काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
बिज्ञापन
उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकालीमा औपचारिक जाहेरी दर्ता भएको पुष्टि भएको छ। जाहेरीकर्ताले बालेन्द्रले आफ्नो वास्तविक थर तथा पुर्ख्यौली पहिचान लुकाउने उद्देश्यले नागरिकताको विवरणमा अनधिकृत फेरबदल गरेको दाबी गरेका छन्।
बिज्ञापन
प्राप्त विवरणअनुसार बालेन्द्रले २०६३ साल पुस ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा उनको थर ‘साह’ उल्लेख थियो। तर, २०७९ असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पहिलो प्रतिलिपि लिँदा उक्त थर ‘शाह’ मा परिवर्तन गरिएको देखिन्छ।
जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार, सोही प्रतिलिपिमा उनका स्वर्गीय बुबा रामनारायण साहको थरसमेत ‘साह’बाट ‘शाह’ बनाइएको छ। अझ रोचक कुरा के भने, उनका मातापिता र दाजुको नागरिकतामा पनि ‘स’ र ‘श’ को फरक देखिएको बताइएको छ।
बिज्ञापन
यो परिवर्तन प्रशासनिक त्रुटि हो कि जानाजानी गरिएको संशोधन—यो विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।
कानुन के भन्छ?
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार, यदि कसैले झुटो विवरण दिई नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यस्तो नागरिकता रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
कानुनले ‘कुमारी’, ‘देवी’, ‘बहादुर’, ‘प्रसाद’ जस्ता शब्द थपघट वा सामान्य हिज्जे सच्याउने जस्ता सानातिना त्रुटि सच्याउन अनुमति दिन्छ। तर, जात/थर परिवर्तनलाई सामान्य हिज्जे त्रुटि मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर कानुनी बहसको विषय बनेको छ।
जिल्ला प्रशासनको भूमिका शंकाको घेरामा
उक्त विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पुगे पनि दर्ता नभएको दाबी गरिएको छ। यदि यो सत्य हो भने, किन उजुरी दर्ता गरिएन? के प्रशासन दबाबमा थियो? कि प्रमाण अपुग थियो?
प्रशासन मौन छ। प्रहरी अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताइए पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन।
यदि आरोप पुष्टि भएमा, यो केवल हिज्जे फरकको विषय रहने छैन। सरकारी कागजातमा अनधिकृत फेरबदल गम्भीर फौजदारी कसुर हो। त्यसले नागरिकता नै रद्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
पूर्वमेयरको हैसियतमा सार्वजनिक जीवनमा स्थापित व्यक्तिमाथि यस्तो आरोप लाग्नु स्वयंमा गम्भीर विषय हो। अब प्रश्न उठेको छ—
सत्य के हो भन्ने विषय अब अनुसन्धानले मात्र टुंगो लगाउनेछ। तर, राज्यका कागजात र पहिचानजस्ता संवेदनशील विषयमा उठेको यो प्रकरणले प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
