३८ लाख लिएको आरोपपछि लेखा समिति सभापतिले निकाले स्वकीय सचिव

यी हुन उपसचिव बढुवाका लागि सम्भाव्य २७५ उमेद्धार

कर्मचारी मूल्यांकन पद्धति :- कति वैज्ञानिक,कति व्यवहारिक ?

वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन मलेनिकासँग एकीकृत कर्मचारी संगठनको माग

शत प्रतिशत अंकसहित १८ उपसचिव सहसचिव बढुवा सिफारिस

५७ शाखा अधिकृतहरु उपसचिव तहमा बढुवा

खाए खाए भारतीयले खर्लप्पै खाए

भ्रष्टाचार निवारण ऐन समितिबाट सर्वसम्मत पारित :-अब मुद्धा चल्दैमा कर्मचारी निलम्बित नहुने

मालपोतका २५ नायब सुव्वा र ३ खरिदारको सरुवा संशोधन (सूचीसहित)

उत्तरगयाका प्रमुख प्रशासकीय मन्त्रालय तानिए,सेटिङ मिलाएर गोसाइकुण्डका हाकिम पालिकामै

ताजा समाचार

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

« Previous 1 … 176 177 178 179 180 … 569 Next »

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

२८ लाखसहित पर्साबाट तीन जना हुण्डी कारोबारी पक्राउ

कितावखानाको सेवा अब ‘नागरिक एप’ मा : PIS प्रणाली पुनःसञ्चालन, सेवा डिजिटलरुपमा विस्तार

खतिवडाकाे गुनासाेः ‘छलफलमा कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी आएनन्’

संघीय निजामती बिधेयकमा हेरफेर `सुनियोजित अपराध`: नारायणकाजी

संघीय निजामति बिधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ: प्रचण्ड

‘कुलिङ पिरियड’मा भएको हेरफेर छानबिन गर्न सभामुखलाई सङ्घीय मामिलामन्त्री गुप्ताको आग्रह

पौडेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि, गृहमन्त्रीका निजी सचिवदेखि प्रशासन शाखाका कर्मचारीसम्म रसुवाको दौडमा

‘विश्वास’ र ‘कृपया’ अभियान स्थानीय विकासको रूपान्तरणकारी अवधारणा

बिशेष

अब खुल्नेछैन नासु पदमा नयाँ विज्ञापन

‘कानुनी छिद्र’ राखेर पारित भयो कुलिङ पिरियड

यी एक दर्जन नयाँ प्रावधानसहित प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो संघीय निजामती सेवा विद्येयक

गत बर्षकै व्याज रकम गोलमाल,फेरि खोज्दै एक अर्ब ७१ करोड राख्ने बैंक

प्रधानमन्त्रीलाई रिटायर्ड कर्मचारीकै भर

निजामती विद्येयकको दफा ४३ हटाउन ‘स्वार्थ समूह’को चलखेल : १५ असार अगाडि प्रस्तुत हुनेछैन प्रतिनिधि सभामा