अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला चरणमा भ्रष्टाचार मुद्धाका पूराना फाइल खोतलेर घर गइसकेका प्रशासकहरुलाई पोल्ने काम गरिरहेको छ ।
अख्तियारले हालैमात्र वाइडवडी भ्रष्टाचार मुद्धामा पूर्व मन्त्री,पूर्व सचिवसहित बाहलवाला सहसचिवहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित पूर्व मन्त्री,पूर्व सचिव,सहसचिवसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार मुद्धा दायर गरिएकामध्ये २४ नेपाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका आठ विदेशी नागरिक हुन उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रसहित अख्तियारले विशेषमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
बिज्ञापन
अख्तियारले अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी,पूर्व सचिव शिशिर ढुङ्गाना, सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, लगायत नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला, अच्युतराज पहाडी लगायत निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, गणेशबहादुर चन्द, निर्देशक कर्णबहादुर थापा, निमित्त निर्देशक क्याप्टेन सुवास रिजाल, निमित्त निर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्य, नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीका अलवा निगमका तत्कालीन निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाइँ, निमित्त निर्देशक रवीन्द्र कुमार शेरचन, कामु निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, रविन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधरका साथैं आपूर्तिकर्तामा दीपक शर्मालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै अख्तियारले मेलम्चीमा खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन ३ सचिवसहित १५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालिन बोर्ड अध्यक्षहरु डा सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु तीनैजना खानेपानी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड अध्यक्ष थिए । अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव एवं मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनी पनि नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएका व्यक्ति हुन् । खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सञ्जय शर्मा र पौडेलसँग अख्तियारले ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विगो माग गरेको छ ।
तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध चार करोड ११ लाख बिगो मागदावी गरेको छ । अर्का सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको तत्कालीन् बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले अर्काे मुद्धा चलाएको छ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो । जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र फ्रिक्वेन्सी, सेवा गुणस्तर तथा सेवा प्रवाह अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै प्राधिकरणका योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।
यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्तरीकरण महाशाखाका निर्देशक मिनप्रसाद अर्याल, आर्थिक प्रशासन शाखाका सहायक निर्देशक विजय कुमार राय यादव , ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शाखाका उप निर्देशक बिनोद चन्द्र श्रेष्ठ, अनुमतिपत्र शर्त अनुगमन शाखाका उपनिर्देशक सूर्य प्रसाद लामिछाने, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा व्यवस्थापन शाखाका सहायक निर्देशकद्वय प्रतिक्षा पौडेल र निराजन कोइरालाविरूद्ध मुद्धा चलाइएको छ । जसमा ९१ करोढ ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैंया विगो मागदावी गरेको छ । साथै मोवाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली स्थापनाका नाममा हालसम्म खर्च भएको २३ करोड २० लाख रुपैंया जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ । विदेशी डलरमा भुक्तानी भएकाले फैसलाको मितिसम्म विनिमयदर फेरबदल भए त्यसैलाई गणना गरेर विगो र जरिवाना असुल्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ ।
यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ । पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन् ।
अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको ठहर गर्दै दोषी उपर कारबाही फैसला गरेको हो । यही जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । यो प्रकरणमा भूमाफिया भनिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
