नेपालमा निर्माण आयोजनाका ठेक्का रूग्ण हुनु पुरानै समस्या हो । ठेक्का रूग्ण हुनुमा बहुयामिक कारण छन्, जसको पीडा निर्माण व्यवसायीले मात्रै नभएर आमजनता र राष्ट्रले भोग्दै आएका छन् । ठेक्का अनेकन कारणले रोक्का हुन्छन् । कतिपयका हकमा बजेट विनियोजन नहुनु,बजेट नै रोक्का हुँदा नेपालमा धेरै ठेक्काहरू रुग्ण हुन पुगेका छन् । यस्का अलवा सरकार परिवर्तनले पनि ठेक्काहरु रुग्ण भएको अवस्था छ । जेनजीको आन्दोलन पछि सत्तामा पुगे कुलमान घिसिङ्ग । उनको काँधमा थियो विकासे मन्त्रालयहरु भौतिक,शहरी र उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालय । उनै मन्त्री घिसिङको निर्देशनमा २६० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय ग¥र्यो । तथ्याङ्क अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १४८ र सहरी विकास मन्त्रालयका ११५ गरी कुल २६३ रुग्ण ठेक्का रद्द हुँदा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको भविष्य र स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थका अधिकारीहरुका अनुसार, ती ठेक्काहरूमा मात्रै करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ पेश्कीका रूपमा ठेकेदारहरूको हातमा पुगेर ‘फ्रिज’ हुन पुगेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारी रुग्ण बनाइएका सिँचाइतर्फका २२ योजना रहेका छन् ।
बिज्ञापन
यी ठेक्काको सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गतका १५ र सुनकोशी मरिनको १ गरी २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । भेरी बबईको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ । जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत चालू ठेक्का २ सय १५ छन् । त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन् । समस्याग्रस्तमध्ये हालसम्म २२ वटा तोडिएको विभागले जनाएको छ । सिँचाइतर्फको सबैभन्दा ठूलो ठेक्का राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तोडिएको छ । तीनवटै मन्त्रालयअन्तर्गत ५९ वटा ठेक्का तोडिसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै सडक विभागका ३०० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का रहेकामा २३५ वटाको सूचना जारी गरिएको थियो, त्यसमध्ये ४० वटा ठेक्का तोडिएका छन् । यस्तै,सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४२ वटा ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसमध्ये ४ वटा ठेक्का तोडिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ठेक्का रकम भएका २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा १६ वटा तोडिएका छन् भने बाँकी ६ वटा तोडिने क्रममा रहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ । विभागअन्तर्गत ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का छन् । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार,३३ वटा आयोजनामध्ये २२ वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यस्तै सडक विभागले पनि तोडिएका ४० वटा ठेक्काको नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सडक विभागका अनुसार,४० वटा ठेक्का तोडिएका छन् । तीमध्ये करिब ४ वटा पुलका ठेक्का छन् भने बाँकी सडक आयोजना हुन् । तोडिएका ठेक्काका निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको विभागले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी धमाधम तोडिएका ठेक्काका कारण अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूकै टिप्पणी छ । सरकारले यसरी तोडिएका आयोजनाहरू वर्षौं पुराना ‘जिल्ला दररेट मा सम्झौता भएका थिए । अब तिनलाई पुनः टेन्डर प्रक्रियामा लैजाँदा हालको बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिका कारण लागत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ । अर्काेतिर ठेक्का तोडिँदा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च कम हुने र निर्माण सामग्री बिक्रीबाट चलायनमान हुने अर्थतन्त्रको गतिमा समेत प्रभाव पर्नसक्ने चिन्ता प्रकट गर्दछन्,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा कुनै पनि परियोजनाको ठेक्का तोडिएर निर्माणको काम अलपत्र परेमा बाँकी काम गर्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संसारकै अमानवीय मान्छन्,निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह । उनी भन्छन् ‘नेपालको वर्तमान ऐन सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ यति अमानवीय छ कि संसारमा कहिँ पनि नभएको व्यवस्था नेपालकै सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले २ अर्बको ठेक्का कुनै कारणले रद्ध भएको अवस्थामा सरकारले लगानी नै नगरेको २ अर्ब समेत त्यो ठेक्का अन्त भएको कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने व्यवस्था छ ।’ यस्तो अमान्य कानुन भएकै कारण कतिपय ठेक्काहरु रुग्ण हुन पुगेको उनको दावी छ छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने ९० प्रतिशत ठेक्काहरु नियुक्तताको असक्षमताको कारणले, राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक रुपमा लहडमा योजनाहरु बनाएको कारणले, समयमा जग्गाहरु प्राप्ति नभएको कारणले रुग्ण हुँदै आएका भए पनि हालै रद्ध गरिएका अधिकांश ठेक्काहरु त बिना अध्ययन तोडिएका छन् ।
अर्काे निर्माण व्यवसायी यक्षध्वज कार्कीको शब्दमा ‘कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले कमजोर क्षमताको जोइन्ट भेन्चरलाई काम दिएको कारण पनि निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको’ हो । निर्माण व्यवसायीहरु ठेक्का रुग्ण हुनुमा सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहने बताउँछन् । विशेषगरी ठेकेदार नियुक्त गर्ने निकायले समयमा काम नगरेर ठेक्का अलपत्र परेका छन् । कर्मचारीले बदनियत राखेर दुःख दिएका धेरै उदाहरण पनि छन् । फिल्डमा काम सम्पन्न भएको हुन्छ तर, कुनै कर्मचारीको स्वार्थ पूरा नभएको कारण कागजमा भने निर्माण बाँकी देखिन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने तोडिएका सबै ठेक्काका निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जाने र उनीहरूकै पक्षमा फैसला लिएर आउने दाबी गरे । अहिलेसम्म ९० प्रतिशत ठेक्काका सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा फैसला आएको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिए यता ५२ निर्माण व्यवसायी उच्च अदालतमा पुगेका छन् । प्रक्रिया पूरा नभएको महसुस भएका निर्माण व्यवसायीहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् ।
उसो त यसरी ठेक्का रुग्ण हुनुमा १०–१५ प्रतिशत कर्मचारी कारक ठान्छन्,निर्माण व्यवसायीहरु । बजेटलाई निरन्तरता नदिँदा ३०–४० प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएका छन् । यस्का अलवा जग्गा प्राप्ति, कानुनी उल्झनलगायतका कारण पनि १५–२० प्रतिशत ठेक्का रुग्ण रहेका सरकारी आँकलन छ । अहिले सरकारले धमाधम रुग्ण ठेक्का तोडिरहेको छ । त्यसको दोषी निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै औँल्याइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीका कारण मात्रै ठेक्का रुग्ण भएका छैनन् । वास्तविक कारण पत्ता लगाएर सोहीअनुसार उचित कारबाही अघि बढाइनु बुद्धिमतापूर्ण हुने पूर्व प्रशासक अर्जुनजंग थापाको बुझाई छ ।
बिज्ञापन
उसो त यस अघि कुलमानको पालामा रद्ध भएका ठेक्काहरु अब के हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि जोडतोडका साथ उठेको छ । सुरुवाती चरणमा सुधारको जग बसाल्ने नेतृत्वको बहिर्गमन र नयाँ मन्त्रीको आगमनसँगै अहिले यी मन्त्रालयहरू ‘नीतिगत निरन्तरता’ र ‘कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना ’ को दोसाँधमा रहेको सरकारी अधिकारीहरुकै बुझाइ छ । कुनै पनि साहसिक निर्णयको सफलता त्यसलाई लिने व्यक्तिमा मात्र नभई त्यसपछि हुने ‘संस्थागत व्यवस्थापन’ मा निर्भर हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल बताउँछन् ।
