देश बनाउने राजनीतिक प्रणालीले हो, राजनेताले हो। हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक ब्यबस्था छ जुन संसार कै उत्कृष्ठ राजनीतिक प्रणाली हो तर राजनीतिक प्रणालीहरू आफैमा निर्जीव हुन्छन् र यिनीहरूमा प्राण भरेर जीवन दिने काम नेताले हो र नेता भन्दा पनि राजनेताले हो। हाम्रा नेताहरूमा राजनेता हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यिनीहरू आफ्नो पार्टी कै नेता समेत हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने राज्यको नेता हुने भनेको कुरा त परको कुरा भयो। जब नेता एउटा पार्टीको भन्दा पनि एउटा गुटको नेतामा सीमित हुन्छ भने उसबाट देश र देशबासीले केही पाउन सक्दैनन्। हुन त नेता बनाउने राजनीतिक दलले हो तर नेता भै सके पछि राजनेता हुने आफ्नै क्षमताले हो। विश्व मै यस्तो क्षमता भएका ब्यक्तित्वहरू औलामा गन्न सकिन्छ भने नेपाल जस्तो राजनीतिक वातावरण भएको मुलुकले नेतै पाउन गाह्रो भएको बेला राजनेता पाउनु त दिवा स्वप्ना सरह हो भन्दा हुन्छ। सामान्य उदाहरण हेरौ न सवारी साधन अति आधुनिक भएर के गर्नु जब कि चालक नै क्षमतावान हुदैन भने त्यो सवारी साधनलाई गन्तब्यमा पुर्याउन चालक सक्षम हुदैन। यो प्रकृया राजनीतिमा पनि चल्छ, त्यसैले विश्वको उत्कृष्ठ शासन ब्यबस्थाले सकारात्मक परिवर्तन दिन सफल नेता वा राजनेता चाहिन्छ जुन हामी संग छैन। यति भनि रहदा हामी जनताहरूलाई एक पटक हैन पटक पटक आखामा छारो हाल्ने काम यी नेताले गरेका छन्।
हामीले विगतमा यिनले जे भने त्यो पत्यायौ र यिनका पछि पछि लाग्यौ, चुनावमा यिनैलाई जितायौ तर पनि सत्ता र सरकारमा गए पछि यिनीहरूले हामी जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् र सक्ने पनि काम गरेनन्। यिनीहरूको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देखेर हामीले नयां आएकालाई पनि जितायौ तर ऊ पनि उस्तै देखियो र अब त भन्न मन लाग्यो कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। अब हामी निराश हुने त? हाम्रो देशमा गर्ने कोही छैनन् त? यसरी निराश हुन हामीलाई हाम्रो विगत र वर्तमानले दिदैन। यसो भन्दैमा हामीले हाम्रा विगतलाई समीक्षा नगर्ने हैन कि विगतका हाम्रा अवधारणा र गतिविधिलाई समीक्षा गरेर विगतमा हामीले गरेका कमी कमजोरीहरू सुधारेर अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। किनभने हाम्रो देश बनाउन अन्तरीक्षबाट कोही आउने हैन न त नेताहरू आयत गर्न नै मिल्छ। त्यसैले हामी संग भएका र हुन सक्ने नेतालाई नै उपयोग गर्नुको विकल्प देखिएन। भरखरै नेपालमा गएको चुनावले प्रथम र दोश्रो स्थानमा राखेका राजनीतिक दलले शासन सत्ता सम्हालेका छन्। देशले राजनीतिक परिवर्तन चाहेको बेला यी ठूला दलहरू जो अहिले सत्तामा छन् तिनीहरूले साथ दिएका छन्।
नेपालमा एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्य गर्नमा होस्, निर्दलीय पंचायती ब्यबस्था हटाउनमा होस्, राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन होस्, वा लोक तान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन होस् वा संवैधानिक दायरा भन्दा बाहिर जान खोज्ने राजनीतिक विचार वा समूहलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन होस् यी र यस्ता कार्यमा यी दलहरू एक हुने अवस्था रहेको छ। राजनीतिक ब्यबस्था परिवर्तन गर्नमा त यिनीहरू सफल भए तर यत्तिले मात्र यिनीहरूको भूमिका टुंगिदैन। यो राजनीतिक ब्यबस्थामा प्राण भर्नका लागि देशको आर्थिक अवस्था पनि उन्नत हुन जरूरी छ र अव देशमा त्यसैको खांचो छ । यसको निम्ति पूनः यी दुई दलहरू एक ठाऊमा आउन जरूरी थियो र त्यो भएको छ। देशको आर्थिक नीतिलाई हाम्रो संविधानले तीनवटा खम्बामा वर्गीकरण गरेको छ। ती हुन सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र।
निजी क्षेत्र आकर्षण नहुने तर देश र जनताको लागि नभै नहुने सेवा मुखी कार्यमा सरकारी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक पर्छ। सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र आकर्षित हुने क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्ने हैन, निजी क्षेत्रलाई अभिप्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई काम गर्न सहज तुल्याई दिने, यिनीहरूले दिने सेवाको अनुगमन गर्ने काम सरकारको हो। निजी क्षेत्र संग पौंठे जोरी खोज्ने काम सरकारको हैन। निजी क्षेत्रबाट कर उठाउने र उठेको करलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने काम सरकारको हो। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्र र समाज कल्याणका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्छ। देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी हटाउन रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनामा सरकार लाग्नु पर्छ। सरकारी क्षेत्रको मात्र हैन गैर सरकारी क्षेत्रको कामलाई पनि आकर्षक बनाउन सक्नु पर्छ सरकारले।
त्यसै गरी हाम्रो अर्थतन्त्रको तेश्रो खम्बा भनेर सहकारीलाई भन्ने गरिन्छ र यसलाई सम्बिधान मै राखिएको हुदा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन तर पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक भूमिका देख्न पाईएन यस अवधिमा। यसको कल्पना सहकार्यमा आधारित भएर गरिएको हो। स्थानीय तहको स-सानो बचतलाई स्थानीय खाचो पूरा गर्न कल्पना गरिएको सहकारीको क्षेत्र विचौलिया र ठगको कब्जामा पर्न गयो। त्यसैले नेपालको तीन खम्बे अर्थ नीतिको तेश्रो अंग संविधानबाटै झिकी दिए हुने स्थितिमा पुग्यो। विदेशी लगानीले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्छन्। त्यसैले नेपालले पनि वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। त्यसको निम्ति आधारभूत संरचना र कानूनी सहजता बनाईदिनु पर्छ। हाम्रो हवाई यातायातलाई विश्वसनीय र भर पर्दो बनाउनु पर्छ, यसमा त बिडम्बना नै भन्नु पर्छ कि ईयुले अहिले सम्म पनि हाम्रो वायु सेवालाई कालो सूचीबाट हटाएको छैन। अन्त्यमा, हामीले हामी संग नै भएका साधन श्रोत र मानवीय क्षमताबाट विकासको जग बसालेर त्यसको विकास र सम्वर्द्धनको लागि विदेशी साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नु पर्छ। हाम्रो आन्तरिक क्षमता र वाह्य शक्तिको समुचित उपयोग गरेर देश विकास गर्ने प्रेरणा हाम्रा नेताहरूलाई मिलोस् शुभकामना छ।