नेपालको विकास प्रयासमा सबैभन्दा ठूलो तगारोको रूपमा ‘सुशासनको अभाव’ र ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ रहिआएको छ। भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्कमा १०८ औँ स्थान र सुशासनमा ९८ औँ स्थानमा रहनुले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक अवस्था सुधारको पर्खाइमा रहेको स्पष्ट पार्छ। हालै सरकारले ल्याएको १०० बुँदे सुशासन कार्ययोजना र उदाउँदा राजनीतिक शक्तिहरूले अघि सारेको सुशासनको एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने ‘कङ्क्रिट’ योजना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
१. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कङ्क्रिट योजना: शून्य सहनशीलताबाट ‘शून्य अवसर’ तर्फ
भष्टाचार केवल नैतिक पतन मात्र नभई प्रणालीको असफलता हो। यसलाई रोक्न देहायका ठोस कदम चाल्नुपर्छ:
• प्रविधिमा आधारित ‘फेसलेस’ सेवा: सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भेट हुने ‘काउन्टर’ प्रणालीलाई पूर्णतः विस्थापित गरी १०० प्रतिशत अनलाइन सेवा (E-Governance) लागू गर्ने। यसले कर्मचारीलाई घुस लिने अवसर नै प्रदान गर्दैन।
• संवैधानिक निकायको ‘डि-पोलिटिाइजेसन’: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी पूर्ण व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूह सुनिश्चित गर्ने।
• उच्चपदस्थको सम्पत्ति जाँचबुझ: सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति हरेक वर्ष स्वचालित रूपमा ‘अडिट’ हुने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउने।
• ह्वीसल ब्लोअर (Whistleblower) संरक्षण: भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्तिलाई राज्यले सुरक्षा र पुरस्कृत गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने।
२. वैज्ञानिक तलब समायोजन: ‘सम्मानजनक जीवन र व्यावसायिक निष्ठा’
नेपालको कर्मचारीको तलब दक्षिण एसियामै कम हुनुले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। यसको ठोस समाधानका लागि:
• न्यूनतम जीवनयापनको ग्यारेन्टी: आयोगको सिफारिस बमोजिम न्यूनतम आधारभूत तलब (रु. ३५,००० को हाराहारी) कायम गर्ने, जसले गर्दा कर्मचारीले दैनिक आवश्यकताका लागि अन्यत्र मुख ताक्नु नपरोस्।
• मुद्रास्फीतिमा आधारित स्वचालित समायोजन (Indexation): उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI) का आधारमा हरेक वर्ष तलबको स्वतः समायोजन हुने प्रणाली विकास गर्ने।
• कार्यसम्पादनमा आधारित तलब (Pay for Performance): एउटै तहका कर्मचारीमा पनि जसले उत्कृष्ट नतिजा दिन्छ, उसलाई थप बोनस वा ‘इन्सेन्टिभ’ दिने व्यवस्था लागू गर्ने।
• क्षेत्रीय र जोखिम भत्ता: काठमाडौंमा काम गर्ने र दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीको खर्च फरक हुने हुनाले, भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा वैज्ञानिक ‘लोकेशन एलाउन्स’ (Location Allowance) प्रदान गर्ने।
• पूर्ण स्वास्थ्य बीमा प्याकेज: कर्मचारी र निजको परिवारको लागि प्रिमियम स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गरिदिने। यसले गर्दा औषधी उपचारको लागि घुस खानुपर्ने बाध्यता हट्छ।
• कार्यसम्पादन प्रोत्साहन (Performance Bonus): यदि कुनै विभाग वा कार्यालयले तोकिएको समयभन्दा अगाडि वा कम लागतमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भने, त्यसको बचतको निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई ‘बोनस’ को रूपमा वितरण गर्ने।
३. निजामती संगठनको पुनर्संरचना: ‘छरितो र नतिजामुखी प्रशासन’
हालको भारी र खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई संघीयताको मर्म अनुसार बदल्न आवश्यक छ:
• तहगत प्रणालीको अन्त्य र भूमिका आधारित दरबन्दी: केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने (अधिकतम १५) र अनावश्यक विभागहरू खारेज गरी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने।
• एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र: नागरिकले नागरिकता, पासपोर्ट, मालपोत जस्ता सबै सेवा एउटै झ्यालबाट वा एउटै डिजिटल कार्डमार्फत पाउने गरी ‘एकीकृत डाटा सेन्टर’ निर्माण गर्ने।
• आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग: सामान्य प्रशासनिक निर्णय र फाइल सञ्चालनमा एआईको प्रयोग गरी कर्मचारीको कार्यबोझ घटाउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने।
४. सरुवा र बढुवाको वैज्ञानिक मापदण्ड: ‘चाकरी होइन, क्षमता’
‘पजनी प्रथा’ को आधुनिक रूप मानिने राजनीतिक सरुवा रोक्न देहायको मापदण्ड अनिवार्य छ:
• स्वचालित सरुवा प्रणाली (Automated Transfer System): भौगोलिक क्षेत्र, सेवा अवधि र कार्यसम्पादन अङ्कका आधारमा सफ्टवेयरले नै सरुवा गर्ने प्रणाली। यसमा मन्त्री वा सचिवको तजबिजी अधिकार शून्य रहनेछ।
• कार्यसम्पादन सूचक (KPI) आधारित बढुवा: केवल ‘ज्येष्ठता’ को आधारमा होइन, उसले हासिल गरेको नतिजा (Output) को आधारमा १०० अङ्कको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी बढुवा गर्ने।
• नेतृत्व परीक्षण (Leadership Assessment): सहसचिव र सचिव जस्ता उच्च पदमा बढुवा हुनुअघि अनिवार्य ‘लिडरशिप टेष्ट’ र ‘पब्लिक डिफेन्स’ गर्नुपर्ने व्यवस्था।
• सरुवा क्यालेन्डर: वर्षको एक पटक मात्र (निश्चित महिनामा) सफ्टवेयरमार्फत सरुवा गर्ने। मन्त्रीको कोठामा सरुवाको लागि धाउने कर्मचारीलाई ‘कोड अफ कन्डक्ट’ उल्लंघनको आधारमा कारबाही गर्ने।
• प्रतिभा पहिचान (Fast Track Promotion): असाधारण क्षमता भएका युवा कर्मचारीहरूका लागि १० वर्ष कुर्नु नपर्ने गरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बढुवाको परीक्षा प्रणाली (Internal Competition) लाई प्रभावकारी बनाउने।
५. दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियन: एक गम्भीर पुनरावलोकन
प्रशासनमा दलीय राजनीतिको बीउ रोप्ने हालको ‘दलगत ट्रेड युनियन’ लाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ:
• एकल आधिकारिक ट्रेड युनियन: दलगत युनियनहरू खारेज गरी कर्मचारीको हकहितका लागि केवल एउटा मात्र ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन’ (Official Trade Union) को व्यवस्था गर्ने।
• राजनीतिबाट तटस्थता: कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट बर्खास्त गर्ने कडा कानुनी प्रावधान लागू गर्ने।
६. डिजिटल गभर्नेन्स: ‘एक नागरिक, एक डिजिटल पहिचान’
सुशासनको ९८औँ स्थानबाट माथि उठ्नका लागि प्रविधिको प्रयोग निम्न अनुसार हुनुपर्छ:
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र (Super App): नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, र जग्गा धनी प्रमाणपूर्जालाई एउटै ‘नेपाल एप’ मा आबद्ध गर्ने। नागरिकले कुनै पनि सेवा लिन जाँदा फोटोकपी बोकेर लाइन बस्नु नपर्ने र क्यूआर (QR) कोडबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्ने।
• ब्लकचेन आधारित ‘फाइल ट्र्याकिङ’: सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र फाइल हराउने समस्या रोक्न ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग गर्ने। यसबाट कुन फाइल कुन अधिकृतको टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने कुराको पारदर्शी ‘रियल-टाइम’ अनुगमन हुन्छ।
• ई-पेमेन्ट र राजस्व संकलन: सरकारी कार्यालयमा हुने नगद कारोबारलाई शून्य बनाउने। सबै प्रकारका दस्तुर, जरिवाना र करहरू मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटबाट मात्र तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, जसले ‘टेबलमुनिको लेनदेन’ अन्त्य गर्छ।
७. ‘प्रशासनिक अदालत’ र दण्डको व्यवस्था
सुधारको अर्को पाटो भनेको काम नगर्नेलाई दण्ड दिनु पनि हो:
• नतिजा नदिनेलाई ‘एक्जिट’ नीति: लगातार दुई वर्षसम्म कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा न्यून अंक (उदा. ६०% भन्दा कम) ल्याउने कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश वा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर बिदा गर्ने।
• सदाचार अडिट (Integrity Audit): कर्मचारीको जीवनशैली र उसको आम्दानीको बीचमा तालमेल छ कि छैन भनेर ‘सरप्राइज अडिट’ गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्ने।
निष्कर्ष
सुशासन केवल कागजमा लेखिने नारा होइन, यो त नागरिकले सरकारी कार्यालय जाँदा पाउने ‘मुस्कानसहितको छिटो सेवा’ हो। डिजिटल गभर्नेन्सले कर्मचारीको ‘शक्ति’ लाई घटाउँछ र ‘नागरिक’ को अधिकारलाई बढाउँछ। नेपालले सुशासनमा ९८ औँ स्थानबाट माथि उठ्नका लागि अब ‘लिप सर्भिस’ मात्र पर्याप्त छैन। सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र जनस्तरबाट उठेका सुशासनका मागलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजिटल गभर्नेन्स’, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ र ‘नतिजामुखी कर्मचारीतन्त्र’ नै आजको आवश्यकता हो। जब कर्मचारीको सरुवा फाइल मन्त्रीको टेबुलमा होइन, सफ्टवेयरको कमान्डमा चल्छ, तबमात्र वास्तविक सुशासनको अनुभूति हुन्छ।

बिज्ञापन

बिज्ञापन