पृष्ठभूमीः
बिज्ञापन
प्रशासनिक पुनःसंरचनाको नयाँ प्रस्थान विन्दुको रुपमा संघीय निजामति सेवा
बिज्ञापन
नेपालमा शासन प्रणाली संघीय राज्यको स्वरुपमा बदलिएपछि यसको प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई सोही अनुरुप समायोजित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल, सक्षम र नतिजामूखी बनाउन एउटा बृहत्त नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक हुन्छ । यसैक्रममा संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदालाई अगाडी सारिएको छ । यो विधेयकले जनमानसमा रहेको प्रक्रियामुखी सार्वजनिक प्रशासनलाई चिर्दै नतिजामुखी र उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापित गर्ने परिकल्पना गरेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा नै निजामति सेवालाई राष्टहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सेवाको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । नीति विश्लेष्कीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनैतिक रुपमा तटस्थ राख्ने र कार्यान्वयात्मक रुपमा व्यवसायिक र सक्षम बनाउने सकिने अपेक्षा प्रस्तावित कानूनको रहेको छ । यसले प्रशासनिक सुशासनको जग बसाल्न समावेशीता, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री कार्यशैलीको अपरिहार्यतालाइ जोड दिएको छ ।
निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको विश्लेषण
बिज्ञापन
प्रशासनिक संरचनाको कार्यप्रणालीलाई संघीयताको मर्म अनुरुप व्यवस्थित र मार्गनिर्देशन गर्न प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनले केही आधारभूत सिद्धान्तलाई अघि सारेको छ । प्रशासनिक प्रणालीमा नया आयाम थप्ने विश्वास लिइएका दफा ४ मा उल्लेख गरिएका आधारभूत सिद्धान्तहरु देहाय छन्ः
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त ।
- योग्यता प्रणाली, दक्षता, व्यावसायिकता, विशेषज्ञता, प्रवर्द्धनमैत्री र नतिजामुखी ।
- खुला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा प्रारम्भिक नियुक्ति ।
- सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, राजनीतिक तटस्थता र निष्पक्षता ।
- समयबता, सूचना प्रविधिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली ।
- अविच्छिन्नता र स्थायित्व ।
- पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित प्रणाली ।
- विभिन्न सङ्घीय एकाइमा रहेका सरकारी सेवाहरूबीच समन्वय र शिकायतको माध्यमबाट सुमधुर तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध ।
समग्र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा यी आधारभूत सिद्धान्तहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कानूनमा एकिकृत रुपमा समेटिनुपर्ने पर्दछ । प्रस्तावित ऐनमा रहेका आधारभूत प्रशासनिक सिद्धान्तहरुलाई मुलुकको प्रशासनिक संघीयता संस्थागत गरी समग्र शासन प्रणालीमा के योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ? यहा यी आधारभूत प्रशासनिक सिद्धान्तहरुलाइ चर्चा गरिएको छ ।
- सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त
नागरिकका हक अधिकारको प्राप्ती सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको हक अधिकार प्रबद्र्धन गर्ने र नवीनतम सेवा पहिचान र प्रवाह गर्ने कार्यमा राष्ट सेवक कर्मचारीहरु जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । निजामति सेवा कुनै राजनैतिक दलप्रति बफादार नभइ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रति प्रतिबद्ध बन्नुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफ्नो मान्छे प्रवृत्तीको कार्यशैली रहेको आरोपलाई चिर्दै कर्मचारीहरु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध रहेको छाप बसाल्न जरुरी छ ।
- योग्यता प्रणाली, दक्षता, व्यावसायिकता, विशेषज्ञता, प्रवर्द्धनमैत्री र नतिजामुखी
प्रस्तावित ऐनको दफा ४ (१) ले समग्र सार्वजनिक प्रशासनले योग्यता प्रणाली, दक्षता, व्यवसायिकता, विशेषज्ञता, प्रबद्र्धन मैत्री र नतिजामुखीको मर्म आत्मसात गर्ने विश्वास राख्दछ । यसलाई दफा १० मा पदपूर्ती सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ३० मा बढुवाका आधारको व्यवस्था गरी आत्मसात गर्ने प्रयास गरिएको छ । योग्यता प्रणालीको र दक्षताको प्रबद्र्धनको लागि खुला प्रतिष्पर्धा, अनुभव (बढुवा) मूल्यांकन मार्फत योग्य उम्मेदवारलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गर्दा छिटो र सहि काम कम लागतमा गर्न सक्दछ भन्ने मत हो । कर्मचारीमा व्यवसायिकता विकासको लागि सेवामा आचारसंहिता, नियमपालना र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । नतिजामुखी कार्य गर्न योग्यता र नतिजामुखी कार्यप्रणाली भित्र्याउन प्रस्तावित ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र विभागीय प्रमुखले सचिवसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो सम्झौतामा कामको विवरण, समयावधि, लक्ष्य र उपलब्धिका सूचकहरू स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था दफा ७ (५) ले गरेको छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई केवल प्रक्रिया पूरा गर्ने संयन्त्रबाट नतिजा निकाल्ने व्यावसायिक निकायमा रूपान्तरण
- खुला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा प्रारम्भिक नियुक्ति
प्रस्तावित ऐनको दफा ११ अनुसारको समावेशी पदपूर्तीले नेपालमा प्रतिनिधित्व, न्याय र दक्षतालाई नीतिगत रुपमा आत्मसात गरेको छ । यसले प्रशासनलाई विधि मात्र कार्यान्वयन गर्दैन सामााजिक उत्तरदायी पनि निर्वाह गर्दछ भनेर देखाउछ । प्रस्तावित निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला, अन्तरतह र बढुवाका मार्गहरु राखिएका छन् । महिला आरक्षणको छुट्टै क्लस्टर गराएर प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्ने र सामाजिक समूहका अन्य महिलाहरुलाई समान अवसर दिनुपर्ने मान्यता राख्छ । यस्तो प्रावधानले जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक विविधतालाई निजामति सेवाभित्र संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
कर्मचारीलाई सेवामा बढुवाको प्रावधानले अनुभव, सेवा अवधि र आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता प्रयोग गरेर पदोन्नती हुने मौका दिन्छ । प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनमा पनि तल्लो तहहरुमा खुल्ला प्रतियोगितामा बढी प्रतिशत र माथिल्लो तहहरुमा बढुवाको प्रतिशत बढाउदै गएको देखिन्छ । बजारबाट नया उम्दा प्रतिभा भित्राउने र पुराना कर्मचारीलाई पदोन्नती दिने कार्यमा सन्तुलन कायम गर्छ ।
- सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, राजनीतिक तटस्थता र निष्पक्षता
कर्मचारीको जवाफदेहीपूर्ण कार्यसम्पादनले प्रशासनिक सुशासन प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्छ । कर्मचारीको कार्यालयप्रतिको जवाफदेहीतालाई संस्थागत गराउन प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीको कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था दफा ७ मा समेटिएको छ । पदीय जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धमा प्रस्तावित ऐनका दफा ७ मा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीले’माथिको आदेशका भरमा मात्र जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । दफा ७ (५) को व्यवस्थामा कर्मचारीहरुले कार्ययोजना सहित कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने जस्ता प्रावधान समेटेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, पारदर्शिता सहित सुशासन अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने हुन्छ । जवाफदेहिताको सुनिश्चिता, पारदर्शिता प्रबद्र्धन र समग्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
- समयबद्धता, सूचना प्रविधिमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा स्पष्ट उत्तरदायित्व र नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली
दफा २६(२७) अनुसार सरुवा पदस्थापना र कामकाजको सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापना व्यक्तिगत पहुच, राजनैतिक दबाब वा व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दा पनि डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुनेछ । यसले सरुवा/पदस्थापना प्रक्रियामा “कसलाई चिनेको” भन्दा पनि “कसरी काम गरेको” भन्ने आधारमा निर्णय गर्न सहयोग हुन्छ ।
दफा ३४(३)(घ)ले सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । नागरिकले दिने प्रतिक्रिया (५ अंक प्रणाली) कर्मचारीको बढुवा पदोन्नती र वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष पार्नेछ भन्ने मान्यतामा यो प्रस्ताव राखिएको हो । यसले कर्मचारीलाई नम्र सहयोगी र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा प्रेरित गर्छ भने नागरिकलाई प्रशासनिक सुशासन कायम गर्ने प्रक्रियामा साझेदार बनाउछ । समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक सेवा नागरिकको लागि हो भन्ने भावना संस्थागत रुपमा स्थापित गराउछ ।
- अविच्छिन्नता र स्थायित्व
स्थायी सरकारको अवधारणा राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व, निष्पक्षता र संस्थागत स्मृती कायम राख्ने आधार हो । यसको व्यवहारिक मान्यता कर्मचारीलाई पेशागत असुरक्षाबाट बचाउनु हो । स्थायी अवधारणाले सेवामा निरन्तरता दिने र प्रशासनिक संरचनालाई स्थिर राख्छ । यसबाट निजामति सेवा स्थायी सरकारको रुपमा कार्य गर्दै शासन प्रणालीलाई निरन्तरता, व्यवसायिकता र निष्पक्षता प्रदान गर्दछ । संविधानले निजामति सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । अर्कोतिर प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीको आफ्नो पदको सुरक्षा अस्थायी अवस्थाहरु (जस्तैः सरुवा, बिदा, निलम्बन, काज) को समयमा पनि कायमै रहने व्यवस्था छ । शासन प्रणाली कुनै राजनैतिक परिवर्तन वा अस्थायी अवस्थाबाट प्रभावित हुनुहुदैन भन्ने मान्यता यसको हो ।
- पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र व्यावसायिक क्षमतामा आधारित प्रणाली
प्रस्तावित ऐनले सेवाको भौगोलिक क्षेत्रलाइ क, ख, ग, घ मा विभाजन गरेको छ । कर्मचारीलाई सरुवा वा बढुवाको आधार स्पष्ट थाहा भएमा सेवामा हुने असुरक्षाको महशुष हुदैन । पूर्व निर्धारित भौगोलिक वर्गीकरण अनुसार सरुवा हुने प्रणालीले कर्मचारीलाई समाज र राष्ट बुझ्न मद्दत गर्छ । अर्कोतिर कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रमुख आधार बनाइएकोले परिणाममुखी संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले प्रशासनिक स्थायित्व ल्याउछ नै कर्मचारीमा पनि आफ्नो करियरको विकासको बाटो आफै तय गर्न सक्ने आत्मविश्वास प्राप्त हुन्छ । विभिन्न भौगोलिक परिवेशमा रहेका सेवाग्राहीले दक्ष, अनुभवी र परिणामुखी कर्मचारीबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
प्रस्तावित सेवा ऐनमा राखिएको वस्तुनिष्ठ अङ्क प्रणालीले कर्मचारीलाई आफ्नो वृत्ति विकासको बाटो आफैँ तय गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्दछ।
- विभिन्न सङ्घीय एकाइमा रहेका सरकारी सेवाहरूबीच समन्वय र शिकायतको माध्यमबाट सुमधुर तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध
प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनले संघीय एकाईहरु बीच प्रशासनिक समन्वय गर्ने संयन्त्रको रुपमा निजामति बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । यस बोर्डले कर्मचारीको वृत्ती विकासलाइ पूर्वानुमानित र परिणामुखी बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । यसको कार्यान्वयनबाट कर्मचारीको वृत्ती विकासलाई अस्थायी सरकारको प्रभावबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यवातावरण निर्माण हुन सक्छ । प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनको दफा २७ मा राखिएको निजामति सेवा बोर्ड सम्बन्धी पदाधिकारी सहितको संक्षीप्त भूमिकालाई यसरी देखाउन सकिन्छ ।
निष्कर्षः
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई लोकतान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने दिशामा एउटा बलियो पुल बन्न सक्छ । यसमा रहेका प्रस्तावित व्यवस्थाहरुले योग्यता प्रणाली र समावेशिता बीच एउटा सुन्दर सन्तुलन कायम गरेको छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, कार्यसम्पादन सम्झौता र नागरिक पृष्ठपोषण जस्ता नविनतम् व्यवस्थाहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई थप जनमुखी र पारदर्शी बनाउने आशा राख्न सकिन्छ । यद्यपि, कानुन आफैँमा साध्य होइन, यो एउटा साधन मात्र हो। यसमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक इमानदारिताको पनि उत्तिकै खाँचो छ। यदि यसको मूल मर्म अनुसार पारित र कार्यान्वयन भयो भने, यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगलाई थप मजबुत बनाउँदै नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई बदलिदो समयमा कर्मचारीतन्त्रका चुनौतीहरुलाइ सम्बोधन गर्ने विश्वास राख्न सकिन्छ ।
