‘ट्रेड युनियन राइटको सम्बन्धमा पुर्न विचार गर्नुपर्दछ’

रघुजी पन्त
प्रत्येक मन्त्री मन्त्रालयमा जाँदा सचिव परिवर्तन गर्दछ । विद्येयकको दफा १३१ मा ट्रेड युनियन राइट्सको कुरा छ । रोष्टमबाट प्रधानमन्त्रीलाई भन्दछु,एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राखे पुग्छ । केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि जाने भयो । नयाँ राजनीतिक दल आएको खण्डमा उस्ले आफू निकटका कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्छ । यस्ले कर्मचारीलाई कुन हदमा विभाजन गर्दछ ?

बिज्ञापन

मुलुकको पूँजीगत खर्च किन हुँदैन ? राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा विभाजित छ । न त राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई विश्वास गर्दछ न त कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्दछ । यस्को मुख्य कारण दलैपिच्छेको ट्रेड युनियन हो । दलपिच्छेका ट्रेड युनियन हटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्‍यो । नेता त्यो हो जसले आफ्नो मात्र हित हेर्दैन, राष्ट्रको हित हेर्छ । यो आँट कुनै एक दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीले गरेर वा चाहेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ ।

बिज्ञापन

कुनै न कुनै तहमा हामी शासनमा सहभागी भएको छौं । हाम्रो अनुभव,जनताको अनुभवले भन्दछ कि, अति राजनीतिककरणले नेपालको कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त छ । तर,हामी कसैसँग पनि आँट छैन । यो विद्येयक पढ्दा पनि त्यो आँट देखिएन । सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई यो विद्येयक पास गर्नु अगाडि ट्रेड युनियन राइटको सम्बन्धमा पुर्न विचार गर्नुपर्दछ । म यहाँबाट बाहिर निस्कदा मेरै दलका साथीहरुले गाली गर्लान । तर कसै न कसैले गाली खान तयार हुनुपर्दछ । राष्ट्रको मुख हेरौं,सांसदहरुले यो कुरा ध्यान राखौं ।

 

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कानुनविपरीत गृहजिल्लाको सिडिओ बनेकी स्किमको चुरीफुरी

सहरीमा बेमौसमी सरुवा

कुलिङ पिरियडका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हप्की खाएका मन्त्री भन्छन्,निजामती विद्येयकमा ‘कमा र फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुँदैन

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीवास्तव अख्तियारको नियन्त्रणमा, योजना र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप

इजरायलस्थित नेपालीहरूको सुरक्षामा सहयोग गर्ने इजरायली प्रतिबद्धता : वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायली राजदूतबीच वार्ता

उपसचिव र नासु अख्तियारको नियन्त्रणमा

सेवा निबृत्त कर्मचारीको माग पुरा गर्न पेशागत महासंघको आग्रह

बिशेष