विश्वका मानव परिवारका सबै सदस्यहरुको अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता र अहरणीय अधिकारहरुको सम्मानका लागि स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार नै मानव अधिकार हो । मानवजातिलाई निर्भिक भई आफ्नो आस्था र वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउने सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षा भएकोले, अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायको रुपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । मानव अधिकार मानिसलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक हक हो, मानव अधिकार मानिसलाई मानिस भएका कारण प्राकृतिकरूपमा प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण मानव अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकार वा नैसर्गिक अधिकार पनि भन्छन् । पोसिलो खाना पेटभर खान पाउनु, कमसेकम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु, सबैसरह समान व्यवहार पाउनु, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनु, आफूलाई असर पर्ने विषयको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु, पेसा तथा रोजगारी छनौट स्वतन्त्रता आदि मानिसका आधारभूत अधिकार हुन् । मानब अधिकार सबैको लागि हो। तर वास्तविक अर्थमा मानब अधिकार आबाजबिहिन, शोषित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका बर्गहरुको लागि हो। तसर्थ यस्ता वर्गका व्यक्तिहरुले आफ्नो हक निर्वाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण र पूर्वाधारको विकास गर्नमा आज राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ। जब हामी मानब अधिकारलाई राज्यले दिने र नागरिकले पाउने बस्तु मान्दैनौ भने ती उपेक्षित र पीडित नागरिकहरुको अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्ने बिषय कसैको तजबिज र चाहनाबाट निर्देशित हुन सक्तैन।राज्यका सवै सार्वजनिक नीति र योजनाहरुमा मानव अधिकारको विषयलाई समाजमा आर्थिक न्याय कायम गर्ने, स्रोत र साधनहरुमा गरीव र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र लोकतन्त्रका प्रतिफललाई न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको छ ।

मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले “मानव अधिकार” भन्नाले व्यक्तिका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धीहिरुको जगमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण गरी राष्ट्र हित र अग्रगामी परिवर्तनको लागि विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्किक विभेद तथा असमानता अन्त्य गर्ने विषयलाई राज्यको सम्पूर्ण कृयाकलापमा अभिब्यक्त गर्न इमान्दररूपले प्रयास गर्नु आज हामी सबैको आधारभूत कर्तव्य हो।

मानव अधिकारका सिद्धान्त मानव अधिकार दस्तावेजका सार हुन् । यिनै सिद्धान्तहरूको मनन र अभ्यासका आधारमा मात्र मानव अधिकारको प्रचलन सम्भव छ । निम्न लिखित कुरालाई मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्तका रूपमा वर्णन

 विश्वव्यापकता : मानव अधिकारको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेको हुनाले यो विश्वव्यापी प्रकृतिको रहेको हुन्छ । मानिसले मानिस भएको कारण प्राप्त गर्ने अधिकार भएको हुँदा मानव अधिकारका प्रावधान विश्वभरका मानिसका लागि समानरूपले लागु हुनुपर्छ ।

समानता तथा अभेदभाव : मानव अधिकारको मूल मर्म मानवीय आत्मसम्मान भएको र विभेदले आत्मसम्मानलाई निषेध गर्ने हुँदा समानता तथा भेदभावरहित मानव अधिकारको कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । सबै मानव अधिकार सबै मानिसले समानरूपले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । कानुन प्रयोग गर्दा कुनै पनि मानिसबीच जात, जाति, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, जन्म (कस्तो कुलमा जन्मेको हो), शारीरिक अवस्था (जस्तै– अपाङ्गता, एचआइभी सङ्क्रमण) लगायत् कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् । सबैले समानरूपमा आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न सकुन् भन्नाका लागि आफ्ना अधिकार दाबी तथा संरक्षण गर्न नसक्ने कमजोरवर्गको अधिकार सुरक्षित गराउन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अन्तरनिर्भरता : मानव अधिकार अविभाज्य हुनुका साथै तिनीहरू एक– अर्कासँग अन्तरनिर्भर र अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । जस्तैः स्वास्थ्यको अधिकार पूरा हुन खाद्य, पानी, स्वच्छ वातावरण, यातना विरुद्ध, समानता लगायत विभिन्न अधिकार पूरा हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी खाद्य अधिकार पूरा हुन रोजगारी, पेसा व्यवसाय तथा रोजगारी सम्बन्धी अधिकार पुरा हुनु पदर्छ ।

अविभाज्यता : मानव अधिकारलाई तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यी अधिकार दिने÷नदिने भनेर विभाजन गर्न मिल्दैन । मानव अधिकार अविभाज्य हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

अहस्तान्तरणीयता : मानव अधिकारको मूल तत्व भनेको मानवीय आत्मसम्मानको रक्षा हो । जीवनको अधिकार भन्नु नै आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हो । मानवीय आत्मसम्मानविना मानव जीवन पशुतुल्य हुने हुँदा कुनै पनि मानिसलाई उसको कुनै अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मानव अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पनि मिल्दैन ।

 हरेक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार रहेको छ । यसको कानुनद्वारा संरक्षण गरिने र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कसैको पनि जीवन हरण नगरिने उल्लेख छ । साथै १८ वर्षमुनिका र गर्भवतीलाई मृत्युदण्ड दिन नहुने, सकेसम्म मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिनुपर्ने, मृत्युदण्डको सजायँ भएका मानिसलाई माफी वा दण्ड कटौतीको माग गर्ने अधिकार हुने जस्ता कुरा यस अन्तर्गत पर्छन् । यो अधिकार सङ्कटकालमा समेत हरण गर्न नपाइने उल्लेख छ । (अनुवन्धको धारा ६)

 यो हकअन्तर्गत कसैलाई पनि यातना नदिने तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने र कसैमाथि पनि उसको मन्जुरीविना शरीरको अनुसन्धान वा वैज्ञानिक नपाइने कुरा पर्छ । यो अधिकार पनि सङ्कटकालमा समेत हरण गर्न पाइँदैन (धारा ७) । यातना तथा क्रूर, अमानवीय व्यवहारविरुद्ध छुट्टै महासन्धि पनि छ, जसको नेपाल पक्ष भइसकेको छ ।

 यस अन्तर्गत कसैलाई पनि दासत्वमा नराखिने, दासत्व र दास व्यापार निषेध गरिने, कसैलाई बाँधा श्रमिकका रूपमा नराखिने कुरा सङ्कटकालमा पनि हरण गर्न नसकिने अधिकारका रूपमा मानिएको छ । यसबाहेक यो अधिकार अन्तर्गत कसैलाई पनि इच्छाविरुद्ध काम गर्न वा अनिवार्य श्रम गर्न नलगाइने कुरा पनि पर्छ । (धारा ८)

 कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने काम नगरिने, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ पर्दाको समयमा नै त्यसको कारण र आरोपको जानकारी दिइने, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई यथाशक्य चाँडो मुद्दा सुन्ने अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्ने, गैरकानुनी थुनामा राखिनेलई क्षतिपूर्ति माग गर्ने अधिकार हुने कुरा यस अन्तर्गत पर्छ । (धारा ९)

यस अन्तर्गत थुनामा राखिएका व्यक्तितथा कैदीलाई मानवीय तथा सम्मानजनक व्यवहार गरिने, अभियुक्त (अपराधको अभियोग लागेको व्यक्ति) र अपराधीका रूपमा सजायँ भोगिरहेका व्यक्तिलाई तथा बालअभियुक्तलाई वयस्कबाट अलग राखिने र कैदमा राखिँदा कैदीको सुधार तथा पुनस्र्थापना गर्ने हिसाबले व्यवहार गरिने अधिकार पर्छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुबन्धलेसमानताको र भेदभाव विरुद्धको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ,संगठन तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार ,सामाजिक सुरक्षाको अधिकार , परिवारको संरक्षणको अधिकार ,आर्थिक सामाजिक शोषणबाट सुरक्षा पाउने अधिकार , खाना, कपडा तथा आवासको अधिकार , स्थास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको अधिकार ,सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरू प्रदान गरेका छन

 मानव अधिकारको संरक्षणले कसैको अधिकार उल्लङ्घन हुन लागेको अवस्थामा उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने र भइसकेको छ भने सो अधिकार बहाली गर्ने कार्यलाई  जनाउँछ । मानव अधिकार संरक्षण गर्नुको अर्थ नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको हानि हुनबाट बचाउनु तथा अधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिलगायत्का उपयुक्त कानुनी उपचार प्रदान गर्नु हो । मानव अधिकार संरक्षण गर्नको लागि व्यक्तिका उजुरीहरूको आधारमा मात्र नगरी राज्यले स्वयं अधिकार परिपूर्तिको अनुगमन गर्ने कार्य गर्नु जरुरी हुन्छ । यसरी मानव अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी निकाय, अदालत, मानव अधिकार आयोगलगायतका प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्नुका साथै अधिकारवाला, कर्तव्यवाला तथा आम नागरिकमा अधिकारप्रतिको सजगता महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव जीवनको रक्षा गर्न अपनाइने सर्वमान्य विधि र प्रक्रियाको सङ्गालो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्नाले विशेष गरेर युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षका बेल लागु हुने कानुनलाई भनिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षलाई नियमित गर्ने, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने पीडा वा असरलाई कम गर्ने तथा प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी नभएका र कुनै कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमा भाग लिन असक्षम व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुका साथै उनीहरूका विरुद्धमा कुनै पनि अमानवीय व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यसले द्वन्द्वमा कहिल्यै सामेल नभएका व्यक्ति वा वर्तमानमा द्वन्द्वमा संलग्न नरहेका व्यक्तिको संरक्षण गर्छ । द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वका पक्षहरूले नागरिक जमात र द्वन्द्वमा संलग्न लडाकुहरूलाई स्पष्टसँग पृथक गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा नागरिक जमातलाई आक्रमण गर्न पाइँदैन । त्यस्ता आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनका लागि मात्र हुन सक्छ । मानव अधिकार र मानवीय कानुन दुवैको उद्देश्य मानिसलाई अनावश्यक आइपर्ने दुःखबाट बचाउनु हो ।  यसलाई युद्धको कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वको कानुन पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी युरोपेली राष्ट्र स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा सहरमा पारित भएको हुनाले यी सन्धिहरूलाई जेनेभा महासन्धि पनि भन्ने गरिएको छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रमुख स्रोते जेनेभा महासन्धिहरू र तिनका अतिरिक्त प्रलेखहरू हुन् । प्रमुख जेनेभा महासन्धिहरूमा पहिलो महासन्धि युद्ध मैदानमा घाइते तथा बिरामी भएका सैनिकहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, दोस्रो महासन्धि समुद्रमा घाइते, बिरामी र सङ्कटग्रस्त जहाजका सशस्त्र सेनाका सदस्यहरूको अवस्था सुधारसम्बन्धी, तेस्रो महासन्धि युद्धबन्दीहरूसँग गरिने व्यवहारसम्बन्धी चौथो महासन्धि युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी रहेका छन् । जेनेभा महासन्धिले युद्धबाट पीडित भएकाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दछ । जसले खासगरी सशस्त्र सङ्घर्षमा वा युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, जस्तैः बिरामी, घाइते भई लड्न असक्षम योद्धाहरू, थुनामा रहेका, हतियार बिसाएका योद्धाहरू र सर्वसाधारण नागरिकहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । विशेष गरेर यो सन्धि युद्धका बेला आकर्षित हुने भएकोले विश्वमा युद्धबाट वा युद्धको कारणबाट बढ्दै गएको मानव पीडा र क्षतिलाई कम गर्न, युद्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न, गैर नागरिकको संरक्षण गर्न अथवा पीडा उब्जन नदिनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिको महत्व छ ।

आन्तरिक सशस्त्र सङ्र्घषमा जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ र जेनेभा महासन्धिको दोस्रो अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमा लागु हुन्छन । चारवटै जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ मा आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्र्घषमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरू भएको एउटै प्रकारको कानुनी व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको हुनाले जेनेभा महासन्धिहरूको धारा ३ लाई ‘साझा धारा’ भनिएको हो । जेनेभा महासन्धिहरूको साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षहरूले पालना गर्नुपर्ने न्युनतम मानवीय व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाइँबाट अलग भएका व्यक्तिहरूलाई जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्क, जन्म, धन अथवा त्यस्तै आधारमा भेदभाव नगरी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि गर्नुपर्ने मानवीय व्यवहार, बिरामी र घाइते व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरी आवश्यक हेरचाह गर्नु पर्ने मानवीय व्यवहार प्रमुख रहेका छन् ।

जेनेभा महासन्धिहरूका साझा धारा ३ अनुसार गर्न नहुने व्यवहारहरूमा सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा भाग नलिने व्यक्तिहरू, सशस्त्र सेनाका हतियार त्याग्ने व्यक्तिहरू, घाइते अथवा बिरामी भई नजरबन्दमा अथवा अन्य कुनै कारणले लडाईंबाट अलग भएका व्यक्तिहरूको विरुद्धमा गर्न नहुने व्यवहारहरूमा हत्या, अंगभंग, यातना,  बन्धक बनाउने,  व्यक्तिगत मर्यादामा आघात पु¥याउने, विशेष गरेर अपमानजनक र होच्याउने व्यवहार,  कानुन बमोजिम स्थापना भएको अदालतको निर्णय बिना दण्ड सुनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हुन् । । युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षहरूले जेनेभा महासन्धिको पालना गर्नुपर्दछ । मानवीय कानुनको पालना नगरेमा युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधका साथै मानवको जीवन, स्वतत्रता र मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ र यस्तो अपराध गर्ने विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ ।

मानव अधिकार वहुआयामिक बिषय हो । मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रणालीहरुलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न आवश्यक  छ । शसस्त्र द्वन्दको अवधिमा भएका मानव अधिकारका उलंघनका घट्नाहरुको सन्दर्भमा छानविन गरी सत्यतथ्य पत्तालगाउन, समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्न र मानव अधिकारका गंभीर उलंघनका घटनामा मानव अधिकारका मानव अधिकारको महत्वपुर्ण अंगको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनका प्रावधानहरुको विषयमा सम्वेदनशिल हुन आवश्यक छ ।