अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता नगराई पौने चार अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र श्रेष्ठ विवादमा मुछिएका छन् । यही फागुन १८ बाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका श्रेष्ठसहितका केही समूहले निर्माण कम्पनीलाई पोस्ने गरी हतार हतार पौने चार अर्बको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसमा रोक लगाइदिएको छ ।
बिज्ञापन
झण्डै पौने चार अर्ब बजेटको उक्त ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अर्थबाट स्रोत सुनिश्चितता समेत नभएको भेटिएपछि सतर्कता केन्द्रले पहिला स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र काटेपछि अहिलेलाई यो काम रोकिएको छ । हतार हतार,घर जानु अघि पौने चार अर्बको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यस्मा ठूलो सेटिङ्ग र कमिसनको खेल छ भन्दैछन् त्यहाँका कर्मचारीहरु नै ।
टेकुमा अबस्थित १६ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामध्ये ३ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ सय शैयाको बेसमेन्टसहित ७ तल्ले भवन निर्माणका लागि बहुबर्षीय ठेक्कामा लगाइँदैछ । अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नदिए पनि टेण्डर खोल्ने र आफू निकस्थ ठेकेदार कन्टयाक्ट कन्स्ट्रक्सनका मालिक प्रमोद अधिकारी र सुदीप घिमिरेहरुलाई पोस्ने धन्दा चलिरहेको थियो त्यहाँ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको सघन शहरी विकास परियोजनाले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अंकुश लगाइदिएको हो ।
बिज्ञापन
महानिर्देशक श्रेष्ठले बहुवर्षीय खरिद योजनाका लागि बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता नै नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएको प्रावधानविपरीत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माणका लागि हतारहतारमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिए पछि सतर्कता केन्द्रले पहिला स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अगाडि बढाउन पत्र काटे पछि हाललाई उक्त प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ । केन्द्रको पत्र पछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गरिएको जनाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ६ को उपनियम २(क) बमोजिम कारबाही शुरू गर्न ऐन, नियमावलीको नियम ६ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र ठेक्का खोल्न पाइने हुँदा सोही ऐन अनुसार गर्न वा गराउन केन्द्रले पत्र काटेको जनाएको छ । यस अघि बर्ष दिन अघिमात्र २ अर्ब ४० करोडमा टेण्डर खुलेको थियो । त्यो समयमा जेभीमा कोन्टेक कन्स्टक्सन प्रा.लि.ले टेण्डरमा भाग लिएको भए पनि उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण टेण्डरै रद्ध गरिएकोमा ६ महिनाकै अन्तरालमा झण्डै १ अर्ब ४० करोडले बढाएर ठेकेदार पोस्न खोजिएको हो ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक खरिदका जानकारहरु अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नगरेका कारण जस्ले टेण्डर निकाल्छ, भोलि उसैले भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । टेण्डर प्रक्रिया होल्ड भएसँगै अहिले स्वास्थ्य र शहरीका एकाथरी कर्मचारीहरु स्रोत सुनिश्चितताका लागि भन्दै दैनिक अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् ।
