अहिले चर्चामा छ,ललिता निवास जग्गा प्रकरण । विशेष अदालतले यो प्रकरणमा जोडिएका कर्मचारी,विचौलियासहित १२ जनालाई दोषी करार गर्दै राज्यबाट गुमेको जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
यो प्रकरण आज यहाँसम्म आइपुग्नुमा अधिवक्ता युवराज कोइरालाको जति ठूलो हात र भूमिका छ,त्यति नै ठूलो भूमिका छ पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको । त्रितालकै नेतृत्वमा ललिता निवास जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोग बनेको थियो । पूर्वप्रशासक महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश आचार्यको कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा ६ महिना लामो खोज, अनुसन्धानपछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले हलचल ल्याउने बालुवाटार जग्गा प्रकरणको जग उनै हुन भन्दा फरक नहोला । ३७ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका त्रिताल ०७३ साल मंसिरमा ५८ वर्षे उमेर हद लागेर घर फर्किए । सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा राष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा काम गरे । अवकाशको दुई वर्षपछि उनको विज्ञताको खोजी भयो । र २०७५ असार १५ गते सरकारले उनको संयोजकत्वमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन गरेको थियो ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदनमा जग्गा सरकारको भएकाले सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने, संलग्न व्यक्तिमध्ये भ्रष्टाचार भएका विषयमा अख्तियार र ठगी वा किर्ते भएकोमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने, देशभरका जग्गा हिनामिनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव थियो । ललिता निवास क्याम्प भनिँने त्यहाँ २९९ रोपनी जग्गा रहेको,०१८ सालमा सुवर्णशमशेरको आफ्नै नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफतै भएको र बाँकी २८४ रोपनी कानुनअनुसार सूचना प्रकाशन गरी मुअब्जा दिएर अधिकरण गरिएको बिषयलाई प्रतिवेदनमा प्रमाणको रुपमा पेश गरे । त्यहाँ भ्रष्टाचार, कीर्ते लगायत, ठगीदेखि जालसाजी भएको देखिन्छ । त्यसक्रममा धेरै नक्कली कागजात बनाइए, सक्कली कागजात नष्ट गरिए । कीर्ते जालसाजीमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
बिज्ञापन
देशकै मुटुमा यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र झन् विकृति भएका हुनसक्छन् । तसर्थ देशभरका जग्गा हिनामिनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने मुख्य सुझाव दिएको थियो आयोगले । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा २०७६ तिर हिनामिना जग्गा छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन भई एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी केस हेरेर , ३३ वटाको प्रतिवेदन तयार पारे पनि आयोगको म्याद थप भएन । उनै पूर्व सचिव संयोजक रही झण्डै ५ महिना लामो अध्ययन–अनुसन्धानपछि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन अहिले कार्यन्वयनमा आयो । यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रशासक,विचौलियाहरुलाई जेल सजाय सुनाइयो । पूर्व मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यस अघि अधिकांश आयोग वा समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छैन तर ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा राज्यबाट गुमेको सयौं रोपनी जग्गा फिर्ता आउने चरणमा छ ।
यस्मा अधिवक्ता युवराज कोइराला,पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल र अख्तियारका प्रमुख (जो गृह सचिव हुँदा युवराज कोइरालासँग भेट भएपछि उनैले यो प्रकरणलाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गरेको बताइन्छ)यी तीनका कारण यो प्रकरण आज यहाँसम्म आइपुगेको हो भनिन्छ ।
