सङ्घर्षमय जागिर
१. प्रारब्ध
बिज्ञापन
जागिरको कुरा गर्दा मैले वि.सं. २०४० को चैतबाट नै गर्न थालेको हुँ।परन्तु, त्यो निजामती सेवा भने थिएन।दश कक्षाको परीक्षामा प्रथम भएको र घरको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक भएकोले तत्कालीन जन ज्योति माध्यमिक विद्यालय, प्रगतिनगर, नवलपरासीका प्रधानाध्यापक समादरणीय गुरु दशरथ तिवारीले मलाई उक्त अवसर प्रदान गर्नुभएको थियो।त्यसबेला मैले उक्त विद्यालयमा एसएलसीको नतिजा नआउन्जेल २०४१ को असारसम्म गणित विषय अध्यापन गरेँ।
बिज्ञापन
एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि ट्युसन खुब पढाएँ।क्याम्पस पढ्दा आम्दानीको स्रोत यही भएकोले मेरो जागिर तत्काल यही नै भयो।म आउनु अगाडिदेखि नै विष्णु दाइ काठमाडौंमा ट्युसन पढाउँदै आइएस्सी अध्ययन गरिरहेकाले मलाई ट्युसन पाउन सजिलो भएको थियो।काठमाडौंको गल्ली-गल्लीमा साइकल लिएर दिनहुँ कुँदे।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षा दिएपछि जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशिक्षक भएर सात-आठ महिना काम गरेँ।जुम्लाको चिसोले साह्रै सताएकोले त्यहाँ बस्न सकिनँ र उक्त जागिरबाट राजीनामा दिएर काठमाडौं आएँ।तात्कालिक आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको महाराजगञ्जस्थित कार्यालयबाट सिभिल ओभरसियरको पदमा नियुक्ति लिएर कास्की जिल्लाभित्र विद्यालय निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यका लागि खटिएँ। मेरो त्यसपछि धनकुटा सरूवा भयो।
बिज्ञापन
अधिकृतले सुब्बास्तरका कर्मचारीलाई खुब हेप्थे।यसैबाट प्रेरित भएर शैक्षिक योग्यता पनि बढाउनुपर्ने महसुस भई बि.ई. प्रवेश परीक्षाको तयारी पनि तत्क्षण समानान्तर रूपमा गर्दै आएको थिएँ।परिणामस्वरूप वि.सं. २०४५ को आश्विनमा इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकमा बि.ई. भर्ना भई अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेँ।
उही प्रवीणता प्रमाण पत्र तहकै शैलीमा बि.ई. पढ्दा पनि ट्युसन खुब पढाएँ।पछि, भाइहरू पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि क्रमशः काठमाडौं आएकाले एक-आपसमा सहयोग भएको थियो।बि.ई. पढ्दा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिको रकम प्राप्त गर्न सकेकोले थोरै नै भए तापनि त्यसबाट ठूलो राहत मिलेको थियो।
नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा वि.सं. २०५० को आषाढ महिनामा बि.ई. उत्तीर्ण भएँ।त्यसपछि पनि इन्जिनियरको जागिर पाउन धेरै नै गाह्रो भयो।ट्युसन पढाउने कामलाई जागिर नपाउन्जेल जारी नै राखेँ ।केही महिना ओभरसियरको पदमा जागिर गरेपछि करारमा इन्जिनियरको जागिर केशरमहलस्थित तत्कालीन आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनामा बडो मुस्किलले मिल्यो।काम गर्दै जाँदा करारको जागिर गर्नेलाई स्थायीले हेपेको सहन निकै गाह्रो भयो।अनि लोकसेवा आयोगको तयारी गर्न यसैबाट प्रेरित भएँ।जागिर गर्दै लोकसेवाको तयारी गर्न पनि सजिलो भने थिएन।२०५२ सालमा लोकसेवाले धेरै सङ्ख्या र पदमा सिभिल इन्जिनियरको माग गर्दै विज्ञापन गरेको थियो।उक्त सालको सुरुका विज्ञापनहरूमा मैले नाम निकाल्न नसके तापनि सोही सालको पछिल्लो विज्ञापनमा भने मेरो नाम निस्कियो।यसरी नाम निस्कँदा खुसीको कुनै सीमा रहेन।यस उपलब्धिमा काठमाडौंको सडकमा ट्याक्सी चढेर एकाध घण्टा घुम्दै खुशीयाली मनाएको पनि थिएँ।
इन्जिनियर पदमा पदस्थापना भएर तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बेनी, म्याग्दी गएँ। यतिखेरसम्म मेरो बिबाह भएर दुई जना छोराछोरीको जन्म भइसकेको थियो।पदोन्नतिका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावलीको प्रावधान हेर्नुपर्ने रहेछ, यी व्यवस्थालाई त्यसबेला पढिएन, भनिदिने पनि कोही भएनन्।परिवारको अभिभारासमेत पूरा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने भएकोले तत्कालै स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने योजना बनेन।
पछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीबाट क्रमशः पर्वत, इलाम र झापा सरुवा भयो।जहाँ गए पनि देशभक्ति भावले ओतप्रोत भएर काम गरेँ।गरिब मानिसलाई भेट्दा आफूले सानोमा हुर्कँदा, पढ्दा पाएको दुःखको याद आउँथ्यो र उनीहरूका काम सहज रूपमा छिटो-छिटो गरिदिन पाए हुने जस्तो लाग्छ।नहुने कामलाई के-कति कारणले नहुने हो सिधा बुझिने गरी भनिदिनु पर्छ र उनीहरूका सरोकारका काम कहाँबाट के कसरी हुन्छ भन्ने कुरासमेत सरल र स्पष्टरूपमा भनिदिनु आफ्नो कर्तव्य हो जस्तो लाग्छ।
निजामती सेवामा सरुवामा हुने विभेदलाई राम्रोसँग बुझ्दै गएँ।आफ्ना मान्छे नहुनेको भनसुन पुग्दैनथ्यो र छनौटोमा उसको सरुवा हुन्थ्यो।मेरो सरुवामा पनि त्यस्तै भएको थियो।राजनीति र प्रशासन दुबैतर्फ उच्च तहमा मेरा आफ्ना कोही मान्छे थिएनन् र मैले काठमाडौं वरपर सरुवा माग्दा कहिल्यै पाइनँ।प्रायः अरुले छोडेको ठाउँमा नै मेरो सरुवा हुन्थ्यो, जति मिलाउन खोजे पनि सक्ने थिइनँ र अन्तिममा म त्यतै जान्थेँ।
स्नातकोत्तर नगरी पदोन्नति हुन नसकिने कुरा ढिलो गरी थाहा पाएँ।ढिलै भए पनि वि.सं. २०६० मा सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तरको लागि बेल्जियम जान सकेँ।त्यहाँबाट स्नातकोत्तर गरेर आई परिमार्जित दृष्टिकोणका साथ ऊर्जाशील भएर नेपाललाई पनि युरोप, अमेरिका जस्तै बनाउनुपर्छ, गरे के हुँदैन ? भन्ने सोच्थेँ र त्यसैगरी काम गर्ने जोस जाँगर पनि आउँथ्यो।तर, गर्न सकिने अवस्था भने खासै हुने थिएन।यहाँको वातावरण नै विकासका लागि सकारात्मक थिएन, जो अद्यापि त्यस्तै छ।
२. मध्यावधि
जागिर खाएपछि एउटै पदमा लामो समय बस्दा दिक्दारी (Monotonous) हुने रहेछ।क्याम्पसमा पढ्दाखेरिका समकालीन साथीहरू पदोन्नति भएर सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमा पुगिसकेका थिए।आफू भने इन्जिनियर पदमा नै रहँदा कस्तो, कस्तो लाग्ने गर्थ्यो।यसैले झक्झक्याएर त्यसपछि भने पदोन्नतिको कानुनी प्राबधान सबै बुझ्न थालेँ।फाइल बढुवामा मेरो पालो आउन धेरै समय लाग्ने भएकोले आन्तिरक प्रतियोगिता र खुल्लातर्फको परीक्षामार्फत् पदोन्नति हुने योजना बनाएँ र लोकसेवाको परीक्षाबाट म वि.सं. २०६६मा स्यानिटरी उप-समूहको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमा पदोन्नति हुन सकेँ।त्यसपछि मेरो पोस्टिङ तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा भयो।परन्तु, उक्त विभागले पनि मलाई एघार महिनासम्म कुनै जिम्मेवारी नदिएर पुल दरबन्दी नै राख्यो।पोस्टिङ गर्नका लागि भनसुन, आफ्नो मान्छे आदि विभिन्न तरिकाले सचिव, महानिर्देशकलाई प्रभावित गर्नु पर्ने रहेछ, जो गर्न मैले सक्ने थिइनँ।मसँग भएको इमान्दारिता र लगनशीलताको यिनीहरूलाई खाँचो हुने रहेनछ।मेरो मात्र यस्तो कथा होइन, म जस्तै भनसुन गरी प्रभाव पार्न नसक्ने थुप्रै इमान्दार कर्मचारी मित्रहरूको यहाँ स्थिति यस्तै दयनीय छ।
बडो मुस्किलले एघार महिनापछि मेरो पदस्थापना खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा भयो।यसरी पोस्टिङ हुँदा पनि मलाई “बाघ मारेको जस्तो” अनुभूति भएको थियो, बिछट्टै खुसी भएको थिएँ।स्याङ्जापछि मेरो सरुवा क्रमशः खानेपानी तथा सरसफाइका इलाम र नुवाकोटस्थित कार्यालयहरूमा भयो।तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशकले मेरो सरुवा नुवाकोट गरिदिँदा मलाई मेरा पनि आफ्ना मान्छे छन् कि क्या हो ! झैं लागेको थियो। काठमाडौंदेखि नजिक रहेर कार्यालयीय काम गर्दा हुने नयाँ अनुभूति त्यसबेला सङ्ग्रह गर्न पाएँ।
३. उत्तरार्ध
आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत् वि.सं.२०७१ साल माघ ४ गते सह-सचिव पदमा पदोन्नति भएँ।यसबेला मेरो पोस्टिङ तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) मा उप-महानिर्देशकको पदमा भयो।त्यसपछि गोरखा भूकम्प २०७२ ले ध्वस्त पारेका निजी भवन तथा सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य गर्ने तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन) को आयोजना निर्देशक (यसबीच २०७४ बैशाखमा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा नौ महिनाको लागि सरुवा भएको) भएर काम गर्ने अवसर पाएँ।यस क्रममा करिब आठ लाख लाभग्राहीलाई प्रतिलाभग्राही तीन लाख रूपैयाँका दरले अनुदान रकम दिएर उनीहरूका निजी आवास एकाइ पुनर्निर्माण गर्ने कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो।उक्त एकाइमा रहेर त्यसैगरी करिब छ सय किलोमिटर ग्रामीण सडक तथा सडकपुल र केही गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण पनि गरियो।त्यसपछि भने मेरो सरुवा वि.सं. २०७८ आश्विनमा प्रदेश सचिव पदमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा भयो।कर्णालीमा रहँदा त्यहाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) प्रतिवेदन उपर कर्मचारी र उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वकाबीच भएको असमझदारीलाई टुङ्गयाउन मैले भरमग्दुर प्रयत्न गरेँ।कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीहरूका लापर्वाहीले गर्दा अधकल्चो अवस्थामा रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न समय सारिणी मिलाई भौतिक योजना मन्त्रीज्यूकै नेतृत्त्वको अनुगमन टोलीमा रहेर नियमित अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समयस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रयास पनि निरन्तर गरिएको थियो।
कर्णालीमा रहेर जम्मा पाँच महिना मात्र काम गर्न पाएँ।त्यसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुल दर्बन्दीमा करिब पाँच महिना राखियो, यस्तो दर्बन्दीमा रहँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी केही हुँदैन।पछि, वि.सं. २०७९ आषाढमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको प्रदेश सचिव पदमा मेरो सरुवा भयो।त्यहाँ काम गर्दा पनि विशेषगरी रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गर्ने, उक्त समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरियो।यस क्रममा सुरुमा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता, परामर्शदाता र सम्बन्धित कर्मचारीहरूकाबीच मन्त्रालय/ कार्यालयमा नै बैठक राखी छलफल गर्ने गरेँ।त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभएमा आयोजनास्थलमा नै सार्वजनिक सुनुवाइको शैलीमा बैठक राखेर सरोकारवालाहरूलाई सिधै आ-आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित गर्दथेँ।मेरो यस्तो कार्यशैलीले नै मलाई टिम/ समूह निर्माण गरी त्यसपूर्व राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहतका आफ्ना जिम्मेवारीका कामहरू सम्पादन गर्न सहज भएको थियो। यस कार्यशैली वा पद्धतिलाई मैले त्यसपश्चात् आफूले काम गर्ने गरेका सबै कार्यालयहरूमा अनुसरण गर्दै आएँ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि मलाई आठ महिना मात्र बस्न दिइयो।त्यसपछि मेरो सरुवा सङ्घीय शहरी विकास मन्त्रालयमा गरियो।डोलिडारको महानिर्देशक हुन मेरो कार्यानुभव र योग्यता सबै पुगिसकेको थियो तर मलाई त्यो पद त्यस अगाडिदेखि नै दिइएको थिएन र यसबेला पनि उक्त पद दिइएन।म भन्दा २ वर्ष, अझ पछि आएर त ६-७ वर्षसम्म जुनियर सह-सचिवलाई उक्त पद दिइयो।
यसबेला मैले बस्ने कुर्सीसमेत नपाएर शहरी विकास मन्त्रालयको कोरिडोरमा चार महिनासम्म हल्लिन पर्यो वा हल्लाइएँ।तलबसम्म पनि नदिएर साह्रै गाह्रो पारे।पछि चार महिनाको तलब एकै पटक पाएको हुँ।पछि मेरो सरुवा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भयो।उक्त आयोगमा बसेर विशेषगरी फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न खटेँ र वार्षिक स्मारिका निर्माण गर्न पनि डटेर लागेँ।त्यसपछि वि.सं. २०८० को भाद्रमा मेरो सरुवा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको सचिव पदमा भयो र रमाना भएर त्यतै गएँ।
गण्डकी प्रदेशमा उक्त मन्त्रालय र मातहातका कार्यालयहरूले खानेपानी आयोजनाहरूमा PLMBIS मा प्रविष्ट गरेको भन्दा बढी रकमको काम गराएको छ र त्यसको भुक्तानी चाहियो भन्दै खानेपानी उपभोक्ता समितिका सदस्य, अध्यक्षहरू मकहाँ आएका थिए।यो कसरी हुनसक्छ ? भनी उनीहरूलाई बढी काम गर्नका लागि कार्यालयले जारी गरेको कार्यादेश पेस गर्न लिखित रूपमा अनुरोध गरेँ।अख्तियारी भन्दा बढी रकमको काम गराउने र कार्यादेश दिने सम्भावना नै थिएन, बुझ्दै जाँदा त्यहाँ त्यस्तो भएको पाइनँ।यसो भनेर दबाब सिर्जना गरी थप बजेट माग्ने, रकामान्तर गर्ने प्रचलन गण्डकी प्रदेशमा तत्क्षण व्यापक रहेछ, जसलाई मैले आफू गएपछि पूरै नियन्त्रण गरेँ।म त्यहाँ कार्यरत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च ९२ प्रतिशत भएको थियो, जुन उक्त मन्त्रालयको स्थापना भएपछिको सर्वाधिक प्रगति प्रतिशत थियो।खानेपानीका आयोजनाहरूमा थो-थोरै बजेट राख्ने, हरेक साल सम्पन्न गरिने योजना सङ्ख्याको तुलनामा नयाँ लिने योजना सङ्ख्या निकै धेरै हुने उक्त प्रदेशको वजेट तथा कार्यक्रम निर्माण प्रचलन रही आएकोमा थो-थोरै बजेट रकमान्तर गर्दा सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई बजेट रकमान्तर गरेर वा थप बजेट दिने क्रममा प्राथमिकता दिएर तथा उक्त आर्थिक वर्षमा खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ योजना नलिने नीतिभित्र रही काम गर्दा खानेपानीका आयोजना सङ्ख्या घटाउन र प्रति आयोजना वार्षिक बजेट बढाउन उल्लेख्य रूपमा सकिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशकै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु रकम फर्छौट गर्ने कामको प्रगति पनि म त्यहाँ गएपछि उल्लेख्य मात्रामा भएको थियो।सोही मन्त्रालय मातहतको भूमिगत सिंचाइ डिभिजन कार्यालयलाई पोखरामा राखेर त्यस प्रदेशका सबै एघार वटा जिल्लालाई त्यहिँबाट हेर्ने प्रबन्ध मिलाइएको रहेछ।यी कुरा बुझ्दै गएँ, भूमिगत जलस्रोत भएको त्यस प्रदेशअन्तर्गतको ठूलो भूमि नवलपुर (नवलपरासी, सुस्ता-बर्दघाट पूर्व) मा यससम्बन्धी जल्दाबल्दा समस्या धेरै, लाभग्राही पनि धेरै त्यहिँ भएपछि गुनासाहरू पनि धेरै त नवलपुरबाट नै आउनेभयो।कार्यालय भने कास्कीमा हुँदा एकातर्फ नवलपुरबाट उक्त ठाउँ टाढा भएका कारण उपभोक्ताहरूलाई त्यहाँबाट पोखरा जान गाह्रो हुने भएकाले कम जाने, गएमा पनि कृषक उपभोक्ताहरूको बढी पैसा खर्च हुने, अर्कोतर्फ उता पोखराबाट कर्मचारीहरूलाई नवलपुर आउँदा टिएडिए तिर्नुपर्ने, गाडीभाडा वा इन्धन वापत् खर्च पनि त्यस्तै लाग्ने देखिन आयो।राज्य र नागरिकको सम्पत्तिको यस्तो दोहोरो दोहन भएको चाल पाई उक्त कार्यालय नवलपुरको कावसोतीमा सार्न प्रमुख सचिव, विभागीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखेँ।प्रस्ताव तर्कपूर्ण भएकाले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था थिएन।त्यसपछि सोहीअनुरूप निर्णय भयो र उक्त कार्यालय यसरी पोखराबाट कावसोती सारियो।हाल नवलपुरका असङ्ख्य लाभग्राहीहरूले यसबाट अधिकाधिक लाभ लिइरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा करिब एक वर्ष काम गरेपछि मेरो सरुवा शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारमा भयो र म उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास महाशाखामा झण्डै चौध महिनासम्म कार्यरत रहेँ।यस महाशाखाले उक्त मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरूका आयोजनाका वातावरणीय विषय, विकास सहायता समन्वय र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा राय, परामर्श उपलब्ध गराउने लगायत समन्वयकारी तथा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहिआएको छ।
४. देखाइ, भोगाइ र ठम्याइ
यी माथिका फेहरिस्त म आफू कार्यरत रहेका कार्यालय र सो कार्यालयमा रहेर सम्पादित केही विशेष सन्तुष्टि दिने जनपक्षीय कामहरू हुन्।यसका अलावा त्यस कालखण्डमा काम गर्दाका देखाइ, भोगाइ र ठम्याइलाई पनि यसपछि क्रमशः प्रस्तुत गरेको छु।
शहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास महाशाखामा एक वर्ष भन्दा बढीको समय मुस्किलले नै काटेँ।यसो हुनुमा मुख्य कारण त्यहाँ खासै काम नहुनु हो।हुन त मन्त्रालय कार्यकारी भन्दा पनि नियमनकारी भूमिका भएको निकाय हो, तर हाम्रो जस्तो मुलुकको मूल समस्या नै नियमनकारी निकायले आफ्नो भूमिका कम निर्वाह गर्नु भएको छ।अझ अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम त अत्यन्त न्यून गरिन्छ।मन्त्री, सचिव, सह-सचिव, कसैलाई पनि यसको जति मतलब हुनुपर्ने हो, त्यति गरिँदैन।हामी चल्दै आएको संस्कारभित्रै समाहित भएका छौं।Pre-MDAC, MDAC, Pre-NDAC, NDAC सबै रीत पुर्याउनका लागि आयोजना गर्ने गरिएका छन्।नतिजा मूलक खासै छैनन्।
निजामती सेवा ऐन सङ्घीयता आएको एक दशक भई सक्दासमेत जारी हुन सकेको छैन।यस अर्थमा प्रशासनिक सङ्घीयता यहाँ अहिले शून्यमा नै छ।यो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा जसको हातमा अधिकार छ, त्यसलाई लागेकै छैन।प्रशासनिक सर्वोच्च पदले यो ऐनलाई ल्याउनमा भन्दा निवृत्त भएपछि आफू जाने ठाउँको व्यवस्था उक्त ऐनको विधेयकभित्रै राख्ने सङ्घर्षमा नै समय गुजार्यो।हामीले देख्यौं, सचिव, मुख्य सचिवहरू यसकै लागि दबाब समूह बनाएर हिँडे पनि।सह-सचिवहरूले पनि यस्तै कार्यहरूलाई टेवा पुर्याए।युवा सह-सचिवले अतिरिक्त सचिवको ‘अ’ उच्चारण भएको सुन्न पनि चाहदैनन्।एक भन्दा बढी सह-सचिवहरूको दर्बन्दी हुने विभागमा महानिर्देशकको कमाण्ड चलिरहेको छैन।उता मन्त्री, सचिवले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न अत्यन्त जुनियर “हुन्छ” प्रवृत्तिका सह-सचिवहरूलाई समेत महानिर्देशकको पदमा नियुक्ति दिने गर्दै आए।यसोगर्दा एकातर्फ समश्रेणी महानिर्देशकले उप-महानिर्देशकहरूलाई कमाण्ड गर्न सकेनन्।फलस्वरूप पुँजीगत खर्च न्यून हुने, आयोजनाहरू रुग्ण हुने आदि समस्याहरू देखापरे भने अर्कोतर्फ सिनियर सह-सचिवहरूका लागि पोस्टिङ गर्ने ठाउँ नभएर महिनौंसम्म कोरिडोरमा मिल्कनु पर्ने, तलब खानसमेत नपाउने, गाडी सुविधा नपाई ट्याम्पु, बस आदिबाट घर-अफिस आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको देखियो।
समावेशी र आरक्षणको व्यवस्था निजामती सेवामा वि.सं. २०६४ देखि गरिएको हो।उक्त व्यवस्था दश वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनिए तापनि अठार वर्ष बितिसक्दा पनि यसतर्फ कुनै सुरसार छैन।महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग आदिलाई गरिएको आरक्षणको सुविधा उनीहरूले खरदार, नासु, अधिकृत, उप-सचिव, सह-सचिव सबै पदमा मनग्य उपभोग गर्दै आएका छन्, कुनै रोकतोक छैन।आरक्षण सिटमा त्यस वर्गका मानिसहरू लुँडो खेलमा सिधै भर्याङ चढे झैं चढ्दै सचिवसम्म सजिलै हुने प्रावधानले गर्दा त्यस्ता वर्गबाट आएका कर्मचारीहरू कलिलो उमेरमै सचिव हुने गरेका छन्।र, पूरै पाँच वर्ष नै सचिव भएर निवृत्त हुन्छन्।यसले गर्दा माथिल्ला पदहरू विशेषगरी सचिव पद आरक्षणालयमा परिणत भएको छ। क्षमता, योग्यता र अनुभव भएका सह-सचिवहरू बाह्र-तेह्र वर्षसम्म सह-सचिव पदमा नै रहेर सोही पदबाट निवृत्त भइरहेका छन्।यस्तो मारमा परेका सह-सचिवहरूलाई अतिरिक्त सचिवको दरबन्दीमा लाने, एकभन्दा बढी सह-सचिव दरबन्दी भएको विभागको महानिर्देशक अतिरिक्त सचिवमध्येबाट बनाउने गरी सुरुमा निजामती विधेयकको खेस्रा तयार पारिए तापनि राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन समितिका सभापतिले ‘अतिरिक्त सचिवको पद किन चाहियो?’ भनी सोध्दा “हो त नि माननीयज्यू, यो चाहिन्छ भनेर हामीले भनेकै छैनौं, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका माननीयज्यूहरूले आफैं राख्नु भएको हो” भनी निजामती सेवाकै उच्च पदासिन व्यक्तिहरूबाट जवाफ आएको कुरा पनि देखियो, सुनियो।र, त्यस्ताकै पक्षपोषण उक्त समितिका सभापतिलगायत राष्ट्रिय सभाका बहुमत माननीयज्यूहरूले पनि गरेको देखियो।
विदेश भ्रमणको स्थिति त्यस्तै छ।आयोजनाका इन्जिनियर वा उक्त आयोजनाका कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार ल्याउन त्यसैसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई विदेश पठाई त्यस्तै आयोजनाका क्रियाकलापका देखासिकी, अवलोकन गर्ने, तालिम लिने आदि कुरा सैद्धान्तिक रूपमा गरिए तापनि व्यवहारिकतामा भने आयोजनासँग सम्बन्धित भन्दा पनि मन्त्रीका निकटका कर्मचारी पटक-पटक विदेश जाने गरेको स्थित छ।यसो गर्दा कैयौं विदेश भ्रमण यथार्थपरक तथा उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन्।
सरुवा त पूरा भनसुनमा छ, मनोमानी चलेको छ।सिनियर, जुनियर, कार्य अनुभव आदि केही हेरिँदैन।जसले ठूला प्रभावशाली व्यक्ति समात्न सक्छ र विविध हिसाबले प्रभाव पार्न सक्छ, उसको भनेको ठाउँमा तु सरुवा हुन्छ।मेरो आफ्नै केस-निवृत्त हुन तीन-चार महिना बाँकी थियो, यति छोटो अवधिमा सरुवा भएर कहाँ जानु, सरुवा माग्दा के भनेर माग्ने ? भन्दै नैतिकताले समेत रोकेकाले सरुवा माग्न गइनँ।साथै, निजामती सेवा नियमावलीमा पनि ‘निवृत्त’ हुन एकवर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी छ भने मागेको ठाउँ र अवस्थामा बाहेक सरुवा नगर्ने भन्ने प्रावधान भएकोले मेरो सरुवा नगर्लान् नि त अब, यहिँ शहरी विकास मन्त्रालयबाट निवृत्त हुनुपर्ला भनी बसेको त, गत भाद्रमा सरुवाको सूची सार्वजनिक हुँदा मेरो सरुवा मधेश प्रदेशको सचिव पदमा भएको देखेँ।यस्तो अन्याय सहन नसक्दा म त्यस रात सुत्न पनि सकिन।भोलिपल्ट दशै बजे मैले माथिका कुराहरू उल्लेख गरी मेरो सरुवा सच्याई पाऊँ भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ तर उक्त निवेदन उपर कुनै सुनुवाइ भएन।यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि यहाँ सरुवामा ‘जसका लाठी उसकै भैँसी’ भन्ने उखान चरितार्थ भइहरन्छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण पनि यसरी गरिन्छ कि यसमा खुबै खुसामदी चल्छ।कैयौं अवस्थामा त प्रभावमा परेर, स्वार्थमा लिप्त भएर दरबन्दी थपिन्छ।गएको वर्ष हामीले देख्यौं कि परराष्ट्र सेवामा पन्ध्र-सोह्र जना सह-सचिवको दरबन्दी एकै पटक, ह्वात्तै थपियो।अहिले पछि गृह मन्त्रालयतिर त्यसरी नै दरबन्दी बढाउन लागिएको कुरा अखबारमा पढियो।म सह-सचिव हुँदाताका इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उप-समूहमा जम्मा पाँच-छ वटा सह-सचिवको दरबन्दी थियो।पछि हेर्दा हेर्दै, देश सङ्घीयतामा गएपश्चात् नै, सङ्घका कर्मचारी घटिरहेको अवस्थामा यस उप-समूहमा सङ्घमा रहने गरी पहिलो चरणमा नौ-दश वटा र दोस्रो चरणमा सात वटासम्म सह-सचिवको दरबन्दी यस्तै स्वार्थ र प्रलोभनमा पर्ने, पार्ने गरी थपियो।यसले गर्दा आवश्यकता बिना, कामले माग नगरिकनै दरबन्दी थपिँदा काम कम र दरबन्दी धेरै भएको अवस्था सिर्जना भयो र कतै भने पद भयो काम भएन, अर्थात् काम र दरबन्दी वा पदकाबीचमा तादत्म्यता भएन।फलस्वरूप दौडधुप गर्ने, भनसुन गर्ने तथा अन्य तरिकाले प्रभाव पार्नेले मागेको, ताकेको ठाउँ वा कार्यालय पाए।इमान्दार भएर काम गर्ने, तर भनसुन गर्न नसक्ने वा नचाहने, सिधासादा कर्मचारीहरू फालिए, काम नभएका, कोही जान नमान्ने छनौटो ठाउँमा तिनका पोस्टिङ भयो वा कोरिडोरमा वल्लोछेउ र पल्लोछेउ गरी डुल्नमा नै तिनीहरू व्यस्त रहे।
विज्ञापन गर्दाखेरी पनि कैयौं अवस्थामा त खुस भए दरबन्दी देखाउने, अन्यथा दरबन्दी लुकाउने, घटाउने, विज्ञापनमा नपठाउने प्रचलन काफी छ।
प्रशासन सेवाले अन्य सेवालाई यति पेलेको छ कि गैर प्रशासनिक सेवाबाट मुख्य सचिव हुनै नहुने जस्तो छ।सचिव, सह-सचिवमा प्रायः प्रशासन सेवाकै दरबन्दी बढाइन्छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाको सचिव किन चाहियो ? सञ्चार मन्त्रालयमा आइटी पृष्टभूमिको सचिव, सह-सचिव हुनुपर्ने होइन ? उद्योग मन्त्रालयको सचिव, सह-सचिव औद्योगिक इन्जिनियरिङ (Industrial Engineering) समूहको जनशक्तिमध्येबाट हुनुपर्ने होइन ? राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, सचिव, सह-सचिवहरू क्षेत्रगत विज्ञता भएका इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स (Engineering Economics) बुझ्ने इन्जिनियहरूमध्येबाट हुनपर्ने होइन ? सामान्य स्वभाविक सचेतना (Common Sense) प्रयोग गरी प्राकृत रूपमा नै लाभ-लागतबारे ज्ञान भएका इन्जिनियरहरूबाट नै वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख चयन हुन सक्दा स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्न सजिलो हुने रहेछ भन्ने कुरा अनुभूत भईरहेको बेलामा लगानी वोर्डको सचिव, सह-सचिव आदि सिभिल इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूबाट हुनुपर्ने होइन ? यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री चयन गर्दा सो क्षेत्रको ज्ञान, अनुभव भएको वा कम्तीमा पनि सम्बन्धित राजनैतिक दलको स्वास्थ्य विभागमा लामो अनुभव भएको हुनुपर्ने होइन ? खानेपानी मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, उद्योग मन्त्री, सञ्चार मन्त्री यी आदि सबैमा उक्त क्षेत्रको केही न केही शैक्षिक योग्यता, ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट हुनुपर्ने होइन ? यी यावत पदमा व्यक्ति चयन गर्दा त्यस्तो क्षमता, अनुभव आदिलाई हेर्न नपर्ने ? पारदर्शिता पनि कायम गर्न नपर्ने ? जवाफदेयिता लिनु पनि नपर्ने ? हाम्रो कार्य संस्कृति सेवक भन्दा शासक हुने प्रवृत्तिको छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता भन्ने कुरा केवल बोली र वाक्यमा छ, व्यवहारमा छैन।मुस्कानसहितको सेवा पनि त्यस्तै हो, ठस्स परेर सेवा दिने संस्कार वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ।
योजना छनौटका विधिहरू छन्-पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन।तर, हामीकहाँ कैयौं साना तथा मझौला आकारका आयोजना (कहिलेकाहिँ त ठूला पनि) हरू यी दुबै नगरी प्रायः सिधै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ।यसो गर्दा सम्भाव्य (Feasible) नभएका योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा लगेर कैयौं अवस्थामा त पैसाको दुरुपयोग गरिन्छ। प्राथमिकता क्रममा एक नम्बरमा भएका आयोजना कार्यान्वयन नगरी दशौं, एघारौं नम्बर जस्तो अवलोकन स्तम्भ (View Tower) जस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिन्छ।यसो गर्दा हाम्रो जस्तो आर्थिक स्रोत न्यून भएको गरिब राष्ट्रको दुर्लभ ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भएको छ।यस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न म आफूले सक्दो प्रयास गरेँ। उचित जनशक्ति, उचित समय, उचित ठाउँ (Right Man, Right Time, Right Place) को अवधारणा अनुसरण नगर्दा पनि कैयौं आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगेका छन्।साथै, पुँजीगत बजेट समेत न्यून खर्च भएको अवस्था छ।
कुल पुँजीगत बजेट नै न्यून भएको र त्यही थोरै वजेट पनि सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने, फ्रिज हुने हुँदा देशमा रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ ? पहाडका टाकुरा-टाकुरामा भ्युटावर बनाइएका छन्।खेतका बीचमा सम्भाव्यता अध्ययन बिना, वातावरणीय अध्ययन बिना भ्युटावर बनाइएका छन्, गरिब जनताबाट उठाइएका कर वा विदेशीलाई पछि तिर्ने गरी लिइएको ऋणबाट देशको वास्तविक आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा पनि उच्च पदासीन व्यक्तिका नितान्त लहड र सोखका क्षेत्रमा बजेट खन्याइएको छ र धनी र गरिबबीचको दूरी अरू थप बढाइएको छ।गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल जस्ता अरबौँ रकमको आयोजनाहरू लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखाबिना नै निर्माण गरिएका हुन् भन्ने कुरा आज त्यहाँ दिनमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुबाट स्पष्ट हुँदैन र !
एउटा कर्मचारी भएपछि तटस्थताको सिद्धान्तमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सदा प्रयास मैले गरेँ।राजनीतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, यो सबै नीतिको पनि मूल नीति हो भन्ने लागिरह्यो।चुनावका समय मतदाता भएर कुनै राजनैतिक दलका उम्मेदवारलाई भोट पनि हालियो, जिताइयो पनि।पछि सह-सचिव, प्रदेश सचिव भएर काम गर्दा तिनै आफूले जिताएका सांसद मन्त्री भई आए र तिनीहरूसँग काम पनि गरियो।गाउँ, घर र समाजको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री, सांसद र नेताको व्यवहार र आचरण देखेर कैयौं अवस्थामा त घिन लागेर पनि आयो।मैले यस्तो बेलामा आफूले आफैँलाई “यिनीहरूलाई नेता, सांसद वा मन्त्री कसले बनाएको ?” भनी प्रश्न पनि गरेँ र “हामीले नै हो” भनेर आफैँले आफैँलाई उत्तर पनि दिएँ।अनि राम्रो बानी, व्यवहार नभएको, खराब आचरण भएको नेतालाई चुनाब जिताएर हामीले नै मन्त्री बनाउने अनि दोष अरूलाई दिने भन्ने कुरा यस्तो विश्लेषणपश्चात् मलाई लागिरहन्छ।यस अगाडि जे जस्तो गल्ती गरे पनि अब त्यसलाई फेरि दोहोर्याउनचाहिँ हुन्न।पार्टी, दलभन्दा पनि राम्रो आचरण, कार्यक्षमता र अनुभव भएका देशभक्त मानिस राजनीतिको सिरान-पुछार सबैतिर होऊन् र यसका लागि हामी सबैले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ।
देशको मुहार फेर्न खाली भाषणले मात्र सकिन्न, न त कोरा श्रमले मात्र पनि यो सम्भव हुन्छ।हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आधुनिक, किफायती, भरपर्दो र वैज्ञानिक प्रविधिसँग जोड्दै, आफ्ना पुरातन नकारात्मक विचारलाई सकारात्मक सोचले प्रतिस्थापन गर्दै असल तथा प्रगतिशील आचरणको निरन्तरको अभ्यासमार्फत् मात्र गाउँघर र शहरको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।यसो गर्दा देशको विकासको खाका कोरेर त्यसका लागि के कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ सो को पहिचान गरी ती सबै हामीले हाम्रै भूमिमा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ।अरू स्रोत साधनको परिचालन गर्ने जनशक्ति सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण साधन हो।यस्तो महत्त्वपूर्ण साधनको परिचालनमा योजना बनाई सर्वाधिक ध्यान दिँदा बाँकी स्रोत साधनको महत्तम परिचालन हुन गई चिजबिज विस्तारै ठिक हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा लि-क्वान (सिङ्गापुर), महाथीर (मलेसिया) आदिको काम गराइ र तिनीहरूले हासिल गरेको उपलब्धिबाट बुझ्न गाह्रो हुन्न।
बाहिर विकसित देशमा भएको विकासलाई देखेर हामी यस्तो गर्न किन नसक्ने हँ ! भन्ने जिज्ञासा निरन्तर उठिरहन्छ।जापानले दोस्रो विश्वयुद्धको त्यत्रो विध्वंशबाट उठेर आज संसारलाई विकासको परिष्कार पस्केको छ।चीनमा नै पनि देङ स्यायो पिङ हुँदै हालको सिजिपिङको नेतृत्वसमेतले चीनको विकासलाई धेरै अगाडि बढाएका छन्।अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका, र भारत (नरेन्द्र मोदीको नेतृत्त्वमा) ले पनि विश्वमञ्चमा कति शालीन आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास गरिरहेका छन्।
यी सबै विश्व दृश्यलाई मनन गर्दा मलाई पनि हाम्रो देशको नेतृत्व गर्ने यस्तै शालीन, परिपक्व, निस्वार्थी, आर्थिक कुटनैतिक कला भएको व्यक्ति आए हुने भन्ने लागिरहन्छ।तर, हामीकहाँ त के भएको हो यस्तो ? बिहान, दिउँसो वा बेलुका जतिखेर टि.भी. हेर, कार्यक्रम सुन, एकले अर्कालाई खुइल्याउनबाहेक हाम्रा नेतृत्त्वहरूले हामीलाई केही सिकाएनन्।अरुका राम्रा कुरालाई अत्मसात् गरी आफूलाई परोपकारी, गुणकारी र उपयोगी बनाउने प्रयास कसैले गरेनन्। पुराना त उस्तै भए-भए, नयाँ पनि उस्तै-उस्तै देखिएका छन्।आ-आफ्ना पेशा, व्यवसायका कुरा गर्ने, अनुभव आदान-प्रदान गर्ने भन्दा पनि प्रायः सबैको कुराकानीका विषय नै राजनीति हुने गर्छन्।
राजनीति र प्रशासन एकले अर्काको कार्यक्षेत्रलाई अतिक्रमण पनि गरिरहेका छन्।राजनीतिज्ञ, मन्त्रीहरू कर्मचारी सरुवा गर्न र करारका दरबन्दीमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्त गर्नमा तल्लीन छन्।नयाँ अन्तरिम सरकारले यी यावत् कुरा छोटो अवधिभित्रै सुधार गर्न सक्ने कुरा पनि सम्भव छैन ।
निजामती सेवाभित्रका यी तमाम् वेथिति, विकृति, विसङ्गति (Anaerobic State) लाई एक्लै, दुक्लैले उलटपुलट पार्न पनि सम्भव हुँदैन ।अझ यस सेवाका उच्च तहका नेतृत्वहरू प्रतिकूल हुँदा यस्ता सुधार झन् असम्भव हुन्छ।राजनीतिले सीमित व्यक्ति, समूहलाई मात्र च्यापेर काम गर्ने र यिनै कर्मचारीहरूका मात्र कुरा सुन्ने हुँदा यस सेवाभित्र रहेका सीमित इमान्दार मानिसहरू पनि आफ्ना कामप्रति उदास र भविष्यप्रति निरास भएको अवस्था छ।यिनै स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै र यस सेवाभित्रको कार्य वातावरणप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको प्रतीकात्मक रूप प्रकट गर्ने क्रममा वि.सं. २०८२ को मङ्सिर ०१ गतेदेखि लागु हुनेगरी मैले सह-सचिव पदमा करिब ११ वर्षको कार्यानुभवपछि राजीनामा दिएको छु।
५. निष्कर्ष
नेपाल रहेमात्र हामी नेपाली रहन्छौं।तसर्थ, प्रथमतः मलाई आफ्नो देश नेपाल आफ्नै आँखा, नाक, कान, घाँटीसरह प्रिय लादग्छ।जसरी आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्न म उच्च प्राथमिकता दिन्छु, त्यसैगरी आफ्नो भुगोलभित्र मातृभूमिमा विकास फैलाउन म सकेको तल्लीन हुन्छु।विकास फैलाउँदा आवश्यक हुने स्रोत, सामग्री हाम्रै देशभित्र हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दछ।यदि त्यस्ता स्रोतसाधन केही नभएको अवस्था छ भने अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यस्ता स्रोत सामग्रीको उत्खनन, अन्वेषण र आवश्यक परे आयात गर्न हामी सक्छौं र विकास विस्तार गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्दछ।सबै तरिकाले बढीभन्दा बढी आत्मनिर्भर हुन सके मात्र हामीले विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई सम्मानित बनाउन सक्दछौं।यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेकै मानवीय स्रोत हो, जसले अन्य स्रोतको समेत परिचालन गर्दछ।यस्ता मानवीय स्रोतको विकास, विस्तार, परिचालन र व्यवस्थापनमा जति कलाकौशल हामी प्रदर्शन गर्न सक्छौं, त्यति नै छिटो देशले विकासमा फड्को मार्न सक्दछ। हामीले आफ्नो आनिबानी, व्यवहार र आचरणमा चमत्कारिक सुधार गरी निरन्तर रूपमा नलागेसम्म यहाँ देखिने गरी विकास हुने छैन।उल्लेखनीय सुधार पनि देखिने छैन।
निजामती सेवाभित्रको विकृति, विसङ्गति, व्यथिति (Anaerobic State) मेरो सेवा प्रवेशका बेला जे थियो त्यो अझसम्म उस्तै छ।यिनै वेथिति, विसङ्गतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रतीकात्मक रूपमा मैले सह-सचिव पदबाट राजीनामा दिएँ।तथापि, उक्त पदबाट बहिर्गमनपश्चात् देश र समाजप्रतिको मेरो आफ्नो कर्तव्य र दायित्व एउटा देशभक्त र विकासप्रेमी नागरिकको हैसियतमा झन् बढेको महसुस गर्न म पुगेको छु।यसबाट मलाई निजामती सेवाभित्रको कानुनी वन्धनबाट मुक्त भएर समाजमा विद्यमान वेथितिका बारेमा सत्य, तथ्य उत्खनन गरी जनसमक्ष ल्याउन थप अवसर मिल्नेछ।साथै, समाजमा विद्यमान समस्याहरूलाई कार्ययोजना बनाएर समाधान गर्ने र आशातीत नतिजा निकाल्न प्रक्रिया र निगत (Input) मा निरन्तर ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थापकीय कला-कौशलका बारेमा आफूले हासिल गरेका ज्ञान, सीप र अनुभव समाजमा सम्प्रेषण तथा विनिमय गर्न समेत मलाई यथेष्ट समय मिल्नेछ।यसप्रकार आफ्नो शरीरले सकुन्जेल नेपाल र नेपालीको हित र उन्नतिमा समर्पित भएर सधैँ लागि रहने आफ्नो चाहना रहेको व्यहोरा समेत सहर्ष व्यक्त गर्दछु।
