सोमबारको क्याविनेटले २१ सचिवहरु यता उता भएका छन् । काँग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार बनेसँगै पहिलो २१ जना सचिवहरु सरुवामा परे,जस्मा अर्थ,उद्योग,खानेपानी,भौतिक,उर्जा,रक्षा,अख्तियार,सामान्य प्रशासन लगायतका सचिवहरु सरुवा भए । सरुवाको सूची अनुसार हालका राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमा, अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजस्व सचिवको रुपमा सरुवा गरिएको छ भने वाणिज्य सचिवमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव रहेका मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई खटाइएको छ ।
बिज्ञापन
रक्षा मन्त्रालयमा २ बर्षभन्दा बढी समय बिताएका किरण शर्मालाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंङ्गाललाई रक्षामा ल्याइएको छ । यस्तै हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव घनश्याम उपाध्यायको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा खटाइँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मुकुन्दप्रसाद निरौला श्रम मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
बिज्ञापन
यता श्रम मन्त्रालयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट भरतमणि सुवेदीलाई ल्याइएको छ । यस्तै,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा केशवकुमार शर्मा सचिवका रुपमा फर्किएका छन् । त्यहाँका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल ऊर्जा सचिवमा सरुवा भएका छन् । डिल्लीराम शर्माको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट लोकसेवा आयोगमा सरूवा भएको छ । लोकसेवा आयोगका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेका रामकृष्ण सुवेदीको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरूवा भएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयको सचिवमा उपराष्ट्रपति कार्यालयकी सचिव राधिका अर्यालले जिम्मेवारी पाएकी छिन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडी राष्टिय तथ्यांक कार्यालय पुगेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरूवा भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नारायण प्रसाद दुवाडी, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा रामाधार शाह, खानेपानी मन्त्रालयमा प्रमिला देवी बज्राचार्य र जल तथा ऊर्जा आयोगमा सुरेश आचार्य सरुवा भएका छन् ।
बिज्ञापन
नेपालले वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले नै संविधानमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा पद हो । प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही लागू हुन्छ ।यद्यपि गठबन्धन सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटका मन्त्रीहरुसँग साधरण छलफल गरेर निर्णय नगरी सामान्य सल्लाहसमेत नगरेको निर्णय हुन थालेकोमा बहालवाला केही मन्त्रीहरुले गुनासो पोख्न थालेका छन् ।
सोमबार सचिव सरुवाको निर्णय हुँदा फरक मत राख्नेमध्येका एक थिए १९ औ पटक मन्त्री भएका शरदसिंङ भण्डारी । उनका मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएर अन्यन्त्र पुर्याउने र नयाँ सचिव ल्याइन लागेकोप्रति उनले मधुर स्वरमा सचिव घनश्याम उपाध्यायले राम्रै गरिरहेको र उनीसँग ट्युनिङ मिलिरहेको केही मतभेद नरहेको, राम्रो काम गरिरहेका हुँदा सरुवा नगर्ने आग्रह गरे तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै प्रतिवाद गरे,’अब जाने सचिवले पनि राम्रै काम गर्नुहुन्छ, आत्तिनुपर्दैन ।’ त्यसपछि अरु मन्त्रीले थप प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरेनन् । कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेपपूर्ण ढंगले आफू अनुकूल सचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा सामान्य सल्लाहसमेत नगरेको गुनासो पोख्न थालेका छन् ।
घनश्यामलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको चाहना बमोजिम उनलाई त्यता पठाइएको बुझिएको छ । घनश्याम अख्तियार प्रमुख राईका विश्वासपात्र मानिन्छन् । घनश्यामको ठाउँमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई पठाईएको छ । कांग्रेस कार्यकर्ता भनी प्रचारित उनीमाथि सामान्य प्रशासनमा रहँदा कर्मचारीको बेमौसमी सरुवामा अतिरिक्त रुचि देखाएको आरोप थियो ।उ त्यस्तै, कमाऊ अड्डामा जाने कर्मचारीसँग सेटिङ्ग मिलाएको आरोपबाट पनि उनी मुक्त रहेनन् ।
एमालेका राजकुमार गुप्ताले सम्हालेको सामान्य प्रशासनबाट झिक्नुपर्ने भएपछि गृह मन्त्रालय ताकेका निरौलालाई सानो दलले सम्हालेको श्रम मन्त्रालयमा धपाइएको चर्चा छ । यता,केही महिना पहिलेमात्र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय छिरेका सुरेश आचार्यलाई फालेर प्रमिला बज्राचार्यलाई ल्याइएको छ । ओली परिवारसँगको सम्बन्धका कारण उनी रोजेरै खानेपानीमा आउन सफल भएको कर्मचारीहरुको बुझाई छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई काँग्रेसका दिपक खड्काले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सिग्देल रुख छापे कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छ ।
कर्मचारी प्रशासनको उच्च नेतृत्व फेर्नेजस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमा मन्त्रीलाई बाइपास गरिएकोमा कांग्रेसका कतिपय मन्त्रीले चित्त दुखाइ गरेका छन् ।
