागदरबारबाट मेयर शाहले फोहोर फाल्न नदिने भनेकाले अप्ठेरो परेको छ । ‘उहाँहरुबीच सहमति भएपछि फोहोर उठाउँछौं,’ घिमिरेले भने ।

यो घटनाले केन्द्र र संघीय राजधानी काठमाडौंको स्थानीय सरकारबीच चलिरहेको द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।

बिज्ञापन

३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मेयर निर्वाचित भएका थिए । एक वर्षलाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगरबीच जति सहकार्य भएको छ, त्योभन्दा बढी मनमुटाव देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा घर वहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । तर कर्पोरेट बहाल करलाई आयकरका रुपमा व्याख्या गरेर १० प्रतिशत कर उठाइरहेको केन्द्र सरकार त्यसलाई छाड्ने पक्षमा छैन ।

बालेन मेयर भएपछि महानगरले घर बहाल कर आफ्नो संवैधानिक अधिकार भन्दै संस्थागत तथा कर्पोरेट करदतासँग बहाल कर उठाउन जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

ई-पेन्सन सेवातर्फ आकर्षित बन्दै निवृत्त कर्मचारी, श्रेणीविहीनदेखि मुख्यसचिवसम्म लाभान्वित

कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका १०३ कर्मचारीको सरुवा

सात महिना नेतृत्व,सम्मानजनक बर्हिगमन

संगीता पहाडीसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ

वडा सचिव सक्कली,प्रमाणपत्र नक्कली

२० बर्षदेखि एउटै भाडाको घरबाट कार्यालय सञ्चालित,स्थानान्तरणको बिषय फेरि अलपत्र

अब कर्मचारीको खराब आचरण स्थायी अभिलेखमा, राष्ट्रिय कितावखाना र सतर्कता केन्द्रले थाले दफा ५५क कार्यान्वयन

३ हजार २ सय कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तयारी

बिशेष