सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सरकारद्वारा तोकिएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हुने जनाएको छ ।
बिज्ञापन
न्यायधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल पोखरेलको इजलाशले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल कृषि एग्रो इको एण्ड मार्केटिङ समुह अन्तर्गत उपसचिव तहका रुद्रप्रसाद पौडेल र यादव पद्धयोतीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूह अन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत पौडेल बागमती प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएका थिए भने पद्धयोतीलाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
आफूहरूलाई सहमति बेगर प्रदेशमा समायोजन गरिएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी समायोजन गरिनु असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरूले सङ्घमै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत चैत १ गते उक्त रिटका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
बिज्ञापन
फैसलामा भनिएको छ,कर्मचारी समायोजन सिफारिस गर्दा कर्मचारी जेष्ठतासम्मको आधार र स्वीकृत दरबन्दी भित्र रहि समायोजन सिफारिस गर्नुपर्ने भएको एवं संघको दरबन्दी संख्यामा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीहरु निजभन्दा जेष्ठ कर्मचारीको संख्या धेरै रहेकाले निजहरुलाई संघमा समायोजन गर्न सकिएन । रिट निवेदकभन्दा जेष्ठ कर्मचारीहरु समेत प्रदेश तहमा कामकाज गरिरहेको अबस्थामा संघमा रहने दरबन्दी संख्या समेतलाई विचारै नगरी संघमा समयोजन हुन पाउनुपर्यो भन्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर निराधर रहेको फैसलामा भनिएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा २ ल संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था मापदण्ड नै तोकेका कारण यस्तो अबस्थामा सेवा सुरक्षामा असर परेको जिकिर कानुन संवत नभएको फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा संघका कर्मचारीको भन्दा सो भन्दा कम नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ अनुसारको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको निजहरुmे खाईपाई आएको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने नदेखिँदा निवेदनमा उल्लेखित जिकिर स्वीकार योग्य देखिएन ।
यस्तै फैसलाका अन्तिम बुँदामा भनिएको छनेपालको संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी र नेपालको संविधान जारी भएपश्चात समायोजन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नियुक्त कर्मचारीको वैधानिक हैसियतमा कुनै प्रकारको भिन्नता रहेको छैन । संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी तथा नेपालको संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका सबै कर्मचारीहर एकात्मक संरचनाको प्रशासनिक प्रणाली रहेको अवस्थाको कानून तथा पद्धति अनुसार नै नियुक्त भएका हुँदा निजहर लाई संघीय संरचना अनुसारको समायोजन प्रक्रियामा समायोजन गर्नु पर्ने नै देखियो। यस्तो अवस्थामा यी निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गरेबाट यी निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्ने गरी परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्ने मनासिब हुने देखिएन ।
