तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले गरेको एक पछि अर्काे निर्णय वालेन सरकारले उल्टाउन थालेका छन् । यस अघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरुको पिए सुविधा खोसेकोमा केही अघिमात्र वालेन सरकारले सांसदहरुलाई पिए सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै यस अघि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मातहत ल्याएको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ ।
बिज्ञापन
यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ फागुन १६ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेका थिए। २०७४ मा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित सत्तामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो ठूलो कदमका रूपमा गृह मातहत रहेको गुप्तचर विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पनि आफू मातहत ल्याएका थिए।
बिज्ञापन
तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ गते पुनः मन्त्रालयमै फर्काइएको थियो। ०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशीला कार्कीले सुरक्षा निकायको चेन अफ कमाण्डलाई परम्परागत र सन्तुलित बनाउनुपर्ने भन्दै विभागलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएकी थिइन् । सो समयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालयमा फर्काइएको थियो। अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो। तर, १० महिना पछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पुन विभागलाई गृहबाट तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत नै ल्याएका छन्।
यस अघि नै अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज भइसकेको छ भने वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले गत बुधवार नियमावली संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका हुन्।
बिज्ञापन






























