कुनै पनि देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि उत्पन्न हुने अवस्थालाई संक्रमणकाल भनिन्छ । नेपाल अहिले जेन–जीको आन्दोलनपछि परिवर्तनको संक्रमणकालीन मोडमा छ । यस अवधिमा कार्यपालिकामा राजनीतिक नेतृत्वको चयनमा अनिश्चितता, कानुनी तथा संवैधानिक अवस्था असन्तुलित, सामाजिक मनोवृत्ति अस्थिर र सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको हुन्छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण समयमा स्थायी सरकारको रुपमा प्रशासनयन्त्रले आफ्नो क्षमता, निष्पक्षता र पेशागत दक्षता देखाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
बिज्ञापन
नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिन सकिन्छ। यस आन्दोलनले दीर्घकालदेखि चलेको भ्रष्टाचार, असमानता र शासकीय बेथितिप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि प्रकट गर्यो। जनताले कुशासन र भ्रष्टाचारको हिसाब मागे, न्याय र पारदर्शी शासनको खाँचो औंल्याए। यस्तै परिस्थितिमा देश संक्रमण अवस्थामार्फत नयाँ राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। यस संक्रमणकालमा राज्यको मेरुदण्ड मानिने प्रशासनको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
बिज्ञापन
आन्दोलनपछिका संक्रमणकालहरू सदैव नै राष्ट्र निर्माणका लागि निर्णायक मोड साबित हुने गर्दछन् । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा जहाँ राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी, अनिश्चित वा पुनर्गठनको प्रक्रियामा हुन्छ, त्यहाँ देशको शान्ति, स्थिरता र निरन्तरताको जिम्मेवारी प्रशासनिक संयन्त्रको काँधमा आइपर्छ। जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्था पनि यस्तै एक गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थाको रुपमा रहेको छ । यस विषम परिस्थितिमा प्रशासनयन्त्रले स्थायी सरकारको पहिचान र विषयविज्ञको हैसियतमा आफ्नो खुबी देखाउनु अपरिहार्य छ ।
संक्रमण अवस्था र चुनौतीहरू
बिज्ञापन
राजनीतिक अनिश्चितता – आन्दोलनले पुरानो संरचना हल्लाइदियो तर नयाँ संरचनाको स्पष्ट परिभाषा अझै भइसकेको छैन।
जनताको अपेक्षा वृद्धि – नागरिकले तत्काल सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दछन्।
आर्थिक अस्थिरता – आन्दोलनपछिका अवरोध र अराजकतालाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्छ।
सुरक्षा चुनौती – असुरक्षा, अपराध र अराजक प्रवृत्तिहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ।
संघीय संरचनाको जटिलता – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा संक्रमणकाल थप जटिल बन्छ।
प्रशासनको भूमिका
संक्रमण अवस्थालाई स्थायित्व, शान्ति र विकासतर्फ डोऱ्याउन प्रशासनले निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छः
१. शान्ति र सुरक्षाको सुनिश्चितता
नागरिकको जीवन–सम्पत्तिको सुरक्षामा भरपर्दो भूमिका खेल्नु।
अपराध नियन्त्रण, कानून कार्यान्वयन र शान्ति–सुरक्षामा शून्य सहनशीलता अपनाउनु।
२. सेवा प्रवाहमा निरन्तरता
राजनीतिक अनिश्चितता बीच पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, यातायातजस्ता आधारभूत सेवामा अवरोध नआउने व्यवस्था गर्नु।
स्थानीय तहसम्म सहज सेवा पुगोस् भनेर प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गर्नु।
३. सुशासन र पारदर्शिता
प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्दै जनविश्वास हासिल गर्नु।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्राविधिक साधन र नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट कठोर कदम चाल्नु।
उत्तरदायित्व प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु।
४. न्याय र मानवअधिकारको संरक्षण
आन्दोलनका क्रममा पीडित भएका नागरिकलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा प्रशासन सक्रिय हुनु।
कानूनी शासनको आधार सुनिश्चित गर्नु।
५. संक्रमण व्यवस्थापन र संस्थागत सुधार
नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन सहयोग गर्नु।
संघीयता, स्थानीय शासन र वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्राविधिक र प्रायोगिक रूपमा मजबुत बनाउन भूमिका खेल्नु।
६. जनसहभागिता र विश्वास पुनःस्थापना
जनतासँग नियमित संवाद र सूचना प्रवाहमार्फत विश्वास कायम गर्नु।
स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएर प्रशासनलाई जनमुखी बनाउनु।
देश अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सर्वसाधारण नागरिकदेखि विभिन्न क्षेत्रका संस्था र संघसंस्थासम्म असुरक्षा र अन्योलको वातावरणमा रहेका छन् । यस अवस्थामा प्रशासनले पहिलो दायित्व शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने हो । नागरिकमा भय र त्रास फैलिन नदिई, उनीहरूलाई न्यूनतम आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने कार्य तात्कालिक प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थालाई प्रायः अपराधिक तत्वहरूले नाजायज फाइदा लिन खोज्ने गर्छन् । आगजनी, तोडफोड, चोरी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र आपराधिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । प्रशासनले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै यी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन र दोषीलाई कारबाही गरेर नागरिकमा विश्वास जगाउनुपर्छ ।
हाल सरकार नभएको अवस्था छ, र हुने सरकार कस्तो स्वरूपको हुन्छ भन्ने नै अन्योल छ । दलीय सरकार वा गैरदलीय सरकारबीचको द्विविधाले पनि नीति निर्माणमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रशासनका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून हुने अवसर पनि हुन्छ । मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयको दवाव कम हुने भएकाले प्रशासनले आफ्ना नियमित कामहरू निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्छ । यसरी राजनीतिक अन्योलताको परिवेशमा पनि प्रशासनिक संयन्त्रले आफ्नो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाउंदछ ।
संक्रमणकालमा नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कामहरूमा कुनै अवरोध आउनु हुँदैन । त्यसैले, प्रशासनले न्यूनतम सेवा प्रवाह नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत सम्भार वा वैकल्पिक व्यवस्था, स्वीकृत कार्यक्रम र योजनाको निर्वाध कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, यातायात जस्ता आधारभूत सेवाको निरन्तरता जस्ता कार्यहरुकव प्रभावकारिता प्रशासनको दक्षता र प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ ।
संक्रमणकालमा प्रशासनले एक्लै काम गर्न सक्दैन । सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) सँग उचित समन्वय आवश्यक हुन्छ । प्रशासनले राजनैतिक नेतृत्व अस्थिर हुँदा पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई निष्पक्ष र नागरिकमुखी ढंगले परिचालन गर्न सक्ने समन्वयात्मक क्षमता देखाउनुपर्छ । यसरी मात्रै नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्दछन् ।
दशैं लगायतका चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा प्रशासनको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले शान्ति, सुरक्षा र सहज सेवाप्रवाहको अपेक्षा गर्ने भएकाले प्रशासनले विधि–विधानमा आधारित भएर निष्पक्षता र पारदर्शितासहित काम गर्नुपर्छ। चाडपर्वमा मुलुकभर जनसञ्चार, उपभोग्य वस्तु, यातायात, विद्युत्, बैंकिङ सेवा, स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा दबाब बढ्ने भएकाले प्रशासनले वस्तु आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर निगरानी र कालोबजारी नियन्त्रणमा सक्रिय रहनुपर्छ। साथै, सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी अपराध नियन्त्रण र दुर्घटना न्यूनीकरण प्रति सतर्कता बढाउनुपर्छ। चाडपर्वले विभिन्न समुदायबीच एकता र सद्भाव बढाउने अवसर दिने भएकाले प्रशासनले धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न विशेष पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसरी संक्रमणकालमा चाडपर्वका अवसरलाई शान्तिपूर्ण, सहज र मर्यादित बनाउन प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके जनविश्वास पुनःस्थापित हुन्छ र सुशासनतर्फको यात्रा बलियो बन्नेछ।
यस अवधिमा जनताको अपेक्षा तीव्र हुने र कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढ्ने भएकाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अत्यावश्यक हुन्छ। ई–गभर्नेन्स मार्फत सेवाग्राहीलाई घरमै बसेर सेवा लिन सक्ने सुविधा दिलाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, अनलाइन आवेदन, मोबाइल एप्स, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ई–टोकन प्रणाली, हेल्पलाइन प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, यातायात व्यवस्थापन, आपूर्ति प्रणाली र भुक्तानी सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै, कार्यालयभित्र डिजिटल फाइलिङ्ग, अनलाइन अनुमतिपत्र, रियल–टाइम अनुगमन प्रणाली लागू गर्न सके भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अव्यवस्था न्यून हुन्छ। यसरी सूचना प्रविधिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेर प्रशासनले संक्रमणकालीन जटिलता बीच पनि चाडपर्वमा जनतालाई सहज, छरितो र विश्वासिलो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्छ।
संक्रमणकालमा नागरिकमा निराशा, असुरक्षा र अनिश्चितताको भावना बढ्न सक्दछ । यस्तो बेला प्रशासनले देखाउने इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले नागरिकमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ । प्रशासनले देश “सरकार विहीन छैन, प्रशासन सहयोगी निकायको रुपमा रहेको छ” भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के देखाएको छ भने जुन देशले संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रशासनलाई मजबुत बनाए, ती देशले राजनीतिक स्थायित्व छिटो हासिल गरेका छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकामा अपार्थाइड अन्त्यपछि र पूर्वी युरोपका धेरै देशमा समाजवाद पतनपश्चात्, संक्रमणमा प्रशासनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । नेपालमा पनि विगतमा जनआन्दोलनपछिको संक्रमणमा प्रशासनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । तर यसपटक झन् बढी पेशागत दक्षता कर्तव्यपरायणताको आवश्यकता छ ।
संक्रमणकालमा प्रशासनले देखाउने क्षमता भविष्यमा पनि सुदृढ शासन प्रणालीको आधार बन्न सक्छ । यदि यस अवधिमा प्रशासनले निष्पक्ष, पारदर्शी, जिम्मेवार र नागरिकमुखी सेवा प्रवाह गर्यो भने नागरिकले राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास बढाउँछन् र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू बलियो हुन्छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्था नेपालको प्रशासनिक क्षमताको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण समय पनि हो । यस अवस्थामा प्रशासनले निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता देखाउन सकेमा नागरिकमा विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ । अराजक तत्वलाई नियन्त्रण, सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय, क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत, आधारभूत सेवाको निरन्तरता र स्वीकृत योजनाको कार्यान्वयन प्रशासनको प्रमुख दायित्व हो ।
यसरी हेर्दा, संक्रमणकालीन अवस्थामा प्रशासन संकट व्यवस्थापनको आधार, शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति र नागरिक विश्वासको आधार बन्न सक्छ । यही अवस्था प्रशासकहरूको वास्तविक दक्षताको परीक्षण र प्रमाणित गर्ने अवसर हो । संक्रमणकालीन अवस्था प्रशासनका लागि चुनौतीपूर्ण मात्र होइन अवसरपूर्ण पनि हुन्छ । चुनौती यस अर्थमा हुन्छ कि अवस्था अनिश्चित र असुरक्षित हुन्छ, जसमा निर्णय लिन कठिन हुन्छ । यसैगरि राजनीतिक दवाव कम हुने भएकाले निष्पक्ष प्रशासनिक क्षमता देखाउन सकिने अवसर रहन्छ ।यसर्थ योग्य, इमान्दार र दूरदर्शी प्रशासकका लागि यो नै आफ्नो पेशागत क्षमता, संकट व्यवस्थापन सीप र नेतृत्व कौशलता देखाउने थप अवसर पनि हो ।
(डा. दामोदर रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)
