खरा र स्पष्टवक्ता भूषण घिमिरे साढे दुई दशकदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका छन् । सुरुवाती दिनमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, भरतराज उप्रेतीहरूको ल फर्ममा काम गरे । एक कार्यकाल काठमाडौँ जिल्ला बारको उपाध्यक्ष रहेका उनी नेपाल बारको निर्वाचनमा सुनिल पोखरेल खेमाबाट मैदानमा उत्रिएका थिए तर स्पष्ट वक्ता हुनुको परिणाम ११ मतले पराजित भए । हरेक क्षेत्रमा इमान्दारहरू अलि बढी रेटिने स्थिति छ । हार्नु तर हार नखानु नै जीवनको सत्य हो भन्छन् घिमिरे । एक कार्यकाल नोटरी पब्लिक एशोसिएशनको महासचिव चलाइसकेका घिमिरे नेपालको न्याय प्रणाली ध्वस्त पार्नमा दुई दर्जन हाराहारी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको ठूलो हात रहेको टिप्पणी गर्छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य मात्र नभई तिनै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि उत्तिकै दोषी रहेको उनको ठहर छ ।

बिज्ञापन

० बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा प्रकरणमा २ दिनभित्रै छाड्न आदेश दिने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद अचार्यलाई मुगु पठाइएको छ, कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सरुवा गरियो भनिँदै छ । कुरा के हो ?

बिज्ञापन

– जिल्ला न्यायाधीश आचार्यको इजलासबाट अस्वाभाविक आदेश भएको थियो । यसमा संलग्न न्यायाधीशलाई सजायँस्वरूप दुर्गम मुगुमा काज सरुवा गरिएको भए पनि यसमा उनी एक्लैको मात्र हात हुँदैन । विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा उनका दाजु विनोदको दौडधूप र वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम यसमा जोडिन्छ । जिल्ला न्यायाधीश एक्लैले त्यस प्रकारको आदेश दिन सक्दैन । सरुवा, बढुवा नियमित प्रक्रिया हो । श्रीमान््बाट भएको बदमासीबापत सरुवा मात्र गरिएको छ, त्यसलाई कारबाही भनिँदैन । कारबाही गर्नका लागि न्यायपरिषद् बसेकै छैन ।

० उक्त आदेशले गरिबका लागि एकाथरी न्याय, धनीका लागि अर्काेथरी न्याय भएको देखाएन र !

बिज्ञापन

– जनमानसले अहिले यही ढंगले बुझिरहेका छन् कि न्याय धनीमानी र गरिबका लागि अलग–अलग भयो । ‘ल अल्वेज ट्रिष्ट्स अल इकवेल्ली’ हुनुपर्ने हो । यो फौजदारी विधि शास्त्रको मुख्य सिद्धान्त पनि हो । तर, यसपालि अर्कैथरी भएको देखियो । सर्वसाधारणलाई अनुसन्धानका लागि २५ दिनसम्म थुनामा राखिन्छ । तर, चौधरीको हकमा २ दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु, अन्यथा छोड्दिनु भन्ने शैलीमा श्रीमान्ले अर्डर जारी गरेको हेर्दा साँच्चैको अभ्यास गर्न खोजेको हो भने त यो राम्रै सुरुवात भयो ।

० राम्रोचाहिँ कसरी ?

– भारतलगायत धेरै मुलुकमा यस प्रकारको अभ्यास छ । थुनछेकसम्मै नपुगी वकिलले जमानत दिँदा छुटेका हुन्छन् इण्डियामा । हामीकहाँ विगतमा यस्तो अभ्यास भएको थाहा छैन । पहुँच नपुग्नेको हकमा यसरी दुई दिनभित्रै अनुसन्धान सक्नु, नभए छाडिदिनु भन्ने आदेश आउँदैन । उनीहरू दबिएका दबियै, धस्सिएका धस्सियै, जेल परेका प¥यै हुन्छन् । विनोद चौधरीजस्ता धनाढ्य र सार्वजनिक मान्छेको हकमा दुई दिनमै छोड भन्ने आदेश दिँदा कानुन विभेदकारी रहेछ कि क्या हो ! भन्ने भान आमनेपाली नागरिकलाई परेको छ ।

० भोलि वकिलहरूले यस प्रकरणलाई रिफ्रेन्स लिएर जाँदा श्रीमानहरूले के गर्नुहोला ?

– जम्मा दुई दिनमा के अनुसन्धान हुन्छ ? बल्लतल्ल प्रहरीले मान्छे समाएर ल्याएको हुन्छ । थुनछेकसम्म किन अदालतले पर्खन सकेन ? भोलि म्याद थपमा धेरै वकिल जान्छन् । त्यस समयमा न्यायाधीशले के गर्लान् यो छलफलको विषय हो । पहुँच नपुग्ने निर्दाेष मान्छेलाई अब जेलमा राखिन्छ कि राखिँदैन ? आगामी दिनमा अदालतले यस्तो किसिमको प्राटिक्स गर्छ कि गर्दैन त्यो मुख्य कुरा हो । अब जो–कोही वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौँको उक्त आदेशको प्रतिलिपि बोकेर म्याद थपमा बहस गर्न पाउनुप¥यो ! निर्दाेष मान्छेलाई छुटाउन पाउनुपर्छ भनेर वकिलहरूले भन्दा अदालतले सुन्नैप¥यो ? अरुण चौधरी ठूलो व्यापारी भएकोले छाड्ने, मेरो क्लाइन्ट निर्दाेष मान्छे हुँदाहुँदै नछाड्ने भन्ने विषय उठ्दा न्यायाधीशहरूलाई टाउको दुखाइ बन्नेछ जिल्ला अदालतबाट यस प्रकारको आदेश आएपछि मलाई चित्त बुझेन र सामाजिक सञ्जालमा तीतो पनि पोखँे । विगतमा यस प्रकारको अभ्यास भएको मलाई थाहा छैन । मेरै एक जना क्लाइन्ट, जो निर्दाेष छन् । डकुमेन्टले उनलाई निर्दाेष देखाउँथ्यो । अनुसन्धानमा दुई÷चार दिन हप्ता हुँदै दशौं दिन लाग्यो तर । दशैं, तिहारको मुखमा पुलिसले छोड्दैन । सामान्य परिवारको मान्छे, यसलाई छोडिदिनुहोस् बरु हामी वकिलहरू जमानत बस्छौं भन्दा श्रीमान्हरूले वकालतनामासम्म भर्न दिनुभएन । उहाँहरूले भन्नुभयो– सरकारी वकिल र प्रहरीमार्फत आउनुहोला । जे–जे भन्नु छ थुनछेकमा भन्नुहोला । म्याद थपमा नआउनुहोला । तपार्इंहरूले गर्न खोजेको के हो भनेर भोलि श्रीमान्हरूसँगै झगडा पर्ने स्थिति आउने देख्दै छु ।

० न्यायाधीश आचार्यले दुई दिनमै अनुसन्धान सकेर छाड्न आदेश दिँदा टेकेको दफा कत्तिको बलियो थियो ?

– आचार्यले फौजदारी कार्यान्वयन ऐन ०७४ को दफा १४ (६)लाई टेक्नुभएको छ । त्यो दफा स्पष्ट छैन । जसमा लेखिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले कुनै पनि व्यक्तिलाई उपदफा ३ बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी, कानुन व्यवसायीको बहससमेत सुनी अनुसन्धानका लागि एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।’ यहाँ हिरासतमा राख्ने कुरा मात्र गरेको छ तर श्रीमान्ले टेक्नुभएको दफा ६ मा हिरासतमा नराख्ने वा अनुसन्धान नै नसकी छाड्ने कुरै उल्लेख छैन । उहाँले उक्त दफाकै गलत व्याख्या गर्नुभयो कि ! यसलाई करेक्सन गर्ने भनेको चित्त नबुझ्ने पक्ष ७३ नम्बर वा हाइकोर्ट जानु हो । न्यायाधीशले गलत काम गरे न्यायपरिषद् छँदै छ । कानुन जस्तो छ त्यस्तै प्रयोग गर्नुपर्छ र न्याय सम्पादन गर्दा मोरालिटीलाई ख्याल गरिनुपर्छ । मोरालिटी हेरिएन, कसैको हकमा एउटा, कसैको हकमा अर्कैथरी फैसला गर्न थालियो भने त्यो मस्त्य न्याय भयो । स्वतन्त्र न्यायपालिका नै रहेन ।

० एकै दिन बालकृष्ण खाँण र लक्ष्मी महतो कोइरी छुट्ने, राजनीतिक आस्था र दबाबका आधारमा रेशम चौधरी, रिगल ढकालहरूलाई छोडिने, न्यायाधीशकै बेञ्चबाट धनाढ्य व्यापारीको हकमा दुई दिनमै अनुसन्धान सकेर छोड्न आदेश आउने । यस्ता खालको फैसलाले न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढ्ला ?

– न्यायालयप्रतिको जनआस्था घट्नु स्वाभाविकै होला ! न्यायाधीशले गरेको फैसलाप्रति गौँडा–गौँडा , चोक–चोकमा छलफल चल्न थालेपछि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । यस्तोमा बारको अध्यक्ष, ठुल्ठूला वकिलहरू, पूर्व बारका अध्यक्ष र महासचिवहरू नै भिड्न थालेपछि न्यायाधीश त प्रभावमा पार्ने नै भए नि ! जुनियर र अरु वकिल बहसमा जाँदा श्रीमान्हरूबाट त्यस्तो आदेश आउँदैन । यसमा न्यायाधीशलाई मात्र दोष दिने कुरा पनि हुन्न । वकिलहरुले पनि पैसाको मुख मात्र हेर्नुभएन ।

० नेपालको न्याय प्रणाली ध्वस्त पार्न दुई दर्जन हाराहारी वरिष्ठ अधिवक्ताको हात छ भन्नुहुन्छ । न्याय प्रणाली बिगार्ने वरिष्ठहरू नै हुन् त ?

– रेशम चौधरी, रिगल ढकाल, बालकृष्ण खाँण, लक्ष्मी कोइरी महतो र अरुण चौधरीलाई हटाउन युद्धस्तरमा मेहनत गर्ने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ । फेरि उहाँहरूनै भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल बारले गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र त्यसको अगुवाइ पनि गर्नुहुन्छ । समातेको दुई दिनमै अनुसन्धान गर, नभए छोडिदेऊ हामी जमानी बस्छौं भन्नुहुन्छ । प्रहरीले कडा मिहिनेतसाथ समातेका व्यापारीलाई अनुसन्धान गर्न दिनुहुन्न । सर्वसाधारण नागरिक २०/२५ दिन बस्दा हुने, धनाढ्य व्यापारी २ दिन बस्न नहुने ! अघिल्लो दिन तारागाउँको प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो । भोलिपल्ट समाउनेबित्तिकै बिरामी । लागुऔषधमा एक सय दिनै पु¥याउनुपर्छ, वन्यजन्तु तस्करीमा ४५ दिन श्रीमान्ले बहस छोट्याउनुहोस् भन्दा उहाँहरू मान्नुहुन्न । अहिले न्यायाधीशलाई घेराबन्दी गरेर अनुसन्धान छोट्याउने आदेश गराउनुहुन्छ । अनुसन्धान भन्ने कुरा २ दिनमै सक भन्ने हुन्छ ? यो त छानविन गर्दै जाँदा एउटा तानिँदा अर्काे तानिन्छ, त्यही कारण २५ दिन राखिएको हो नि !

० गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका पल शाह हुन् वा मीनबहादुर गुरुङ, कृष्ण महरादेखि अरुण चौधरीसम्म समातिनासाथ नक्कली बिरामी बन्ने यस्तो सुविधा कहाँबाट दिइन्छ ?

– डाक्टरको प्रेप्सकिप्सन ल्याउनेबित्तिकै न्यायाधीशले हेर्नु पर्दैन ? न्यायाधीशले डाक्टरलाई झिकाउनु पर्दैन ? यो प्रवृत्ति किन मौलाउँदै छ ? कारागार ऐनको दफा ११ मा “शारीरिक वा मानसिक बिरामी परेका कैदी वा थुनुवालाई सरकारी चिकित्सकद्वारा उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।” त्यसको खर्च सबै राज्यले व्यहोर्छ । कारागार ऐन, २०७९ ले पनि यो व्यवस्था गरेको छ । दफा २२ को उपदफा ५ मा लेखिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै बन्दीले आफ्नो खर्चमा अरू कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गराउन चाहेमा कारागार प्रशासकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति दिन सक्नेछ ।’ फौजदारी कसुर सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा ७ महिनापछाडि डेलिभरी भएका महिला, ६० वर्षभन्दा माथिको वृद्ध र अस्वस्थको भएको हकमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुभन्दा बाहिर अस्पतालमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको गलत व्याख्या भइरहेको छ । एउटा वर्ग छ हिरासत छल्न साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको, अर्काे वर्ग छ अदालतबाट दोषी ठहर भएअनुसार कैद भुक्तान गरिसक्दा पनि आर्थिक अभावका कारण थुनामा बसिरहनुपरेको । अहिले कानुनमा उच्च वर्ग, हुने खानेको लागि मात्र यस्ता प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

० गलत रिपोर्ट दिने डाक्टरलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ?

– म्याद तामेल गर्दा यो यो पत्रिकामा गर्ने भनिएको हुन्छ, त्यसैगरी यो यो सरकारी अस्पतालबाट मात्र प्रेस्किप्सन ल्याउने भनियो भने राम्रो म्यासेज जान्छ । न्यायालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अर्कै हुन्छ । निर्दाेष मान्छे जेल पर्दैन । दोषी छ्ुट्दैन पनि ! अहिले त राज्यको तीन वटै स्टेट कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एकै ठाउँमा आएको छ कि जस्तो लाग्छ । खाने कुरामा ठ्याक्कै एक ठाउँमा आउने, ड्यांगै हान्दिने । नत्र सर्वसाधारणको केसमा बारको वकिल, पूर्वअध्यक्षहरू गएको खै ! धेरै वकिल झुटा मुद्दामा किन थुनिएको ?

० जस्तो ?

– वकिल लक्ष्मी पोखरेलको थुनछेकमा म पनि गएको थिएँ । अहिले त्यो मुद्दा ७३ नम्बरमा छ । लेनदेनमा केटीले जक ग¥यो भनेर जाहेरी दियो । र, लगत्तै वकिललाई थुनियो । घाउ, खत केही छैन । जक हुनका लागि आवश्यक पर्ने इभिडेन्स केही छैन । हिसाब–किताब मिलेन, केटीले वकिललाई जकमा हाल्दियो । नेपाल बार भनेको वकिलको हकहितमा काम गर्ने संस्था होइन ? विनोद चौधरीका भाइ अरुण, बालकृष्ण खाँणलगायतका हकमा जो–जो वरिष्ठ, बारका पूर्वअध्यक्षहरू लाइन लागेर गए त्यो वकिलको हकमा त थुनछेकमा जानुभएन । मानव तस्करी काण्ड, सुन काण्डमा निमुखा नागरिक त जोडिएका छैनन् नि ! खाने र बाँड्ने कुरामा कम्युनिष्ट, कांग्रेस भन्दैनन् । त्यसमै कता–कता त्यही अदालतलाई समेत मिसाइदिन्छन् ।
० तपाई त नेपाल बार काठमाडौँको पूर्वउपाध्यक्ष पनि ! तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई हटाउने अभियानको नेतृत्व बारले नै गरेको थियो । चोलेन्द्र हटाउँदैमा सुध्रियो त न्यायालय ?

– कहाँ सुध्रियो ? के सुध्रियो ? चोलेन्द्र श्रीमान्लाई घोक्रेठ्याक लगाएपछि सबै ठीकठाक हुन्छ भन्थे । अहिले न्यायालय ठीकठाक भएको भए नेपाल बारले हरेक दिन किन विज्ञप्ति निकालेको निकाल्यै छ ? कहिले न्यायपरिषद्मा बारले पठाएकोलाई फिर्ता बोलाउने भन्छ । कहिले आन्दोलन गर्ने कुरा उठाउँछ । चोलेन्द्रअघि सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीलाई त्यसैगरी हटाइयो । दीपकराज जोशीको बोर्ड फालिदिएको छ । चोलेन्द्र श्रीमान् फालेपछि दूधजस्तो सफा हुन्छ भनिएको छ । फेरि विकृति छ भनेर नेपाल बारले नै बोल्या छ । नेपालमा मुठ्ठीभरका वरिष्ठ अधिवक्तहरूले ३०–४० वर्षदेखि एकल शासन गर्नुभएको छ । ती वरिष्ठज्यूलाई मन परेन भने बारलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ । बार पनि उनैको पछि लाग्छ ।

० उसोभए नेपाल बार पंगु भयो भन्न खोज्नुभा’हो ?

– पंगु भएको होइन, बनाउन खोजिएको हो । नेपाल बारका व्यावसायिक संस्थाको टावर पर्सनालिटी भएको संस्था । तर प्रवृत्ति चाहिँ त्यहाँ पुग्ने र मिसयुज गर्ने । न्यायाधीशहरू पनि केही त असाध्यै राम्रा हुनुहुन्छ तर बहुमतै नराम्रो भएपछि केही राम्रा पनि लाचार हुँदारहेछन् ।

० तीतो सत्य बोल्दा तपाईंले के–के भोग्नुभयो ?

– नेपाल बारको चुनावमा मैले हार्नुपर्ने कारण के हो त ? कालोकोट लगाएर हिँडेदेखि आजको मितिसम्म कसैको एक रूपैयाँको कालोचिया खाइदिएको छैन । दायाँ बाँया गरेको, भ्रष्टाचारी, बिचौलियागिरी गरेको कसैले पुष्टि गर्छ भने कालोकोट लगाउन छाडिदिन्छु । देखेको, जानेको कुरा बोल्नुनै चुनाव हार्नुपर्ने कारण बन्छ । कानुनी क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सोचाइ भएका युवा आउँदै हुनुहुन्छ । म सुनिल पोखरेलको टिमबाट उठ्दा ११ मतले हराइयो । हाम्रो एजेण्डा नै वकिलले राजनीति गर्छ । बारले राजनीति गर्दैन भन्ने थियो । कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा हुने हस्तक्षेप सदाका लागि अन्त्य गरिदिन्छौँ भन्ने नारा बोकेर मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्यौँ । तर मुठ्ठीभरका वरिष्ठहरू हामीलाई सिध्याइदिन लागिपरे । तर, मलाई लाग्दैन कि त्यही पद अन्तिम हो । पीडाबोध त भइहाल्छ तर हार्नु पो भएन त । गान्धीले कहिल्यै चुनाव जितेनन्, अब्राहम लिंकन जम्मा एक पटक जितेर राष्ट्रपति भएका हुन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंबाट हारेपछि पर्सा गएर चुनाव जितेका हुन् । एक पटक वा दुई पटक हार्दैमा सबै कुरा सकिँदैन । हारेर निराश हुने, हार खाने मान्छे पनि होइन । देखेको जानेको कुरा भन्ने नै हो । कति बोल्न सक्दैनन्, कति रमिते र लाशजस्ता भएर बसेका हुन्छन् । किन त रमिते भइस् भन्ने कुरा पनि भएन । नेपाल बारमा राम्रो मान्छे जानुप¥यो । सुप्रिम कोर्टलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश राम्रो भए धेरै कुरा सुध्रिन्छ । बिहारमा नितिश कुमारलाई हेर्नुहोस् वा नेपालमा कुलमान घिसिङलाई । कांग्रेस–एमालेले मिलिजुली २२ घण्टा लोडसेडिङ गरेका होइनन् र ? एउटै व्यक्तिले चाहेको खण्डमा धेरै कुरा गर्न सक्दोरहेछ त ।