सिंहदरबार र बागदरबार आमने–सामने

आइतबार सिंहदरबार भित्रबाट फोहोर व्यवस्थापन भएन । मन्त्रालय, विभिन्न निकायसहित क्यान्टिन, बगैंचा र सडकहरुबाट संकलन भएको फोहोर त्यतिकै थुप्रिए । फोहोर नउठ्नुको कारण हो, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको निर्देशन ।

बिज्ञापन

निजी स्तरको कम्पनी ‘परिवर्तन सेवा प्रालि’ले शहरी विकास मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताका आधारमा सिंहदरबार परिसरको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर मेयर शाहले कम्पनीका सञ्चालक मित्र घिमिरेलाई सिंहदरबारको फोहोर उठाए बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने भन्दै रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिज्ञापन

सञ्चालक घिमिरेका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर उठाउन भनेको छ, तर बागदरबारबाट मेयर शाहले फोहोर फाल्न नदिने भनेकाले अप्ठेरो परेको छ । ‘उहाँहरुबीच सहमति भएपछि फोहोर उठाउँछौं,’ घिमिरेले भने ।

यो घटनाले केन्द्र र संघीय राजधानी काठमाडौंको स्थानीय सरकारबीच चलिरहेको द्वन्द्व सतहमा आएको छ ।

बिज्ञापन

३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मेयर निर्वाचित भएका थिए । एक वर्षलाई हेर्ने हो भने केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगरबीच जति सहकार्य भएको छ, त्योभन्दा बढी मनमुटाव देखिन्छ ।

संविधानको अनुसूची–८ मा घर वहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखिएको छ । तर कर्पोरेट बहाल करलाई आयकरका रुपमा व्याख्या गरेर १० प्रतिशत कर उठाइरहेको केन्द्र सरकार त्यसलाई छाड्ने पक्षमा छैन ।

बालेन मेयर भएपछि महानगरले घर बहाल कर आफ्नो संवैधानिक अधिकार भन्दै संस्थागत तथा कर्पोरेट करदतासँग बहाल कर उठाउन जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

अष्ट्रेलियामा सेकुवा बेच्दै आएका उपसचिव बल्ल निलम्बित

ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

स्थानीय तहको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको उजुरी अब मुख्यसचिवले हेर्ने

दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने

मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकका निर्णय विवादमा

एक्सट्रिम इनर्जी: मधुमेह र मुटुरोगको जोखिम बढ्ने चिकित्सकको चेतावनी, बजारमा खुलेआम बेचिँदै ‘विष’

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा ‘ल्याण्डमार्क’ पुल निर्माण जारीः रतुवा पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत सम्पन्न

सरकारको ठूलो निर्णय: चालु आर्थिक वर्षभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक, लोकसेवाको विज्ञापन नखुल्ने

बिशेष