२६ सार्वजनिक संस्थान नाफामा, १५ वटा घाटामा

सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा र बाँकी १५ वटा नोक्सानमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ भने बाँकी ३ वटाको कारोबार शून्य रहेको जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा २६ संस्थान नाफामा देखिएका छन् । १५ वटा संस्थान घाटामा देखिएका छन् । ३ वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्।  उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष छन्।

बिज्ञापन

बढी नोक्सानी बेहोर्ने संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल टेलिभिजन छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा नाफामा गएका सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । विगतको तुलनामा यस वर्ष संस्थानहरूको नाफामा सुधार देखिएको छ । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार, सार्वजनिक सस्थानको आम्दानी १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरुले गत आर्थिक बर्षमा ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन्। सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ३ हजार ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

बिज्ञापन

अघिल्लो वर्ष २५ वटा संस्थान नाफामा थिए भने १७ वटा संस्था नोक्सानीमा थिए । दुइटाको कारोबार शून्य थियो । अहिले तीन वटा संस्थानको कारोबार शून्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश सरुवाको विपक्षमा मुख्यसचिव,कर्मचारीबाट चर्काे आलोचना

उच्च प्रशासकलाई आफ्नै सुर्ता,कस्ले बुझ्छ तल्ला तहका कर्मचारीको मर्का ?

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

बिशेष