ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निजामती कर्मचारीवृत्त मात्र दोषी रही सिंगो राजनीतिक वृत्त पानी माथिको ओभानो भएको न्यायीक निर्णय आए पछि यस्ता काममा समस्त निजामती कर्मचारी सजग र सतर्क रहनु पर्ने स्थिति देखा परेको छ। नीतिगत निर्णयको नाममा विद्यमान नीतिहरूलाई अन देखा गरी मन्त्रिपरिषदको नामबाट थप निर्णय गराउदै जाने कार्यलाई गैर कानूनी निर्णय भएको मानिन्छ कि मानिदैनरु प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारको नाममा रहेका सरकारी एवं ऐलानी जग्गाहरू कृते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने दुष्कार्यहरू समय समयमा सुनिने गरेका हुन् तर जग्गा माफियाहरूको कुदृष्टिमा त्यस्ता जग्गा पर्छन् जसबाट मनग्गे आम्दानी हुन सक्छ। यस्ता दलाल र माफियाहरूले राजनीतिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रभावमा पारेर यस्ता गैर कानूनी काम गर्ने प्रयत्न गर्छन्। यस्ता दलालहरू रम्ने क्षेत्रहरू समय संगै परिवर्तन भै रहन्छन्। तर यी बिभिन्न क्षेत्रहरू मध्ये नेपालमा भूमाफियाहरू धेरै अगाडि देखि कृयाशील देखिदै आएका छन्।
बिज्ञापन
नेपालका निजामती जागीरका क्षेत्रहरू मध्ये भूमि प्रशासनको क्षेत्र आकर्षक मानिन्थ्यो तर अहिले समय संगै अन्य क्षेत्रहरू पनि आकर्षक देखिदै गएका छन्। जागिर प्रवेशका क्रममा राजस्व प्रशासनको क्षेत्र पछिको क्षेत्र भूमि प्रशासन मानिन्छ। केही माफियाको प्रयासले लामो समय देखि राजस्व प्रशासनलाई त भित्र बाटै चुकूल लगाएर निजामति सेवामा निश्चित समूह बनाएर भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई संस्थागत बनाईएको छ र भूमि प्रशासनको कामलाई छुट्टै समूह नबनाए पनि त्यो सेवामा प्रवेश भएर त्यही सेवा बाटै निवृत्त हुने कर्मचारी पनि पाईन्छन्। किनभने मानिसको चल अचल सम्पति संग सरोकार राख्ने सेवा निश्चय पनि कमाऊ धन्दाका लागि आकर्षक मानिन्छ। निजामती सेवामा भूमि प्रशासन सम्बन्धी कार्यालयमा पदस्थापन वा सरूवा हुनेहरू आफूलाई सम्पति कमाऊ अड्डामा परेको महसुस गर्छन् र समाजले पनि त्यहा जानेहरूलाई सम्पति कमाउने अड्डामा परेको बुझ्छन् चाहे त्यहा सुको आम्दानी नहोस्। यसैले यो अड्डालाई त्यति सुकिलो अड्डा मानिदैन।
हाम्रो प्रणालीमा जिन्सी, प्रशासन जस्ता सार्वजनिक सरोकारका कामको अगाडि राजअनंकित कर्मचारीहरु रहने गर्छन्। उनीहरू प्रायः स्थानीय हुनेहुदा स्थानीय सेवा ग्राही संग नजिक हुन्छन्। हाम्रो भूमि प्रशासन संग सम्बन्धित कामहरू ब्यक्तिगत सम्पति संग सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसैले धेरै कागज प्रमाणहरू यसको कारोवारमा खोजी हुन्छन्। यसको लागि लेखापढी गर्न अनुभवि ब्यक्ति चाहिन्छ र त्यो काम लेखापढी ब्यबसायीबाट हुने गर्छ। त्यो लेखापढी ब्यबसाय गर्ने मान्छे सेवा ग्राही र डेस्कमा बस्ने कर्मचारी संग जोडिन पुग्छ। यो लेखापढी गर्ने ब्यबसायमा जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाउने देखि कानून ब्यबसायी सम्म आबद्ध भएको पाईन्छ। यिनीहरूको पेशा यही नै भए पछि यसलाई खेती बनाउन यो समूह त लाग्ने नै भयो र यसमा वैधानिकता दिने निकाय मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरू गैर कानूनी काम गर्न उद्धत भए भने यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार हुन पुग्छ।
बिज्ञापन
जग्गाको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, रोक्का, अभिलेख आदिका लागि तत्सम्बन्धी कागजातहरूको भण्डारण एवं राखन धरान कति सुरक्षित तवरले राखिएको छ भन्ने तर्फ हेक्का राख्न जरूरी हुन्छ। हाम्रो अचल सम्पतिको संरक्षण त्यति सुरक्षित नरहेको विगतको अनुभवले देखाएको छ। हाम्रा भण्डारण स्थलमा धमिरा, मुसा, चिसोपन, ढुणी आदिका कारण हाम्रा कतिपय कागजपत्र , दस्तावेज नष्ट भएको अवस्था छ। हाम्रो जिन्सी प्रणालीले सीमित मात्रामा आधुनिकता देख्न पाए पनि हामीहरू करीव करीव परम्परागत जिन्सी प्रणालीमा आधारित छौ।
एक त हामी संग भरपर्दो अभिलेख छैन, दोश्रो हामी संग सेवाग्राहीलाई गलत सल्लाह दिन सक्ने लेखनदाश छन् र तेश्रो हामी संग स्थानीय कर्मचारीहरू जिम्मेवार डेस्कमा छन् यस्तो अवस्थामा बाहिर बाट गएको कार्यालय प्रमुखले सही निर्णय गर्न असजिलो हुन्छ। यी कारण बाहेक हामी संग हुने लोभ र सम्पतिको मोहले हामीलाई अपराध गर्नमा उद्दत गराउछ। यसैले हामी कारवाहीमा पर्ने सम्भावना बढेको हुन्छ। यस्तो वातावरणमा हरेक कर्मचारी सजग र सतर्क हुन जरूरी हुन्छ। यी त भए हाम्रा आन्तरिक अवस्थाहरू जस्ले हाम्रो वृत्तिमा अशर पुर्याउछ।
अब हेरौ हामी माथि रहेर हामीलाई आदेश र निर्देशन दिने ब्यक्तित्व वा पदाधिकारीको भूमिका जसलाई न्यायीक निकायले समेत देख्दैन। हामी माथिका राजनीतिक ब्यक्तिले दिने हरेक दवावलाई हामीले सदासयको रूपमा मात्र हेर्न नहुने भएको छ। हाम्रो विधायिकाले बनाएको कानून भन्दा हाम्रा विभागीय मन्त्री वा प्रधान मन्त्रीले दिएको आदेश, निर्देशन कदापि ठूलो हुदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्नु पर्छ। यहां त यति सम्म कोशिश हुन्छ कि निर्देशन संगै हामीलाई प्रभावमा लिन विचौलिया समेत प्रयोग हुन सक्छन्, त्यसैले यस्तोमा कुनै हालतमा फस्न हुदैन। यिनीहरूले हाम्रो जागीर खान सक्दैनन् र खुव गरे भने काम नदिने हो, ठीकै छ कामै नगरी तलब पाईन्छ भने पनि केही हुदैन। आज हामीले देखेका छौ कि मन्त्रीको साखिल्लो हुने हाकिमहरू कारागारमा सीदा खाएर बसेका छन् तर आदेश दिने नेताहरू भ्रष्टाचार गर्न हुदैन भन्दै डंका पिट्दै हिडेका छन्।
यो कुरा स्पष्ट छ कि हाम्रो न्यायालयमा काम गर्ने न्यायकर्मीहरू पनि स्वर्गबाट आएका हैनन् यही समाजका उत्पादन हुन जहांबाट अपराधी जनिएका पदाधिकारी आएका हुन्छन् र यी न्यायकर्मीहरू समेत राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति पाएका हुन्छन्।यिनीहरूले निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि आफूलाई कोटामा पर्ने राजनीतिक दलको ईशारा कुरेर बस्छन्। यसैले यहांको न्याय ज्यादै महंगो भै सकेको हुदा सिधासाधा कर्मचारी कारवाहीमा पर्नु कुनै नौलो विषय रहेन। त्यसैले हामीले काम गर्दा आदेश, निर्देशलाई भन्दा ऐन कानूनलाई मात्र आधार मानेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन।
