उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन भनेको सत्ताको प्रयोगमा संयम, कर्तव्यबोध र मानवीय मूल्यमा आधारित अभ्यास हो। यसको लक्ष्य सेवाग्राहीको पीडामा संवेदनशील भएर सेवा दिनु र उनीहरूमा विश्वास जगाउनु हो। जब प्रशासनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ, त्यतिबेला सुशासनको बीजारोपण हुन्छ। नियम र विधिलाई आत्मिक कर्तव्यको रूपमा बोक्नु नै निजामती सेवामा व्यावसायिकताको मूल आधार हो, जसले राज्य–सेवाग्राही सम्बन्धलाई पारदर्शी र सहकार्यपूर्ण बनाउँछ।

बिज्ञापन

दार्शनिक दृष्टिले, सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व भनेको धर्म हो। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर न्याय, इमानदारी र सेवामा तल्लीनता देखाउने कर्मचारीले मात्र नवप्रवर्तन, सुशासन र विकासलाई सम्भव बनाउँछ। यसरी कर्मचारीको व्यावसायिकता र नैतिक दायित्व एक आपसमा गाँसिएर समाजमा आत्मसम्मानयुक्त सेवाको संस्कार स्थापना गर्छ।

बिज्ञापन

निजामती सेवाको व्यावसायिकता भनेको कर्मचारीले आफ्नो ज्ञान, सीप, दक्षता र नैतिकता प्रयोग गरेर सार्वजनिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता हो। यसले गुणस्तरीय, समयमै र परिणाममुखी सेवा सुनिश्चित गर्छ। व्यावसायिकता केवल कार्यालयमा बस्नु होइन; यो पारदर्शी कार्यशैली, कानुन, नीति र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै जनहितमा काम गर्ने सिर्जनात्मक दृष्टिकोण हो। व्यावसायिक कर्मचारीले सार्वजनिक सम्पत्ति, स्रोत र समयको सदुपयोग गरेर नैतिकताको उच्चतम स्तर कायम गर्छ, जसले सेवाग्राहीको विश्वास जित्छ र सेवाको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्छ।

व्यावसायिकताका मुख्य तत्वहरूमा सक्षम नेतृत्व, नवप्रवर्तनशील सोच, नतिजामुखी कार्यशैली, तालिम र क्षमता विकास, इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुशासन र उच्च गुणस्तर पर्छन्। यी आधारहरूले भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी शासन विकास गर्न, संगठनको लक्ष्य हासिल गर्न र राष्ट्रलाई सुशासन तथा समृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्छ।

बिज्ञापन

शासकीय व्यवस्था संघीयता रूपान्तरण भएपश्चात् तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित सार्वजनिक व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता र उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छैन। निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संघीय कानुन समयमा निर्माण नहुँदा यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत कानुन बनाउन अवरोध गरेको छ। शासकीय व्यवस्थाको लाभांशहरू नागरिकसामू पुर्याउने निजामती प्रशासन उच्च  व्यावसायिक हुनुपर्ने अपेक्षा राखी विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन् ।  यद्यपि, अपेक्षाकृत रूपमा व्यावसायिकताको विकास हुन सकेको देखिँदैन । भर्ना र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली रहेकाले सक्षम कर्मचारीबाट सञ्चालित छ । सेवा, समूहको वर्गीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिएकाले लामो ज्ञान, सीप र अनुभवको विकास हुँदै गएको अवस्था विधमान छ । अनुभव, कार्यसम्पादन, तालिम, शैक्षिक योग्यताजस्ता सूचकहरूको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थाले कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्रको विकास हुँदै गएको अवस्था छ। स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवं भ्रमण तथा विशिष्टीकृत रूपमा समयसमयमा गरिने तालिमले कर्मचारीहरू नवीनतम प्रवृत्तिप्रति अध्यावधिक हुँदै गएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको । राजनीति र प्रशासनको उत्तरदायित्व निर्धारण गरिएको । निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा आचरण तथा अनुशासनको व्यवस्था रहेको । सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐनले मन्त्री र सचिवको कार्यजिम्मेवारी किटान गरेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासका प्रयास भए पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक हस्तक्षेप अझै प्रधान छन्। तलब–महङ्कीबीच असमानता, कानूनी प्रक्रियामा सीमित नवप्रवर्तन, र सेवकमुखीभन्दा शासकमुखी चरित्रले कर्मचारीलाई पूर्ण व्यावसायिक हुनबाट रोक्छ। सूचना प्रविधि र कार्यसम्पादन सुधारका लागि छुट्टै समूहको विकास हुन सकेको छैन।

कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाले कर्मचारीलाई उच्चस्तरीय उत्तरदायित्व निर्धारण गरेको छ—सुपरिवेक्षक, मन्त्री, संसद्, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र सेवाग्राही सबैप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष उत्तरदायित्व। तर व्यावसायिकता विकास व्यक्तिसापेक्ष मात्र नभई प्रणालीगत सापेक्षतासँग जोडिएको छ। कर्मचारीलाई स्रोत, प्राविधिक र सामाजिक परिस्थितिसँग अनुकूल बनाइने तालिम र क्षमता विकास आवश्यक छ।

व्यावसायिकता सुदृढ पार्न आवश्यक कदमहरूमा सेवा समूहको पुनर्संरचना, सूचना प्रविधि आधारित समूह निर्माण, पद अनुसार योग्यता निर्धारण, कार्य विवरण र कार्यसम्पादन योजना लागू, तालिम प्रभावकारिता अभिवृद्धि, नैतिकता र सदाचार शिक्षामा जोड, मूल्याङ्कन प्रणाली र दण्ड–पुरस्कार सापेक्षता छन्। यसले कर्मचारीलाई कार्यमा अनुकूल, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँछ।

साथै सरुवा, बढुवा र वृत्ति व्यवस्थापनमा योग्यता प्रणाली क्रियाशील गर्नु, प्राविधिक दक्षता अनुसार सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नु, विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह स्वचालित बनाउनु र आरक्षण नीति तथा प्रभाव मूल्याङ्कन मार्फत पिछडिएका वर्गको सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ।

निजामती प्रशासनमा व्यावसायिकता विकासले सेवाग्राही सन्तुष्टि, कर्मचारी सक्षमता र सरकारको जवाफदेहिता सँगै सुनिश्चित गर्छ। यसका लागि दृढ संस्थागत अठोट, कार्यमुखी संस्कृति र निरन्तर अनुगमन–मूल्याङ्कन आवश्यक छ, जसले सेवा प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिक–मित्र बनाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वले आदर्श अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनभित्र राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न सकेमा निजामती सेवाको साख पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्छ। सरकार परिवर्तनसँगै हुने उच्च व्यवस्थापकहरूको हेरफेरबाट आउने डर र त्रासको अन्त्य हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक गुणयुक्त बनाउन तथा यसमा मूल्य, क्षमता र उपयुक्त व्यवहारजन्य पक्षहरू सिञ्चित गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रसँग सम्झौता नगरी सम्भाव्य सुविधाहरू नागरिकसमक्ष वितरण गर्न सकेमा मात्र परिवर्तनको फल स्थानीयकरण हुन सक्छ।

उपलब्ध प्रतिभाको खोजी र विकास गर्दै सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्यहरूलाई जगेर्ना गर्न सकेमा मात्र व्यावसायिक र उत्तरदायी सार्वजनिक व्यवस्थापनले प्रभावकारी कार्यरूप पाउँछ। सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार गर्ने आन्तरिक प्रेरणा नै सिर्जनशीलता हो। प्रशासनिक कार्यको मूल्य सिर्जना गर्ने नवीन विचारको कार्यान्वयन नै नवप्रवर्तन हो। नवप्रवर्तनले सेवाको सन्तुष्टि विस्तार, लागत न्यूनीकरण, कार्यकुशलता वृद्धि र सरकार तथा सेवाग्राही दुवैका लागि थप मूल्य सिर्जना गर्नमा जोड दिन्छ।

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूमा देशभन्दा दल, दलभन्दा गुट र गुटभन्दा व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने प्रवृत्ति, कमजोर नागरिक चेतनाका कारण जवाफ माग्ने संस्कार नहुनु, जवाफदेहिताका स्पष्ट सूचक र मापदण्डको अभाव, नागरिक बडापत्र र खोजपत्रकारिता प्रभावकारी नहुनु, कार्य विवरण अस्पष्ट भएर काम पन्छाउने प्रवृत्ति हावी हुनु, गोपनीयताको शपथका कारण सूचना संस्कृतिमा ह्रास आउनु, जिम्मेवारी बोध नगर्ने प्रवृत्ति र प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित हुनु, राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्रको कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता र पारदर्शिताको अभाव, नागरिक शिक्षा र चेतनाको कमजोर स्तर, दलिय विभाजनले नागरिक समाज क्षयीकरण हुँदै जानु, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुनु, राजनीति र प्रशासनिक इमानदारिता अभाव, गैरउत्तरदायी क्रियाकलापप्रति समाजको खबरदारी नहुनु, सूचकमा आधारित अनुगमन र मूल्यांकन नहुनु, संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा दलीय स्वार्थ हावी हुनु, सुशासन ऐन र सूचनाको हक पालना नहुनु, कर्मचारीमा आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति, जवाफ माग्ने र दिने कानुनी तथा पेसागत संस्कारको अभाव, मापनयोग्य मापदण्डको कमी र अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरी रहेका छन्Top of Form

Bottom of Form

सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउन राजनीतिक कटिबद्धता र प्रशासनिक प्रतिवद्धता हुनु पर्ने, प्रभावकारी सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने, सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गरी व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने, नागरिक समाजको सशक्तिकरण गरी दलिय आवद्धतामा कमि ल्याउने, निर्णय, अनुगमन र मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको संलग्नतामा जोड दिने, अनुसन्धानमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिताको विकास गर्ने, प्रशासनिक जटिल कार्यविधि र परम्परागत संगठन समय सापेक्ष सुधार गर्ने, सामाजिक मूल्य मान्यता र पेशागत आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने,  स्पष्ट परिभाषित जिम्मेवारी दिने सोही अनुरुप कार्य संपादन मुल्यांकन गर्ने परिपाटिको विकास गर्ने, नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने, सार्वजनिक प्रशासनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन करार गराउने र उनीहरुले दिइएको परिणामका आधारमा वृत्ति विकासका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, उत्तरदायित्वलाई कार्य सम्पादनसँग आवद्ध गर्ने, व्यवसायिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईमा प्रभावकारिता ल्याउन कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।

लोकतन्त्रमा सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई वैधता प्राप्तिका लागि जवाफदेही, पारदर्शी, र सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिने गरिन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले गरेका कार्यहरुको बारेमा आम नागरिकलाई सहज सूचना प्रेसित गर्न सकेको खण्डमा भष्ट्राचार जस्ता विकृतिहरुलाई धैरे हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वको अवस्था कमजोर रहेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको शुद्धीकरण गरी सूचनाको हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्वलाई सवल वनाउन सकिने देखिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको एक महत्वपूर्ण खम्बा भएकोले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सुशासन र विकासमा अगाडी बढ्न जरुरी छ ।यसका लागि समयसापेक्ष नीति, असल आचरण, सदाचारिता र नागरिक खबरदारीको खाँचो देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य तथा आवधिक योजनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ ।

नेपालको समग्र सुशासनको आधार बनाउने हो भने निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति निर्माण र त्यसको आधारमा जनशक्ति योजना तयार पार्नैपर्छ। योजनाबद्ध रूपमा साङ्गठनिक संरचनामा टिकाउनुपर्ने र अवकाश दिनुपर्ने कर्मचारीका लागि उपयुक्त रणनीति तय गर्न नसक्दा प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन संकट निम्तिरहेको छ। कर्मचारीहरूको कार्य विश्लेषण नगरी र आवश्यक ज्ञान, सीप तथा क्षमता भएको जनशक्ति भित्र्याउन नसक्दा सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा गिरावट आएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा भित्र्याउन निजामती सेवालाई आर्थिक रूपमा आकर्षक, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित र नागरिक तथा राजनीतिक रूपमा सम्मानित बनाउनु अपरिहार्य छ। यो कार्य राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक कटिबद्धता विना सम्भव छैन।

नेपालमा निजामती प्रशासनले राष्ट्रको विकास र नागरिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि, कर्मचारी व्यवस्थापन र व्यावसायिकता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, वृत्ति विकासका सीमित अवसर तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको असम्बद्धताले निजामती सेवाको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ। यसले कर्मचारीलाई उत्तरदायी, परिणाममुखी र सेवाग्राही–केन्द्रित बन्नबाट रोक्छ।

यसलाई सुधार्न, संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र निर्माण गरी तहगत प्रणालीमा एकीकृत निजामती सेवा संरचना लागू गर्नु आवश्यक छ। ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्य–विभाजन, कर्मचारी सरुवा–बढुवा, तालिम तथा वृत्ति विकासका अवसर, मूल्याङ्कन प्रक्रिया र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने संरचना प्रदान गर्नेछ। यसरी निजामती सेवामा एकरूपता र समन्वय आएमा कर्मचारी व्यावसायिक, निष्पक्ष र नवप्रवर्तनशील बन्न सजिलो हुन्छ।

निजामती सेवा प्रणाली लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक–केन्द्रित दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ। कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिकता कायम राख्ने वातावरण हुनु आवश्यक छ। यसका लागि लामो समयदेखि अड्किएको राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई सामयिक परिमार्जन गरी राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका लागि समान नैतिक मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले व्यावसायिक, उत्तरदायी र सिर्जनशील कर्मचारी उत्पादन गर्ने आधार तयार पार्छ।

साथै निजामती सेवामा सुधार र नवीनता ल्याउन प्राविधिक दक्षता, सूचना प्रविधि–आधारित सेवा प्रवाह, तालिममा व्यवहारोपयोगी अभ्यास, मूल्याङ्कन प्रणाली र दण्ड–पुरस्कार सापेक्षता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत क्षमतासँगै प्रणालीगत समर्थन, अनुगमन र वृत्ति–व्यवस्थापनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टि सुनिश्चित गर्दछ।

अन्ततः, सुधार, नवप्रवर्तन र उत्तरदायित्व बिना निजामती सेवाले परिवर्तनको वास्तविक फल नागरिकसम्म पुर्याउन सक्दैन। यही कारणले आज नेपालमा आवश्यक छ प्रभावकारी, उत्तरदायी र व्यावसायिक निजामती प्रशासन, जसले लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सशक्त योगदान दिन सक्छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)