नेपालमा प्रभावकारी शासनका माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने मूल्य र मान्यता नै सुशासन हो। वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पर्याय हो र यसको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनु र सार्वजनिक आय तथा खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु हो।नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापन, एकल खाताकोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता बढाउने उपायहरू लागू गरिएको छ। तर यद्यपि यी प्रयासहरू भए पनि नेपालमा वित्तीय सुशासन अझै प्रभावकारी छैन।

बिज्ञापन

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्य र सामाजिक स्थायित्वको आधार हो। नेतृत्व र जवाफदेहिता यस व्यवस्थाको मेरुदण्ड हुन्, जसले नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र खर्च नियन्त्रणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र दिगो बनाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा, वित्तीय प्रणालीमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमजोर अनुगमनले नेतृत्व र जवाफदेहिताको अभावलाई झन् प्रष्ट बनाएको छ। नेतृत्व मात्र शक्तिशाली हुनु पर्याप्त छैन; त्यसले ईमान्दार, दूरदर्शी र समग्र हितमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ।

बिज्ञापन

जब जिम्मेवार नेताहरू वित्तीय नीतिहरू कार्यान्वयनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छन् र कुनै पनि अनियमिततामा तत्काल जवाफदेहिता लिन्छन्, तब मात्र सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग सम्भव हुन्छ। युवा पुस्ता, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालले यो जिम्मेवारीमा निगरानी राख्दा नेतृत्वको गुण र जवाफदेहिताको आवश्यकता अझ स्पष्ट हुन्छ।यस पृष्ठभूमिमा, नेतृत्व र जवाफदेहिताको अभाव वा कमजोर कार्यान्वयनले राष्ट्रको समृद्धि र जनविश्वासमा संकट ल्याउँछ। त्यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार, प्रणालीगत निगरानी र सामाजिक सहभागितालाई अनिवार्य ठान्नुपर्छ, ताकि वित्तीय सुशासन  शब्दमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि सशक्त र दिगो साबित होस्।

आर्थिक अनुशासनका मुख्य तीन आयामहरु मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता रहेका छन । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरु मुख्यतः आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, ऋण, आन्तरिक ऋण तथा सरकारको प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम अनुसार आवश्यक पर्ने स्रोत साधन न्यूनतम लागतमा संकलन गर्नु, संकलन लागत घटाउनु, स्रोत साधनको उपयोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई लागत घटाउनु, न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु मितव्ययिता अन्तर्गत पर्दछन । कार्यदक्षता आयाम अन्तरगत स्रोत साधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गतको तुलनामा आगत अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्नु, निर्णयका तहहरु घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यतिकै उत्पादनका लागि स्रोत साधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु हो । त्यस्तै, प्रभावकारिता आयाम अन्तरगत निश्चित उद्देश्य प्राप्ति गर्नु, आगत  बढाउनु, समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु प्रभावकारिता हो । प्रभावकारिता पक्षले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकोले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्दछ ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु वित्तीय सुशासनको मूल उद्देश्य हो। यसले सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र लेखापरीक्षण गर्ने कार्यमार्फत समग्र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ। सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार, कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन नै सुशासनको परिभाषा हो।

वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत बजेट तर्जुमा, खर्च, लेखांकन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको समन्वय हुन्छ। वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्दै प्राप्त नतिजा र प्रतिफलको जिम्मेवारी लिने प्रक्रिया हो। यसले वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, नतिजामुखी र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यमबाट अनुशासनपूर्ण बनाउँछ। कुल मिलाएर, वित्तीय सुशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्दछ।नेपालमा यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिएको, एकल खाताकोष  प्रणाली लागू गरिएको, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरिएको, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धति विकास गरिएको छ र पनि नेपालम वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

वास्तवमा सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हुन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनमा अभाव हुनुका मुख्य कारणहरूमा बजेट अनुमान कार्यक्रम यथार्थपरक नहुँनु, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत नगर्नु र वार्षिक खरिद योजना तयार नपार्नु पर्दछन्। ठेक्का कार्य समयमा नहुने, चालु खर्च बढ्ने र पुँजीगत खर्च घट्ने समस्या पनि वित्तीय सुशासनको कमीलाई देखाउँछन्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणबीच समन्वय नहुनु, र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउन योगदान पुर्याउँछ।

सार्वजनिक पूर्वाधार जस्तै सडक, अस्पताल र सवारी साधनहरूको दयनीय अवस्था पनि वित्तीय सुशासनको अभावलाई प्रमाणित गर्छ। भ्रष्टाचार, अनियमिता, र पारदर्शिताको कमीले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ। भ्रष्टाचारका मुख्य क्षेत्रहरू सार्वजनिक निर्माण, ठेक्का र सेवा प्रवाह हुन्। प्रभावकारी सुशासनका लागि प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी संस्थाहरूको आवश्यक छ। बजेट कार्यान्वयनमा तालिका बनाउने र अनुगमन गर्ने बानी विकास हुनुपर्ने, साथै खरिद प्रक्रिया र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। कुल मिलाएर, वित्तीय सुशासन अभावले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ।

संविधानतः र सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारकारहरू सुशासन र जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। संघ तथा प्रदेशभन्दा स्थानीय तह स्थानीय वास्तविकतासँग परिचित रहन्छन्। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन्। स्थानीय सम्भावनाको पहिचानमा कुशाग्र हुन्छन्। स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गर्न सक्छन्। स्थानीय सेवाग्राहीको भावना जितेर उनीहरूसँगै सहकार्य गर्न सक्छन्। सम्पादित कामको नतिजा मूल्यांकनका लागि नागरिक विवेचना प्रणाली पनि त्यही छ । स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रलाई जनजीवनसम्म पु–याउने, लोकतन्त्रका अवसर जनस्तरमा पु–याउने संरचना हुन्। त्यसैले स्थानीय तह जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। साथै राष्ट्रिय भावना र प्राथमिकतालाई स्थानीयकरण गर्ने संयन्त्र पनि यिनै हुन्। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा संघ तथा प्रदेशलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन सक्छन्। परिणामतः आफ्ना शासन प्रणाली दरिलो बन्न सक्छ ।

देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा गाउँ÷नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखासमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यो समिति बनाउन चासो दिएको देखिँदैन।कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई वास्ता नगरिँदा आर्थिक सुशासनमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पालिकाको कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा हुने र कार्यपालिका प्रमुखले उचित सावधानी नराख्ने वा आग्रहमा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहँदा पनि समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन। खर्च रकममा पुँजीगत विनियोजनको हिस्सा कम छ। आफ्ना सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणबाहेकका अनुदान समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले आफ्ना कोषमै फर्किने गरेको छ। बजेट र आवधिक योजनाबीचको नीति आबद्धता कायम गर्न र स्रोतको अनुमान योग्यताका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना पनि औपचारिकतामा छन्। यसो हुनु पछिको एउटा कारण योजना शिक्षा र अभिमुखीकरणको अभाव पनि हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सूत्र प्रणालीका लागि दिएको तालिमजस्तै बजेट व्यवस्थापनका अन्य पक्षमा पनि आफ्ना तहबाट क्षमता विकास गर्नुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा क्षमता विकास, योजना तथा नीति शिक्षामार्फत प्रणाली विकासमा सहयोग गर्नु संघको दायित्व हो।

स्थानीय तह जति दरिलो हुन सक्यो, संघीयताको जग त्यति नै बलियो हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकाप्रति जति जागरुक र इमानदार हुन्छन्, त्यसैको सापेक्षमा स्थानीय तह नागरिक विश्वास जित्न सक्छन्। स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्रोत साधन र तथ्यांकको व्यवस्थापनबाट वित्तीय व्यवस्थापनको जग बसाउने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्य क्षेत्रमा के कस्ता प्राकृतिक तथा आय स्रोतका सम्भावना उपलब्ध छन्, तिनीहरूको सांख्यकीय चित्र तयार गरेपछि आवश्यकता र स्रोतको संयोजन गर्न सजिलो हुन्छ। स्थानीय तहहरू भौतिक संरचना निर्माणमा उत्साहित छन्। पालिकाका लागि यस्तो भौतिक संरचना कति आवश्यक हो, सो निर्धारण र स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्न पनि तथ्यांकीय आधारले सघाउँछ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नेतृत्व र जवाफदेहिताको महत्वलाई अझ प्रष्ट बनाएको छ। पछिल्ला वर्षमा सरकारी खर्चमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, र योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले जनविश्वासमा ठूलो कटौती गरेको छ। विदेशी ऋण र अनुदानको बढ्दो निर्भरता, कर संकलनको असमानता, र आर्थिक अस्थिरताले देशको दीर्घकालीन विकास योजनालाई कमजोर बनाएको छ। त्यही कारणले, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन  प्रशासनिक प्रक्रिया नभई राष्ट्रिय स्थायित्वको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ।साथै, राजनीतिक अस्थिरता र अल्पकालीन सरकारको प्राथमिकताले दीर्घकालीन वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको छ। दलगत स्वार्थ, सत्ता संरक्षणको लालच र व्यक्तिगत लाभको खोजीले संसाधनको प्रभावकारी प्रयोग रोक्छ। यस्तो अवस्था नेतृत्वको गुणस्तर र जवाफदेहितामा निर्भर रहन्छ—यदि नेताहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र दीर्घदृष्टि भएको दृष्टिकोण अपनाउँछन् भने मात्र वित्तीय प्रणाली स्थिर र दिगो बन्न सक्छ।

युवा पुस्ता, सञ्चार माध्यम र डिजिटल प्लेटफर्महरूले सरकार र संस्थाप्रतिको निगरानी बढाइरहेका छन्। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा दबाब सिर्जना गर्छ, तर नेतृत्वमा असंवेदनशीलता रहिरह्यो भने सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम पनि छ।

त्यसैले, नेपालको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार अपरिहार्य छ। नीतिगत स्पष्टता, बजेटको प्रभावकारी प्रयोग, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, र जवाफदेहितामा कटिबद्ध नेतृत्वको विकासले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, वित्तीय सुशासन आजको चुनौती मात्र होइन—यो नेपालको भविष्यको आधारशिला हो, जसको प्रभाव समग्र समाज, अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय विकासको यात्रामा निर्णायक रूपमा देखिनेछ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख  हुन् ।)