सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले कर्मचारीहरुको तलब बढाउने गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
बिज्ञापन
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोख्रेलको इजलासले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त अदालतको आदेश कार्यान्वयनको लागि भन्दै हिजो बसेको क्याविनेट बैठकमा कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस भएसँगै ठोस निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बिज्ञापन
अदालतको आदेश कार्यन्वयन लैजादा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको तलब बढाइनु पर्नेछ । समान मर्यादाक्रममा रहेका सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत १६ औं नम्बरमा र नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक १७ औं नम्बरमा छन् । यस्तै नेपाली सेनाको सहसेनानी र नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतको मर्यादा क्रम एउटै २० औंमा राखिएको छ तर, अहिले सहसेनानीको सुरु तलब ४७ हजार २०८ छ भने शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ मात्रै छ । यसले मर्यादामा बराबर हुँदा पनि शाखा अधिकृतले ३ हजार ५१९ कम तलब पाइरहेको देखाउँछ ।
यो हिसाबले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा लैजाँदा अधिकृतको १४१४, उपसचिवको ३,५४२ र सहसचिवको ४,१६३ रुपैयाँ तलब बढ्नेछ। निजामती किताबखानाका अनुसार नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक,नेपाल कृषि सेवा,नेपाल प्रशासन सेवा,नेपाल वन सेवा,नेपाल शिक्षा सेवा,नेपाल विविध सेवा,नेपाल इञ्जिनियरिङ,नेपाल न्याय,नेपाल परराष्ट्र,लेखा परीक्षण,व्यवस्थापिका संसद र स्वास्थ्य सेवा गरी झण्डै १० हजार ४ सय हाराहारी शाखा अधिकृतबहालरत छन् । उनीहरुको तलबमै अव थप मासिक थप १ करोड ४७ लाख, ३५ सय हाराहारी उपसचिवको तलब शीर्षकमा थप १ करोड २३ लाख ९७ हजार र ७ सय बढी सहसचिवको तलबमा थप २९ लाख १४ हजार गरी झण्डै ३ करोड २ लाखभन्दा बढी मासिक तलबका नाममा थप रकम छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ । जसबाट बार्षिक ३६ करोडभन्दा बढी तलब कर्मचारीको लागि थप छुट्टयाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत उपल्ला तहका १४ हजार बढी कर्मचारीको तलब बढाँइदा तल्ला तहमा फ्रन्ट डेस्कमा बसेर सेवारत ७० हजार बढी कर्मचारी मर्कोमा पर्नेछन् । माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको मात्र तलब समायोजन गरिँदा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको तलब समायोजन नगरिने वा पुनरावलोकन नहुने हो भने राजपत्राकित र राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको तलबमा ठूलो खाडल पर्ने र उनीहरु सडकमा आउने स्थिति देखिन्छ ।
बिज्ञापन
हिजोको क्याविनेटले तलबमान निकासा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सबै खाका पेस गर्न भनिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।ती मन्त्रीका अनुसार तलब समायोजनमा करिब ७ अर्ब वार्षिक राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रस्ताव पेस भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले ठोस खाका बनाएपछि आवश्यक निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
