बर्ष दिनमै ९५ अर्ब ६० करोड कानुन मिचेर खर्च,बेरुजुको भोल्युम १२ खर्ब नाघ्यो

पछिल्लो एक बर्षमै ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार,संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखाका अनुसार यो वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

बिज्ञापन

सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकार निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ खर्ब ५३ करोड अर्थात १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीयतफतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत गरी ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ संठगित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

बिज्ञापन

संघमा ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख, प्रदेशमा ६ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख र स्थानीय तहमा ३१ अर्ब १ करोड ५२ लाख बेरुजु भेटिएको हो । त्यस्तै विभिन्न संघसंस्थाका १० अर्ब ६४ करोड १८ लाख बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको अङ्क १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।

महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरी ५ हजार ६०५ वटा संस्थाको लेखा परीक्षण गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड १ दशमलव ८९ प्रतिशत र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड २ दशमलव ०३ प्रतिशत, २१७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड ९ दशमलव ७६ प्रतिशत र ७४८ स्थानीय तह ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड २ दशमलव ७२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा ५४ दशमलब ७४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २५ दशमलब ९९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ६ दशमलब ७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा २ दशमलब १९ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयमा १ दशमलब ९८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयमा १ दशमलब ६४ प्रतिशत बेरुजु छ ।  त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ दशमलब ३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयमा १ दशमलब १६ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ०.८८ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयमा ०.८२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

उल्लेखित १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९७ दशमलब ४२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ३ दशमलब ६७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयसहित १६ निकायको बेरुजु शून्य 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष राष्ट्रपति कार्यालयसहित १६ निकायको बेरुजु देखिएको छैन । उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली र सुदूरपश्चिम, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बेरुजु शून्य छ ।

संवैधानिक निकायतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा लगती बेरुजु देखिएन ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष