रघुजी पन्त
प्रत्येक मन्त्री मन्त्रालयमा जाँदा सचिव परिवर्तन गर्दछ । विद्येयकको दफा १३१ मा ट्रेड युनियन राइट्सको कुरा छ । रोष्टमबाट प्रधानमन्त्रीलाई भन्दछु,एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राखे पुग्छ । केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि जाने भयो । नयाँ राजनीतिक दल आएको खण्डमा उस्ले आफू निकटका कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्छ । यस्ले कर्मचारीलाई कुन हदमा विभाजन गर्दछ ?

मुलुकको पूँजीगत खर्च किन हुँदैन ? राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा विभाजित छ । न त राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई विश्वास गर्दछ न त कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्दछ । यस्को मुख्य कारण दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन हो । दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्‍यो । नेता त्यो हो जसले आफ्नो मात्र हित हेर्दैन, राष्ट्रको हित हेर्छ । यो आँट कुनै एक दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीले गरेर वा चाहेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।