उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रको आत्मा हो। यसले नियम र प्रक्रियाको पालना मात्र नभई सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई संवेदनशीलतापूर्वक बुझेर सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। प्रशासनिक निकायको प्रत्येक कार्य पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्दछ, ताकि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास र सुरक्षाको भावना स्थायी रूपमा स्थापित होस्। आधुनिक समाजमा प्रशासनिक कार्य जटिल र बहुआयामी छ; यसैले उत्तरदायित्वको संस्कारको विकास, कर्मचारीको व्यावसायिक क्षमता र नैतिक आचरण अपरिहार्य बनेको छ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अर्थ कानुनी बाध्यता मात्र होइन, सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारीको अनुभूति पनि हो। जहाँ कर्मचारी र नेतृत्वले व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन्छन्, त्यहाँ सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध विश्वास र सहकार्यमा परिणत हुन्छ। यसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित, परिणाममुखी र नवप्रवर्तनशील बनाउँछ।
बिज्ञापन
नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना कार्यान्वयन पश्चात् तीन तहका सरकारहरूको समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्य मूल्याङ्कन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकता अझ स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व, नागरिक चेतना, पेशागत प्रशिक्षण र नैतिक मापदण्डको सुनिश्चितता बिना उत्तरदायी प्रशासनको वास्तविक रूप सम्भव छैन।यस प्रकार, उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासनको आदर्श मार्ग व्यावसायिकता, पारदर्शिता, नैतिकता, परिणाममुखी कार्यसम्पादन र सेवाग्राही केन्द्रित दृष्टिकोणको समन्वय हो। जब प्रशासनले यी मूल्यहरूलाई आत्मसात् गर्छ, तब मात्र सुशासन, दिगो विकास र नागरिक सन्तुष्टि सुनिश्चित हुन्छ। यसले राज्य र समाजबीचको विश्वासको पुल मजबुत बनाउँदै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत गर्दछ।
उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन शक्ति प्रयोगको सीमा मात्र होइन, बरु कर्तव्य, मानवीय मूल्य र नैतिक प्रतिबद्धतामा आधारित जीवनदर्शन हो। यो एउटा यस्तो आदर्श अभ्यास हो, जहाँ प्रशासनले सेवाग्राहीको आवश्यकताप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै उनीहरूको विश्वास जित्ने कार्य गर्दछ। जहाँ पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ, त्यहाँ सुशासनको बीजारोपण हुन्छ। नियम, कानून र नीति–निर्देशनलाई आत्मिक कर्तव्यको रूपमा ग्रहण गर्नु नै निजामती सेवाको साँचो व्यावसायिकता हो। जब प्रशासनिक कर्मी आफ्नो पेशागत ज्ञान, क्षमता र विवेक प्रयोग गरेर जनताको समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध हुन्छन्, तब मात्र सेवामा गुणस्तर र प्रभावकारिता सुनिश्चित हुन्छ।
बिज्ञापन
उत्तरदायी प्रशासनलाई कानूनी वा प्राविधिक आवश्यकताका रूपमा मात्र नभई ‘धर्म’को अभ्यासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जसले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक हितमा समर्पित हुन प्रेरित गर्दछ। यसले प्रशासनिक कर्मलाई साधारण कार्य होइन, सेवा र निष्ठाको मार्ग बनाउँछ। न्याय, इमानदारी, पारदर्शिता र सेवामा पूर्ण निष्ठा यस प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्।
सेवाग्राहीलाई परम गुरु ठानेर आफ्ना कर्तव्यमा समर्पित हुनु प्रशासनिक जीवनलाई एक प्रकारको तपस्या बनाउँछ। यस दृष्टिकोणले कर्मचारीले आफ्नो कार्यलाई दायित्वका रूपमा नभई समाज र राष्ट्रप्रति योगदानको माध्यमको रूपमा लिनु आवश्यक बनाउँछ। जब प्रशासनिक कर्म पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी हुन्छ, तब शासन र नागरिकबीचको सम्बन्धमा सहकार्य, विश्वास र आपसी सम्मानको वातावरण सिर्जना हुन्छ।उत्तरदायी प्रशासनले सेवा प्रवाहमा दक्षता मात्र सुनिश्चित गर्दैन, वरन् लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको स्थायित्वमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कर्मचारीको व्यावसायिकता, नैतिकता र आत्मसमर्पणले शासनको प्रतिष्ठा बढाउँछ र नागरिकलाई विश्वासिलो, न्यायपूर्ण तथा समर्पित शासनको अनुभूति गराउँछ। यही आदर्श मार्गले लोकतन्त्रको बलियो आधार तयार पार्छ र समाजमा दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासको सुनिश्चितता ल्याउँछ।
व्यावसायिकता दक्षता होइन; यो नैतिकताको साथसाथै कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता हो। कुशल नेतृत्व, समुहगतिशीलता, नवप्रवर्तनशील सोच, परिणाममुखी कार्यशैली, पारदर्शिता, इमानदारी र निरन्तर तालिम विकास—यी तत्वहरू व्यावसायिक प्रशासनको आधार हुन्। जब कर्मचारी स्रोत, समय र सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै उत्तरदायित्वपूर्वक कार्यसम्पादन गर्छन्, तब सेवाग्राहीको विश्वास स्थापित हुन्छ र प्रशासनको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि हुन्छ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा प्रचलित सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीहरूको व्यावसायिक क्षमता अपेक्षाकृत रूपले विकास हुन सकेको छैन। प्रणालीगत संरचनाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रभावको वर्चस्वले प्रशासनिक व्यवहारमा प्रभाव पारिरहेको छ। मौलिक रूपमा तलब र महङ्कीबीच तादात्म्यको अभावले कर्मचारीको उत्साह र दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा चुनौती उत्पन्न गरेको छ।
कानूनी प्रक्रियाको पालनाले सुनिश्चितता र पारदर्शिता ल्याउने भए पनि यसले नवप्रवर्तनमूलक सोचलाई पूर्ण रूपमा अभिवृद्धि गर्न कठिनाइ निम्त्याएको छ। साथै, प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो रूपमा देखिनु, कर्मचारीहरूको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र व्यावसायिकता सीमित बनाएको छ। यस कारण, उच्च नैतिकताको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सेवामुखीभन्दा शासकमुखी चरित्र अझै बढी हावी भएको देखिन्छ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विशिष्ट समूहको विकासमा कमी रहँदा सेवाको गुणस्तर र समयमै उपलब्धतामा प्रभाव परेको छ। यसैगरी, निजामती सेवामा कानूनी उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिँदै आएको भए पनि, व्यवहारमा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
संविधान र कानूनी व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूले आफ्नो सुपरिवेक्षक, सचिव, विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा व्यवस्थापिका संसद्को लागि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनु पर्दछ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पालिकासभाप्रति, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको नैतिक र कानूनी दायित्वको मूल आधार हो।यसरी, नेपालमा निजामती प्रशासनले सेवा प्रवाह, कानूनी पालन, पारदर्शिता र नागरिक सन्तुष्टिमा अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक प्रभाव र संरचनागत चुनौतीहरूले व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वको पूर्ण समन्वयमा बाधा पुर्याइरहेका छन्।
निजामती सेवामा व्यावसायिकता विकासको विषय निरपेक्ष हुँदैन, अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यकारीबाट निर्दिष्ट हुन्छ, यसले सेवा दिने वर्ग सर्वसाधारण हो, सेवाग्राही सर्वसाधारणसँग घुलमिल गर्छ, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । सामाजिक मूल्यसंस्कृतिबाट माथि उठ्न धौधौ मान्छ । यसले कार्यसम्पादन गर्दा वा सुधारका कार्य अघि बढाउँदा अन्य निकायको सम्मति जित्नुपर्छ, अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्छ । सुधारका लागि थुप्रै सकस सहेर अघि बढ्ने साहस गरिरहनुपर्छ । यसको मतलब परोक्षरप्रत्यक्ष रूपमा अन्य प्रणालीसँगको सापेक्षमा आफूलाई परिमार्जित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उसमा रहन्छ ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा व्यवसायिकताको विकास गर्न सेवा समूहको पुनर्संरचना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको छुट्टै सेवा, समूहको निर्माण गर्ने,सेवा, समूहपिच्छे फरकफरक शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने, विश्वविधालय, लोकसेवा आयोग, तालिम प्रदायक संस्था तथा परिचालन गर्ने निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने,कार्य विश्लेषण गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य कार्यविवरण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,तालिमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिने,विद्यालय तह, लोक सेवा आयोगलगायतका पाठ्यक्रमहरूमा नैतिकता र सदाचारिताका विषयहरू समावेश गरी उच्च नैतिक चरित्रवान् कर्मचारीहरूको छनोटमा जोड दिने,काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच मूल्याङ्कन प्रणालीमा पृथकता ल्याई कार्यसम्पादनलाई दण्ड पुरस्कारसँग आबद्धता कायम गर्ने,कानून र कार्यविधिको सरलीकरण गर्ने, कार्यगत तथा व्यवस्थापकीय स्वायत्ततामा जोड दिने, कार्यसम्पादनमा प्रणालीगत आबद्धता कायम गर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
त्यसैगरी निजामती सेवाको कार्यसंस्कृति जनमुखी बनाउनु पर्दछ। परिवर्तित चुनौती बहन गर्नसक्ने क्षमता प्रणाली , शासकीय अवधारणामा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको निरन्तर विकास गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा र उसलाई दिशावोध गर्ने राजनीतिक कार्यकारिणीबीचको मान्य सम्वाद र सम्बन्ध प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । तालिम तथा क्षमता विकासका विधिमार्फत व्यक्तिको सीप, क्षमता र केही हदमा स्वभाव परिवर्तन गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई नीति, विधि र प्रविधि अभ्यासको क्षमता विकासमार्फत परिवेशमा अनुकूलित बनाउँदै लाने व्यवहारोपयोगी तालिम दिनु पर्दछ । सरुवा, बढुवा र वृत्ति–व्यवस्थापनका अन्य विधि प्रयोगमा योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तहरू क्रियाशील हुनुपर्दछ, राजनैतिक कार्यकारीले निजामती सेवाको संरक्षण, दिशाबोध र अभिभावकत्वको भूमिका लिनुपर्छ ।प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनुपर्छ, ताकि वृत्ति सेवकहरू भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकून् ।
निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। सेवालाई कार्यसँग आबद्ध गराउनका लागि पदहरुको कार्यमूलक वर्गीकरण गर्ने, कार्यविवरण बनाउने, कार्यसम्पादन योजना लागु गर्ने, कार्यसम्पादन सूचकहरु पहिचान गरी संस्थागत गर्ने, नयाँ पे–व्यान्ड लागु गर्ने र विशेषज्ञता विकासका लागि वैयक्तिक क्षमता प्रोफाइल बनाई व्यक्तिगत सिकाइको स्तर र व्यक्तिगत सिपको स्तरअनुरूप उसको कार्यप्रणालीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
निजामती प्रशासनले दिने सेवामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मूल्यसार्थकता, ग्राहकउन्मुखता, प्रभावकारिता जस्ता पक्षमा जोड दिनुपर्ने भएकोे छ, जसका लागि नागरिकको दबाब पनि ह्वात्तै बढेको छ, स्रोत र साधन कमी भएको छ र बाह्य परिवेशबाट यही आशय राखिएको छ । कार्यसम्पादन योजना, पद वर्गीकरण, आचारसंहिताको क्रियाकलाप संचालनमा त्यसलाई लक्ष्यमुखी बनाउन दह्रिलो अनुगमन मूल्याङ्कनको निरन्तरता आवश्यक पर्दछ । यी कार्य निरन्तर र क्रियाकलापपिच्छे गरिनुपर्छ ताकि संस्थागत संस्कृति नै कार्यमुखी हुन सकोस्। यसर्थ निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका लागि यसले गर्ने क्रियाकलापको पुनर्वोध गरिनु आवश्यक छ जहाँ व्यक्तिका चाहना र आवश्यकता, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र सरकारको उत्तदरदायित्व सबैलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न सकियोस्। यसका लागि प्रणालीभित्र दह्रिलो संस्थागत अठोट आवश्यक छ। निजामती कर्मचारी समाजको अब्बल प्रतिभा, पढालेखा, योग्यताबाट परीक्षित र अनुभवबाट खारिएको हुनाले उसको व्यवहार, आनीबानी, शीलकौशल पनि उदाहरणीय भइदिए हुन्थ्यो भन्ने समाज र संस्थाको अपेक्षा रहेको छ ।
निजामती सेवाको पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको छनौट प्रणाली निष्पक्ष छ ।स्थापना कालदेखि कायम गर्दै आएको साखलाई भविष्यमा समेत अटल राख्न लोक सेवा आयोगले अपनाएको छनौट प्रणाली तथा पाठ्यक्रमलाई बजारको उत्कृष्ट तथा नैतिकवान् प्रतिभा आकर्षित गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुन्छ । सरकारले समेत कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश पश्चात् आर्थिक उपार्जन र माथिल्लो तहको परीक्षाको तयारीभन्दा सेवा प्रवाहमा आकर्षित गराउनमा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत स्वचालित सेवा प्रवाहको संरचना तथा प्रक्रिया शुरु गर्न अबेला भैसकेको छ । यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उच्च प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने क्षेत्र पहिचान गर्ने, प्राविधिक पूर्वाधार विकास गर्ने, निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरी त्यसैमा वृत्ति विकासलाई आबद्ध गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि लागू गरिएको आरक्षणको समीक्षा तथा प्रभाव मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवालाई सम्बन्धित कर्मचारीको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभवसँग आबद्ध गर्दै अनुमानयोग्य जस्ता वृत्ति प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य सम्भव हुन्छ र निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै उच्च व्यवस्थापकहरूको असुरक्षा र त्रास सिर्जना हुने क्रमलाई अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ। यसो गर्दा मात्र सार्वजनिक व्यवस्थापन व्यावसायिक गुणयुक्त, सक्षम र मूल्यमा आधारित बन्न सक्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तसँग सम्झौता नगरी नागरिकसमक्ष सेवाको सम्भाव्य सुविधाहरू वितरण गर्न सकिएमा परिवर्तनको वास्तविक लाभ स्थानीय स्तरसम्म पुग्छ।
सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरूलाई संरक्षण गर्दै उपलब्ध प्रतिभाको खोजी, विकास र उचित व्यवस्थापन गर्दा मात्र उत्तरदायी तथा व्यावसायिक प्रशासन प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा परिणत हुन्छ। प्रशासनिक कार्यमा निरन्तर सुधारका लागि आन्तरिक प्रेरणा, सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तन अपरिहार्य छन्। नवप्रवर्तनले सेवा सन्तुष्टि विस्तार, लागत न्यूनिकरण, कार्यकुशलता वृद्धि र सरकार तथा सेवाग्राही दुवैका लागि थप मूल्य सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा देखिने समस्याहरू—जस्तै दलिय प्राथमिकता, नागरिक चेतनाको अभाव, जवाफदेहिताका मापदण्डको कमी, सूचना प्रवाहमा कमी, प्रशासनिक जिम्मेवारीको अस्पष्टता, राजनीतिक अस्थिरता, पारदर्शिताको अभाव, नागरिक शिक्षा र चेतनाको कमजोर स्तर, कार्य मूल्याङ्कनमा निष्पक्षता अभाव, कर्मचारीमा सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति, र अन्तरनिकाय समन्वयको कमी—यी सबैले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछन्।
यसको समाधानका लागि राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ। कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नु, सूचनाको हकको प्रचारप्रसार र व्यवहारिक कार्यान्वयन, नागरिक समाजको सशक्तिकरण, निर्णय, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको संलग्नता, अनुसन्धानमा आधारित पत्रकारिता, प्रशासनिक प्रक्रियाको समयसापेक्ष सुधार, पेशागत आचारसंहिता र सामाजिक मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको परिपाटि विकास गर्नु आवश्यक छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै कर्मचारीहरूलाई परिणाममुखी कार्यसम्पादन करारमा राख्नु, व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत बनाउनु, र सार्वजनिक सुनुवाई प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको यथार्थ आवश्यकता हो। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गर्दै समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारी सुनिश्चित गर्नुले मात्र सुशासन र दिगो विकास सुनिश्चित हुन्छ।
संघीय संरचनामा निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्य विश्लेषण, योग्य जनशक्ति भर्ना, वृत्ति विकासका अवसर र समन्वय सुनिश्चित गर्दा मात्रै सेवा प्रवाह गुणस्तरीय, प्रभावकारी र नागरिक केन्द्रित बन्न सक्छ। यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र निर्माण गरी समन्वित तहगत प्रणाली लागू गर्नु अपरिहार्य छ। नागरिक सन्तुष्टि, सेवाको गुणस्तर र समाजमा विश्वास सिर्जना गर्न व्यावसायिक, उत्तरदायी र सिर्जनशील निजामती प्रशासन नै आजको आवश्यकता हो।
यसैले भन्न सकिन्छ कि नेपालको निजामती प्रशासनले दीर्घकालीन सुधार र विकासको मार्गमा अघि बढ्न निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभावका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै व्यावसायिकता, नैतिकता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग र पारदर्शी कार्य प्रणाली लागू गर्दा मात्र सेवा गुणस्तर, समयमै उपलब्धता र नागरिक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। संविधान र कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णतया निर्वाह गर्दा मात्र सार्वजनिक प्रशासनको विश्वासिलो र प्रभावकारी स्वरूप स्थापित हुन सक्छ। अन्ततः, सुव्यवस्थित, उत्तरदायी र व्यावसायिक निजामती सेवा नै लोकतन्त्र र सुशासनको स्थायी आधार बन्न सक्षम छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
