विषय प्रवेश
बिज्ञापन
सैद्धान्तिक रूपमा निर्धारित समय र लागत सीमा नाघेका (Time and Cost Overrun) तथा नीतिगत र कानुनी रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम पटक-पटक म्याद थप वा विशेष व्यवस्था (जस्तै १२औं संशोधन) का बाबजुद लामो समयदेखि भौतिक प्रगति नभई अलपत्र परेका ठेक्का ‘रूग्ण आयोजना हुन्। राज्यको स्रोत ‘होल्ड गर्ने र पुँजीगत खर्च रोक्ने हुनाले यिनको व्यवस्थापन वा खारेजी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अपरिहार्य हुन्छ।
बिज्ञापन
व्यापार सहजिकरणको मूल मन्त्र लागत र समय कटौती गरी कार्यदक्षता बढाउनु हो। यसका लागि भन्सार सुधारसँगै सुदृढ सडक र यातायात पूर्वाधार पूर्वशर्त हुन्। यस्तो रणनीतिक पृष्ठभूमिमा, वर्षौंदेखि स्रोत ओगटेर बसेका रुग्ण ठेक्काहरू रद्द गर्नु भनेको व्यापारिक मार्गका ‘भौतिक अवरोध’ हटाई ढुवानी लागत न्यूनीकरण गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रतिस्पर्धा बढाइ ‘LPI’ सूचकांक सुधार्ने एउटा अनिवार्य प्रस्थानविन्दु हो।
बजेट विनियोजनमा ‘वित्तीय दुविधा’ र लागतको चुनौती
बिज्ञापन
“हालै सरकारले २६० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोड्ने जुन साहसिक निर्णय गरेको छ, त्यो मुलुकको वित्तीय अनुशासनका लागि कोसेढुङ्गा हो। तर, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाली रहँदा मैले यसको अर्को गम्भीर पाटोलाई नजिकबाट नियालिरहेको छु। सतहमा हेर्दा काम नहुने आयोजना खारेज हुँदा राज्यको दायित्व घटेको जस्तो देखिएला, तर वास्तविकतामा यसले आगामी बजेट निर्माणमा गम्भीर ‘वित्तीय दुविधा (Fiscal Dilemma) सिर्जना गरेको छ। ती तोडिएका आयोजनाहरू वर्षौं पुराना ‘जिल्ला दररेट मा सम्झौता भएका थिए। अब तिनलाई पुनः टेन्डर (Re-tender) प्रक्रियामा लैजाँदा हालको बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिका कारण लागत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने निश्चित छ।
यसले सिर्जना गर्ने ‘लागत वृद्धि (Cost Overrun) को व्यवस्थापन आगामी बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। यदि हामीले यी अधुरा आयोजनालाई नै पूर्णता दिन सम्पूर्ण स्रोत केन्द्रित गर्ने हो भने, नयाँ र रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि आवश्यक ‘वित्तीय स्पेस (Fiscal Space) संकुचित हुनेछ। अर्कोतर्फ, अर्बौं लगानी भइसकेका संरचना अलपत्र छाड्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह हुन्छ। तसर्थ, यो निर्णयले सिर्जना गरेको तरलता र स्रोतको चापलाई व्यवस्थापन गर्न परम्परागत विनियोजन शैलीले काम गर्ने छैन; हामीले कठोर निर्ममतापूर्वक आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको छ।
कानुनी उल्झन र ‘ईज अफ डुइङ बिजनेस मा प्रभाव
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको लागत र क्षतिपूर्ति पुरानै ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनी रूपमा यो पक्ष बलियो देखिए पनि व्यावहारिक धरातलमा यो प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र लामो छ। ठेकेदारहरू सोझै क्षतिपूर्ति तिर्नुको साटो कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने सम्भावना प्रबल रहन्छ। मेरो विद्यावारिधि सोधको एउटा मुख्य निष्कर्ष ‘सम्झौता कार्यान्वयन (Contract Enforcement) मा नेपालको कमजोर स्थिति हो। यदि यी २६० आयोजनाहरू एकैपटक कानुनी प्रक्रियामा फसे भने, अदालतबाट आउने ‘स्टे अर्डर वा लामो फैसला प्रक्रियाले विकास निर्माणलाई वर्षौंसम्म बन्धक बनाउन सक्छ।
यसले नेपालको ‘ईज अफ डुइङ बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को सूचकांकलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम छ। निर्माण व्यवसायीको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी रोक्का हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आउन सक्छ भने निर्माण सामग्रीको बजार (Supply Chain) मा पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ। सोधमा देखिएको ‘संस्थागत रिक्तता (Institutional Void) यहाँ पनि देखिन्छ— जहाँ कानुन छ, तर त्यसको छिटो निरूपण गर्ने संयन्त्र छैन। तसर्थ, कानुनी लडाइँ लामो समय लम्बिँदा आयोजनाहरू ‘डेड क्यापिटल (Dead Capital) को रूपमा रहने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको चलायमानतालाई सुस्त बनाउने खतरालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
नेतृत्वको संक्रमण, संस्थागत चुनौती र ३५ अर्बको जोखिम
पूर्वाधार क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न चालिएको ‘निर्मम’ कदमले अहिले एउटा गम्भीर मोड लिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १४८ र सहरी विकास मन्त्रालयका ११५ गरी कुल २६३ रुग्ण ठेक्का रद्द हुँदा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनाको भविष्य र स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। ती ठेक्काहरूमा मात्रै करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ पेश्कीका रूपमा ठेकेदारहरूको हातमा पुगेर ‘फ्रिज’ भएको अवस्था छ। सुरुवाती चरणमा सुधारको जग बसाल्ने नेतृत्वको बहिर्गमन र नयाँ मन्त्रीको आगमनसँगै अहिले यी मन्त्रालयहरू ‘नीतिगत निरन्तरता’ र ‘कार्यान्वयनको ठोस कार्ययोजना’ को दोसाँधमा छन्। कुनै पनि साहसिक निर्णयको सफलता त्यसलाई लिने व्यक्तिमा मात्र नभई त्यसपछि हुने ‘संस्थागत व्यवस्थापन’ मा निर्भर हुन्छ।
बजेट महाशाखा प्रमुखको नाताले मैले देखिरहेको प्राविधिक चुनौती भनेको रद्द भएका ठेक्काको ‘लिगेसी’ व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९(७) बमोजिम ठेक्का तोडिएपछि ९० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगिसकेको अवस्थामा, नयाँ नेतृत्वका सामु ती आयोजनालाई ‘कानुनी कोमा’ बाट जोगाउनु मुख्य चुनौती छ। नेतृत्व परिवर्तनको यो समयमा यदि सरकारी प्रतिरक्षा र निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता आयो भने, ती आयोजनाहरू ‘डेड क्यापिटल’ मा परिणत हुने र त्यसले नेपालको ‘Ease of Doing Business’ र ‘Contract Enforcement’ को सूचकांकलाई थप नकारात्मक बनाउने जोखिम रहन्छ। मेरो शोधले देखाएको ‘लजिस्टिक पर्फर्मेन्स’ (LPI) सुधारका लागि यी २६३ ठेक्काको छिटो र पारदर्शी ‘सेटलमेन्ट’ हुनु अनिवार्य छ, ताकि ३५ अर्बको सार्वजनिक ढुकुटी थप जोखिममा नपरोस्।
व्यापार सहजिकरण र रणनीतिक सुधारको मार्गचित्र
मेरो विद्यावारिधिको मूल विषय ‘अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजिकरण र नेपालको ‘लजिस्टिक पर्फर्मेन्स इन्डेक्स (LPI) ले स्पष्ट भन्छ— पूर्वाधारको गुणस्तर र समयवद्धता नै व्यापार लागत घटाउने मुख्य कडी हो। ठेक्का तोडिएका कतिपय आयोजनाहरू व्यापारिक मार्ग, पुल र भन्सार जोड्ने सडकहरू हुन सक्छन्। ‘ट्रेडिङ अक्रस बोर्डर्स (Trading across Borders) मा नेपालको स्थिति सुधार गर्न यी पूर्वाधारहरू अपरिहार्य छन्। तसर्थ, अबको बाटो भनेको २६० वटा आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर होइन, रणनीतिक महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नु हो।
हामीले कानुनी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्दै अदालतको लामो प्रक्रिया छल्न ‘वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) को बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ। मेरो सोधले सुझाएजस्तै, व्यापार लागत घटाउन प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने रणनीतिक आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक मा स्रोत सुनिश्चितता दिने र कम महत्त्वका आयोजनालाई खारेज वा स्थगित (Drop) गर्ने आँट बजेट प्रणालीमा गर्नुपर्छ। अबको बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ मात्र नभई, कानुनी र संस्थागत सुधारसहितको ‘पोलिसी डिपार्चर (Policy Departure) हुनुपर्छ, जसले मेरो प्राज्ञिक निष्कर्ष र प्रशासनिक अनुभवलाई व्यवहारिक रूपमा जोड्न सकोस्।
साराशं:
नेपालमा २६३ रूग्ण ठेक्का खारेजीले एकातिर वित्तीय अनुशासनको साहसिक जग बसालेको छ भने अर्कोतिर आगामी बजेटमा करिब ३५ अर्बको स्रोत व्यवस्थापन र ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मको लागत वृद्धिको ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको कानुनी पेच र सम्भावित अदालती प्रक्रियाले आयोजनाहरू ‘डेड क्यापिटल’ बन्ने तथा नेपालको ‘लजिस्टिक पर्फर्मेन्स इन्डेक्स’ (LPI) र व्यापार सहजीकरण सूचकांकमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम छ। नेतृत्वको संक्रमणकालीन अवस्थामा यी आयोजनाको वस्तुगत प्राथमिकीकरण गर्दै ‘वैकल्पिक विवाद समाधान’ मार्फत निकास दिनु अनिवार्य छ। केवल अंकको जोडघटाउ भन्दा माथि उठेर कानुनी र संस्थागत सुधारसहितको ‘पोलिसी डिपार्चर’ ले मात्र व्यापारिक लागत घटाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्छ।
(डा. दाहालले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन। उनि हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन।यो सामग्री डा.दाहाल सँग कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो।)
