आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको मत रास्वपाको पक्षमा निकै बढी आउँछ भन्ने जुन चर्चा छ त्यसमा एउटा अवस्था भने निकै ठूलो बाधक बन्ने देखिन्छ । त्यो भनेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, सेना र निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारीको मत हो ।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालयका अनुसार आगामी २१ फागुनको निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी तीन लाख ३२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदैछन् । यस्तै, निर्वाचन सुरक्षाका लागि डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी, ७८ हजार नेपाली सेना, ७० हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र करिब दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जुन संख्या पछिल्ला निर्वाचनहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो। यस्का अलवा निर्वाचनमा आयोगले २ लाख १३ हजार निजामती कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ । आयोगले मतदान केन्द्रसहित १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कुल दुई लाख १३ हजार कर्मचारी खटाइनेछ । ७७ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ८८ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७ वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगको दायित्वभित्र पर्दछ ।
आयोगले यस अघि नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सामान्यतया जिल्ला न्यायाधीश, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा न्यायसेवाका उपसचिवसरहका कर्मचारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा शाखा अधिकृतसरह र सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा उपसचिवसरहको कर्मचारीको नेतृत्वमा कर्मचारी खटाएको छ । अहिले देशभर २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र छन् । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दुई लाख १३ हजार पाँच सय कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने भएको छ। निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी ५ लाख ४५ हजार राष्ट्रसेवक यस पटक निर्वाचनका लागि खटाइएको छ । ती सुरक्षाकर्मीदेखि निजामतीहरुले प्रत्यक्षतर्फ मतदान गर्न नपाए पनि उनीहरुको मत समानुपातिकमा खसाल्न पाउछनेछन््,तिनीहरुले मत कता हाल्लान ? नयाँ तथा वैकल्पिक भनिएका दलले पाउलान वा पूरानै दलमा खसाल्लान ?
झण्डै ४५ हजार दलका कार्यकर्ता
एउटा तथ्यांक अनुसार,तीनवटै सरकारमा गरी देशभरमा ९ हजार बढी सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । निजामती किताबखानाका अनुसार केन्द्र सरकार मातहत १८८६ वटा सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् भने प्रदेश सरकार मातहत ९४१ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ हजार ६ सय ६ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । ती कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न तीनवटै सरकारमा गरी जम्मा ८६ हजार कर्मचारी खटिइरहेका छन् । संघमा मात्र ५४ हजार बढी कर्मचारी छन् । तीमध्ये झण्डै ४० देखि ४५ हजार कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक दल निकट आवद्ध छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा २१ हजार १२७ मत खसेको थियो भने काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १६ हजार २५९,राकसतर्फ ५ हजार २९,मधेशी ३ हजार ५ सय ६१ मत खसेको थियो । जसमध्ये यो बीचमा एमाले पार्टी फुट्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दुई टुक्रा भएर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बनेको छ । अहिले माओवादी र एकीकृत समाजवादी एक भए पनि यी पार्टीको भातृ संगठनको एकता भएको छैन । दल निकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीको संख्यामात्र ४५ हजार भन्दा बढी छ । यद्यपि पछिल्लो समय दलका सदस्यता रिन्यु नगराउने कर्मचारीहरुको संख्या पनि उस्तै छ । यो आँकडा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदाको हो ।आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएको लामो समय भइसकेको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरुमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन,त्यसपछि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, मधेसी कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र एकीकृत समाजवादीबाट छुटेर बनेको नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन सक्रिय छन् । सबै संगठनमा आवद्ध कर्मचारीको लाखौं पुग्छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको छैन भने अधिकृतस्तरभन्दा माथिका कर्मचारीहरुलाई पनि यो अधिकारबाट बञ्चित छन् । यस्तो स्थितिमा दलमा खुलेर लागेका कर्मचारीहरु संघीय सेवाका कर्मचारीमात्र हुन । यस्तै सरकारी शिक्षक २ लाख ९३ हजार,स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार,इञ्जिनियर २७ सय,सरकारी वकिलहरुको समेत हिसाब गर्दा दलतर्फ खुलेर लागिरहेका सरकारी कर्मचारीको संख्या लाखौंमा पुग्छ ।उता स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ,काँग्रेसको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, माओवादी केन्द्र निकटको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेस केन्द्रित दल निकट मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम सक्रिय छन् । यस्का अलवा बुद्धिजीवि मानिएका चिकित्सक र इञ्जिनियरहरुमा समेत दलीय कर्मचारी संगठनकै दबदबा छ ।

























