कामना सेवा विकास बैंकको सञ्चालकमा डा.पवन कुमार शर्मा नियुक्त

महालक्ष्मी विकास बैंकले ल्यायो क्यूआर कोडबाटै कर्जा आवेदन दिने सुविधा

एनएमबि बैंकले हाेम लाेनमा ८.९२ प्रतिशत ब्याजदर उपलब्ध गराउने

कामना सेवा विकास बैंकको नाफा ६६.९३% ले बढ्यो

गरिमा विकास बैंकद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्युआर पेमेन्ट सुविधा सुरु

गरिमा विकास बैंकले राख्यो सर्वसाधारणका लागि ४.२६ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप ५ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो

ज्योति विकासको वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक महाप्रबन्धक पदमा पदोन्नति

एसबिआई बैंकले मनायो वार्षिकोत्सव, जिम्मेवार बन्ने कर्मचारीको प्रतिबद्धता

लक्ष्मी सनराइज बैंकले गर्यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा सेवा विस्तार

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

« Previous 1 … 5 6 7 8 9 … 17 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत, यस्ता छन् क्याविनेटका अरु निर्णयहरु

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई कर्मचारी युनियनको बधाई: संघीय निजामती ऐन र वृत्ति विकासमा जोड

यस्तो छ मन्त्रीहरुको वरियता

पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी रावलको काँधमा कर्मचारी र भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी,के के छन् चुनौती ?

निजामती प्रशासनभित्रका कुनै समूह वा अभियानलाई हाम्रो समर्थन छैन : रास्वपा

अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय : राजश्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज

६ मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिने

यी हुन बालेन सरकारका सारथी

बिशेष

बालेन सरकारले दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्न सक्छ ? के भन्छन् विज्ञ

पढाईमा अब्बल,घुस खानमा दख्खल

निजामतीमा कति छन नक्कली प्रमाणपत्रधारी ? बर्ष दिनमै थपियो ५४२ उजुरी

१९ वर्षको प्रतीक्षा : नायव सुब्बाको वृत्तिविकासमा अवरोध र सुधारको अपरिहार्यता

निजामती कर्मचारीको बढुवामा अत्याधिक जाम,सुव्वाबाट अधिकृत हुन १८ बर्ष

रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर निर्णय किन अपरिहार्य ?