पछिल्ला समय कस्ता कस्ता व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति पाउँदैछन् भन्ने दुईवटामात्र उदाहरण हेरौं :-
बिज्ञापन
अहिले धितोपत्र वोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका कारण प्रचण्ड सरकार आलोचित छ । अर्बाैको चलखेल चलिरहेको बिषय अहिले कर्पोरेट क्षेत्रमा व्यापक चर्चाको बिषय बनिरहेको छ ।
यही सरकारले गत साता दुई वटा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक जनालाई संवैद्यानिक निकाय निर्वाचन आयोग र अर्काे एकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नियुक्ति पाउने दुबैको विगतको पृष्टभूमि भने विवादित छ । कतै अदालतको अबहेलनामा डामिएका त कतै यौन शोषणका आरोपीतले नै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति पाए । अदालतको मानहानीमा मुछिएका पूर्व सचिव रमेश सिंहलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिएको थियो । अघिल्लो बिहिबारको क्याविनेटले १३ वटा निर्णय गर्दा पूर्व सचिव डा रमेश सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो । अशोक राईको पार्टीको कोटामा योजना आयोगका सदस्य नियुक्त भएका सिंह २०७२ को भूकम्पताका त्रिपाल खरिदको भुक्तानी प्रकरणमा मुछिएका पात्र हुन ।
सात बर्ष अघिको अघिको त्रिपाल भुक्तानी नपाएको भन्दै आपूर्तिकर्ताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेकोमा ०७८ चैत्र ९ को फैसलाले दुई महिनाभित्रै भुक्तानको कार्य टुंग्याउन परमादेश दिएको भए पनि शहरीले समिति गठन गरेर भुक्तानी उपलव्ध गराउन सक्रियता नदेखाएको र अदालतको मानहानी गरेको भन्दै कृष्णहरि चौलागाईले शहरी मन्त्रालय, सचिव रमेश सिंह,प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र शर्मा,आर्थिक शाखा प्रमुख श्याम घिमिरे र स्टोर किपर युवराज गिरीविरुद्ध दायर गरेकोमा गत कार्तिक २१ गते उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय रमेश ढकाल र धीरबहादुर चन्दको इजलाशले अदालतको मानहानी गरेको ठहर गर्दै उनीहरुविरुद्ध जनही ५ सय जरिवानाको लगत कसी असूल उपर गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
प्रंसग जोडिन्छ,भूकम्प पीडितहरूका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपालसँग । माता इन्टरप्राइजेज, ए एस इन्टरप्राइजेज, दीपकिरण प्रिन्टिङ एन्ड ट्रेडर्स र अजय शुभ ट्रेडर्सले त्रिपाल आपूर्ति गरेका थिए । त्रिपाल आपूर्तिका क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि भुक्तानी प्रक्रिया रोकियो ।
विशेष अदालत उनीहरुलाई सफाइ दिँदै मुद्दा किनारा लागे पनि शहरी विकास मन्त्रालयले त्रिपाल आपूर्तिको भुक्तानी नदिएपछि आपूर्तिकर्ताहरु मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पुगे । सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले तीन महिनाभित्र रकम भुक्तानी गर्न र यदि भुक्तानी नगरे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश सुनाएको थियो । उच्च अदालतको सोही आदेशविरुद्ध सिंह सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । सर्वोच्चमा सो मुद्दा विचाराधीन छ । उच्च अदालत पाटनले आदेश कार्यान्यवयन नभएको भन्दै २०८० जेठ २ गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ताकेतासमेत गरेको थियो । यही प्रकरणमा बहालवाला सचिव तारिख धाइरहेका छन् । यसमा मुछिएका मुख्य पात्र भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्ने मौका पाएका छन् ।
बिज्ञापन
यही साता सरकारले गरेको अर्काे निर्णय पनि विवादमा परेको छ । आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस भए । उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको वैठकको निर्णयअुसार संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्यो । निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मुछिएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको छ । अत्यन्त घृणित कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउदै मुद्धा दायर गरेका व्यक्ति कृष्णमान प्रधान निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफरिस भएका छन् ।
प्रधान नेपाल कानुन समाज नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । कानुन समाजको निर्देशक हुँदा नै उनीमाथि यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा परेको थियो । उनीबाट पीडित ति महिलालो यौन शोषण गरेको भन्दै गत भदौ २४ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुव्र्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
