काठमाडौंका सडकमा गति र गुणस्तर दुबै सुधार: डिभिजन प्रमुख भण्डारी

”नेताहरू नेता होइन, जोकर भन्ने छाप अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिसकेको छ”

“अनुभवी वातावरणविद् अब राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरणको मुहानमा”

सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार वित्त व्यवस्थापनका सवै आयामहरु संग मूलप्रवाहीकरण हुनु आवश्यक छ

‘अध्यागमनको इतिहासमा यो क्रान्तिकारी पाइला हो’-महानिर्देशक रिजाल

चालु आर्थिक बर्षभित्रै थप ९ समस्याग्रस्त सहकारीका सबै बचतकर्ताको बचत फर्काइन्छ

“निजामती सेवा सुधार र कर्मचारी समर्पण:- कटुवालका योजना र दृष्टिकोण”

दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ, कर्मचारीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ

अध्यागमन कार्यालयमा धेरै सुधारका कामहरु भएका छन्

सडक विभागको काम तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छः- महानिर्देशक पोखरेल

ताजा समाचार

मालपानीसँग राजश्व,यातायात,भन्सारदेखि वाणिज्यका कर्मचारीको ‘नेक्सस’ खोज्दै अख्तियार

प्रहरीमा राजीनामा दिनेको लर्काे,पाँच बर्षमै पाँच हजारद्धारा जागिर परित्याग

विदेश जाने ठाउँमा कति ब्ल्याकलिष्ट ?

नेतालाई चन्दा,सर्वसाधरणलाई महंगी,नियामक निकाय ‘निन्द्रा’मै

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पेन्सन रोक्का, कितावखानाको कडा प्रहार

« Previous 1 2 3 4 … 7 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

मालपानीसँग राजश्व,यातायात,भन्सारदेखि वाणिज्यका कर्मचारीको ‘नेक्सस’ खोज्दै अख्तियार

प्रहरीमा राजीनामा दिनेको लर्काे,पाँच बर्षमै पाँच हजारद्धारा जागिर परित्याग

विदेश जाने ठाउँमा कति ब्ल्याकलिष्ट ?

नेतालाई चन्दा,सर्वसाधरणलाई महंगी,नियामक निकाय ‘निन्द्रा’मै

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पेन्सन रोक्का, कितावखानाको कडा प्रहार

यी हुन सहसचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका ११ उमेद्धार

सहसचिवको लिखित नतिजा प्रकाशित

सरकारी साक्षी नै घुसकाण्डमा फसेः मोही जग्गा दर्ता प्रकरणमा भक्तपुर मालपोतसँग मिलेमतो

बिशेष

करार सेवाका ३१ कर्मचारीहरुको अवैद्यानिक बढुवा (नामावलीसहित)

३० बर्षमा १ हजार १ सय ९५ कर्मचारी परे विभागीय कारवाहीमा

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

सिंहदरबारभित्रैको अदालतबाट सामान्य प्रशासनलाई चुनौती,सरुवा बदरको डेढ दर्जन मुद्धा विचाराधीन

स्थानीय तहमा समायोजन भएका उच्च प्रशासकका पुत्र कसरी फर्किए संघमा ?

एउटै मेसिन खरिदमा २० करोड घोटला,के हेर्दैछ मन्त्रालय र अख्तियार ?