बिषय प्रवेश
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो। जनसांख्यिक चक्रका विभिन्न चरणहरूमा मानिसहरू जोखिममा पर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ। सन्तुलित, दिगो र समावेशी सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता हो। यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन, योगदानमा आधारित प्रणाली र लक्षित वर्गको पहुँच आवश्यक छ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्यको विकाससँगै आएको हो। अप्रत्याशित परिस्थितिमा सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने चलनबाट यसको पृष्ठभूमि बनेको हो। सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुवात जर्मनीबाट बृद्धावस्था बीमा कार्यक्रमसँग भयो भने अमेरिकामा सन् १९३५ को ‘द सोसियल सेक्युरिटी एक्ट’ले यसको विस्तार गर्यो। आर्थिक मन्दी र विश्वयुद्धले धेरै देशहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लगायो। स्केन्डिनेभियन देशहरूले पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए।
नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण देशमा दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक छ। यसले सबै नागरिकलाई असमानता र जोखिमबाट मुक्त गराउँछ र समान अवसरको सुनिश्चितता गर्छ। नेपालका सांस्कृतिक मूल्य र समुदायको सहअस्तित्वलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक न्याय, मानव सम्मान र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने कुरा हो।
नेपालको परम्परागत सहकारी समाज व्यवस्थाले आपसी सहायता र दायित्वको भावना विकास गरेको छ, जुन आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजनाको आधार बन्न सक्छ। दिगो प्रणाली बनाउन स्थानीय आवश्यकताअनुसार लचिलो नीतिहरू आवश्यक छन् जसले सबै वर्ग र समुदायलाई न्यायसंगत सेवा दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, विश्वको आधा जनसंख्या कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षामा छ तर मात्र २० प्रतिशतले पर्याप्त सुविधा पाएको छ। सामाजिक सुरक्षा नागरिकलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच दिलाउने राज्यको दायित्व हो। यसले उत्पादनशीलता र सामाजिक सद्भाव बढाउँछ। मानवअधिकार घोषणाले पनि सामाजिक सुरक्षा मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न प्रयास भए पनि सुधार आवश्यक छ। विश्वका विकसित देशहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सुरु गरेर नागरिकको जीवनस्तर सुधार गरेका छन्। नेपालमा पनि सैनिक पेन्सन, कर्मचारी निवृत्तिभरण कोष, नगद भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्।
सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ जब मानिस बिरामी, बेरोजगार, अशक्त वा वृद्ध हुन्छन् र आफ्नो आय स्रोत गुमाउँछन्। यस्तो अवस्थामा राज्यले आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाले गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्छ।
आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरू समयक्रममा राष्ट्रको समृद्धि र स्थिरतामा ठूलो बाधक बन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यो प्रणालीले जनसाधारणलाई अनिश्चितता र जोखिमबाट बचाउने सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्छ। बेरोजगारी, अशक्तता, वृद्धावस्था, रोगलगायत विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले समाजमा स्थिरता र विश्वास कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ।
जब आर्थिक संकट आउँछ, उत्पादन घट्छ, र रोजगारी संकटमा पर्छ, दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहयोग पुर्याएर उनीहरूको जीवनस्तर जोगाउन भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले सामाजिक असमानता र दम्भलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्छ, जसले दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिलाई बलियो बनाउँछ। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सबै वर्ग र समुदायलाई समेट्ने भएकाले सामाजिक मेलमिलाप र समावेशितामा पनि योगदान पुर्याउँछ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दिगोपनले सरकारलाई आर्थिक व्यवस्थापनमा स्थिरता दिन्छ। योजनाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोगले खर्चमा कटौती र अनावश्यक दोहोरोपनबाट बचाउँछ। यसले सार्वजनिक विश्वासलाई बढावा दिन्छ र नीति निर्माणमा निरन्तरता ल्याउँछ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाजमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ। सामाजिक सुरक्षाबाट मात्र गरीब, जोखिममा रहेका र वञ्चित वर्गलाई राहत पुग्ने छैन, यो प्रणालीले सामाजिक न्याय र समानताको भावना जगाउने आधार पनि तयार गर्छ। आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्न दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले मात्रै समृद्ध, स्थिर र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयगत क्षेत्र
औषधिउपचार सुविधा – दीर्घरोगी, निश्चित उमेरसमूहभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरुलाई
बिरामी सुविधा – मेडिकल प्रमाणपत्र पेश गरी लिन सकिने
बेरोजगारी बीमा सुविधा – कामगर्ने सीप र इच्छा भएर पनि काम नभेटेका, उचित कारणले काम छाडेकास् बेरोजगारका रुपमा दर्ता भएका
वृद्धभत्ता – योगदानमा आधारित, योगदानरहित र ऐच्छिक योगदानमा आधारित
प्रसूति सुविधा – प्रसुति स्याहार तथा प्रसुतिका लागि नगद, प्रसुति औषधि उपचार
आश्रित सुविधा – योगदान गर्ने मृतकका परिवारलाई तत्काल गरिने सहयोग र आश्रित भत्ता
अपांगता सुविधा – सधैँका लिग वा अल्पकालका लागि काम गर्न असक्षम हुने गरी अपाङ्ग हुन पुगेमा
अशक्तता सुविधा – शारीरिक वा मानसिक कारणले सधैँका लिग वा अल्पकालका लागि काम गर्न असक्षम हुने गरी अशक्त भएमा
परिवार सुविधा – मृतकका परिवारलाई एकमुष्ट रकम वा नियमित पारिवारिक पेन्सन र सन्तति वृत्ति
कार्यस्थल दुर्घटना सुविधा – रोजगारीका क्रममा कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाका कारण, रोजगारीजन्य रोगले संक्रमित भएको व्यक्ति र कार्यालयमा महामारी फैलन सक्ने जोखिम भई आइसोलेसनमा राखिएको व्यक्तिका लागि
सामाजिक सुरक्षाका सिद्धान्तहरु
राज्यउत्पत्तिको सिद्धान्तः राज्यको उत्पति नै लोककल्याणका लागि भएको
सामाजिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तः एकका लागि सबै र सबैका लागि एक
लोककल्याणकारी राज्यको संकल्पको सिद्धान्तः जनहित गर्नु राज्यको संकल्प रहने
लोकतान्त्रिक शासनकोको सिद्धान्तः जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने
मानतावादी चिन्तनको सिद्धान्तः सम्पूर्ण मानव जातिको हित गर्ने
मानव अधिकारको सिद्धान्तः मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, सबैको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता
सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तः सबैका लागि न्याय सबै लाई राज्यद्वारा सुरक्षा
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
सामाजिक संरक्षण मानव जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाहरूको रोकथाम, व्यवस्थापन र त्यसबाट बाहिरिने अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित छ । सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी श्रम बजारको प्रवर्द्धन गरेर, जोखिमलाई कम गरेर तथा बेरोजगारी, बहिष्करण, बिरामी, अशक्तता र वृद्धावस्था जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढाउँदै गरिबी र जोखिम कम गर्नका लागि तर्जुमा गरिएका नीति र कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन् । नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू तीन किसिमका रहेका छ ।
क। सामाजिक सहायताः आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न तथा विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका वा आधारभूत सेवामा पहुँच नभएका व्यक्ति र परिवारका लागि सामाजिक सहायता प्रदान गरिँदै आइएको छ । यस अन्तर्गत राज्यका तर्फबाट गरिने नगद एवम् वस्तुगत सहयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, दिवा खाजा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम आदि पर्दछन् ।
ख। योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाः जीविकोपार्जन र जोखिमबाट सुरक्षाका लागि गरिने योगदानमूलक सुरक्षा तथा सामाजिक बिमा यस अन्तर्गत पर्दछन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजनाहरू, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्व सहितका विभिन्न सुविधाहरू यसमा समेटिएका छन् ।
ग। सीप विकास, श्रम बजारमा पहुँच तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमः श्रम बजार कार्यक्रम योगदानमूलक वा योगदान रहित हुन सक्छ । बेरोजगारीका कारण आम्दानीमा भएको ह्रास वा क्षतिबाट व्यक्तिहरूलाई जोगाउन वा व्यक्तिहरूलाई सीपहरू प्रदान गर्न र तिनीहरूलाई श्रम बजारमा आबद्ध गर्न मद्दत पुग्ने गरी तयार गरिएको हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चयकोष वा बचतकोष जस्तो होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको बचत कोषमात्र होइन । एउटा, व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ । अर्को चाहिँ वीमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउछु भन्ने चाहिँ हुँदैन ।यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ अहिले । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार व्यहोर्न पर्दैन । सञ्चयकोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जाने हो । रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र कामदारको पनि थपिँदैन । सञ्चयकोषको रकम हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दैछौं भनेर बुझ्दा हुन्छ ।रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको १ प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ । हिजो यो सरकारले लिन्थ्यो ।कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचार लगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो ।अहिलेका श्रमिकहरुलाई पेन्सन अनिवार्य हुँदैन । कतिपयले सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइसकेका हुन सक्छन् । कतिले पैसा निकालेर जग्गा किनेका होलान् । आफ्नो गर्जो टारेकाहरुलाई फेरि हिसाब–किताब गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर भन्न मिल्दैन ।
योगदानमुलक निवृत्तिभरण प्रणालीः
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार योगदानमूलक निवृत्तीभरण प्रणाली भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकास हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । निवृत्तभरण कुनै पनि व्यक्तिले आफनो जीवनको उत्पादनशील समय राष्ट वा रोजगारदाताको हीतमा समर्पण गरी नियमित सेवाबाट निवृत्त भएपश्चात निज र निजको परिवारको जिविकोपार्जनमा सरलस् सहजस् जोखिममुक्त र सम्मानयुक्त होस् भन्नका लागि प्रदान गरिने नियमित आर्थिक सुविधा हो ।
नेपालमा निवृत्तभरण परम्परा
निजामती सेवा ऐनले २० बर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेका निजामती कर्मचारी, चारवटा सुरक्षा निकायहरु – नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले समेत मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने गर्दछन । सामाजिक सुरक्षाको माध्यमसमेत भएकोले सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्ने गरिन्छ । कर्मचारी वा कामदारले आफ्नो निवृत्त जीवन सुरक्षित हुने ठानेर वर्तमानमा आफ्नो कामप्रति बढी उत्प्रेरित हुने हुनाले पनि यसको उपादेयता बढेको हो । तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९९८ भाद्र १७ गते सैनिक सेवाबाट अवकास प्राप्त जवानहरुले तलबको पाँच भागको एक भाग जीवनभर पेन्सन पाउने घोषणा गरेका थिए । निजामतितर्फ वि।सं। १९९९ मंसीर १४ मा जारी दुई छापे सनदबाट खान्गीको छ भागको एक भाग पेन्सन पाउने गरी सुरुआत भएको देखिन्छ । हाल सबै सरकारी कर्मचारीहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको निवृत्तिभरण रकम निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित निवृत्त कर्मचारीको बैँक खातामा जम्मा हुने प्रणाली लागू गरिएको छ । सम्बन्धित सेवाका राष्ट्रिय किताबखानाले निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्रदान गर्ने, इच्छाएको व्यक्ति प्रमाणित गर्ने, पेन्सनको सुरु रकम निश्चित गर्ने विशेष ७५ वर्षे र ८५ वर्षे विशेष सुविधा थप गर्ने जस्ता कार्य गरी निवृत्तीभरण भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सहयोग गर्दछन् ।
योगदानमूलक र योगदानरहित गरी दुई किसिमले निवृत्तीभरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यी दुबै किसिमका गरी नेपालमा निवृत्तिभरण सम्बन्धी ४ प्रकृतिका कार्यक्रमहरु विद्यमान रहेका छन् –
योगदान रहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता
अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानरहित आजीवन निवृत्तीभरण
सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना
निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना
योगदानमूलक निवृत्तभरणको आवश्यकता
बढ्दो औसत आयु र निवृत्त कर्मचारीको संख्यासँगै परम्परागत योगदान रहित निवृत्तीभरण योजनाले राज्यको दायित्व थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने र निवृत्तभरणको पहुँचस् पर्याप्तता र दिगोपन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने देखिएको हुँदा त्यसको उचित सम्बोधन र विकल्पस्वरुप योगदानमूलक निवृत्तभरणको अवधारणा आएको हो । यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्नुका कारणहरुलाई यसरी बुँदाबद्ध गर्न सकिन्छ –
वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रममा भएका कमजोरीहरुलाई हटाउन,
निवृत्तभरण कोषमा वचत भएको रकम नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने,
निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचत परिचालन भई लगानीका थप अवसरहरु समेत सिर्जना हुनसक्ने ,
राष्ट्रसेवक र तिनमा आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र सुदृढ तुल्याउन,
राज्यले यसको भार थेग्न नसकी भुक्तानी नै दिननसक्ने हालतमा पुग्नुभन्दा सेवामा छँदै गरिएको सानो योगदानले पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घजिवी तुल्याउन मद्दत पुग्ने, सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य संगठीत क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत सहजै लागु गर्न सकिने,
छिमेकी देश भारत लगायत विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरुले समेत यही प्रणालीको अनुसरण गरेका,
परम्परागत पेन्सन प्रणालीबाट हुन सक्ने कोष विनाको अनिश्चित दायित्वबाट आउनसक्ने जोखिम हटाउन,
पेन्सन भारकै लागि वैदेशिक सहायताको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रमको विकासक्रम –
१९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोष
१९९३ सालबाट अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था
२००१ मा निजामति प्रोभिडेन्ट फन्ड ९उपत्यकाभित्र०
२००५ देखि मुलुकभरका निजामति कर्मचारीहरुको कोषकट्टी सुरु
२०१७ सालमा सञ्चयकोष विभाग
२०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन जारी
२०३० सालमा बोनस ऐन जारी गरेर श्रमिकले मुनाफामा हिस्सा पाउने व्यवस्था भयो ।
२०३६ सालदेखि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको कोषकट्टी सुरु
२०४७ सालदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको कोषकट्टी सुरु
कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बचत गर्न अभिप्रेरित गर्न २०४७ सालमा नागरिक लगानी कोषको स्थापना
२०५१ सालबाट वृद्धभत्ताको सुरुआत
कानूनी व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्थाः संविधानको धारा ३४। श्रमको हक – ९२० प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।त्यसैगरी धारा ४३। सामाजिक सुरक्षाको हक अन्र्तगत आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय र एकल महिला अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक को धारा ३५, खाद्य सम्बन्धी हक धारा ३६, आवासको हक धारा ३७, महिलाको हक धारा ३८, बालवालिकाको हक धारा ३९, दलितको हक धारा ४०, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा ४१, सामाजिक न्यायको हक धारा ४२, उपभोक्ताहक धारा ४४, लगायत व्यापक मौलिक हकको व्यवस्था मार्फत सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएको ।
ऐन, नियम र कार्यविधिको व्यवस्था
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
श्रम ऐन, २०७४
श्रम नियमावली, २०७५
निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
समाजकल्याण ऐन, २०४९
नागरिक लगानी कोष, २०४७
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु
नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुख्य गरी दुई किसिमले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन्ः
१।योगदानरहित कार्यक्रम
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निवृत्तिभरण लगायत सुविधा
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता
कडा रोग तथा विपन्न नागरिक औषधीउपचार
विपद पीडितलाई राहत तथा उद्दार
छात्रवृत्ति
जनता आवास
आर्थिक सहायता
निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा औषधी वितरण लगायतका कार्यक्रम
२। योगदानमा आधारित कार्यक्रम
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९२०७६ साल साउन १ गतेभन्दा पछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि०
नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेका पेन्सन र उपदान योजना
निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका स्वीकृत अवकास कोषहरु
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका चुनौतीहरु
सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउनु आजको अत्यावश्यकता हो, जसले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्न सकोस्। यसका लागि सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत योजना र नियमनअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले दोहोरो र अव्यवस्थित कार्यक्रमहरूलाई अन्त्य गरी स्रोत र प्रयासहरूको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्छ। धेरै तहका सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरी सामाजिक सुरक्षा सेवा सहज, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनु जरुरी छ। अव्यवस्थित र छरपष्ट भएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै योगदानमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुले सामाजिक सुरक्षाको दिगोपना र दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्छ।
साथै, विपन्न र वास्तविक रूपमा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने नागरिकहरूको सही पहिचान र वर्गीकरण गरेर लक्षित सहायता प्रवाह गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटेर व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ। वित्तीय रूपमा दिगो व्यवस्था स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा संचालनयोग्य बनाउनु अपरिहार्य छ। वृद्ध जनसंख्याको बढ्दो अनुपातसँगै राज्यकोषमा पर्ने दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्दै अनौपचारिक र निजी क्षेत्रबाट आउने दायित्वलाई पनि समानुपातिक रूपमा साझा गरिनुपर्छ। अन्ततः, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सीमित वित्तीय क्षमता र राज्यको व्यापक दायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वचालित, पारदर्शी र दिगो प्रणालीमा परिणत गर्नु नै समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार हो।
सामाजिक सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापनमा देदिएका समस्याहरु
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू हाल एकीकृत नभई छरिएर सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले प्रशासन र स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ। दीर्घकालीन रणनीति र एकीकृत प्रणालीको अभावले गर्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। लक्षित वर्गको सही पहिचानमा समेत कमजोरी देखिन्छ जसले ‘इनक्लुजन’ र ‘एस्क्लुजन’मा त्रुटि निम्त्याउँछ, परिणामस्वरूप आवश्यक पर्ने लाभवर्गसम्म सेवा पुर्याउन कठिनाइहरू बढेका छन्। साथै, तथ्यांक र सूचना प्रणालीको अभावले योजना निर्माणमा लगानीको सही आँकलन गर्न र स्रोतमाथि पर्ने दबाबको अनुमान गर्न असमर्थ बनाएको छ।
सरकारका विभिन्न निकाय र तहहरूबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संचालन हुँदा एकीकृत ढाँचाको अभावका कारण कार्यक्रमहरू खण्डीकृत, दोहोरो र असामञ्जस्यपूर्ण बन्दै गएको छ। नीतिगत अस्पष्टता र समान कार्यक्षेत्र भएका अनेक संरचनाले भ्रम उत्पन्न गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ। अनिवार्य बचत गराउने व्यवस्थाले पनि सेवाप्रवाहमा प्रतिस्पर्धात्मकता र कार्यकुशलतामा संकुचन ल्याएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न नसक्नुले यस क्षेत्रका कर्मचारीहरू अझै सुरक्षित र संरक्षित हुनबाट वञ्चित छन्।
श्रोतको दिगोपनामा समस्या देखिन थालेको छ। दायित्व र आश्रित जनसंख्या द्रुत गतिमा बढ्दा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नसकिएपछि सामाजिक सुरक्षाका लाभहरू प्रभावकारी रूपमा वितरण हुन सकेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीमा सुशासन, पारदर्शिता अभावका साथै चुहावट र अनियमितताको समस्या पनि देखिन्छ। कार्यान्वयनमा सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीच समन्वय नहुँदा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता घट्दो छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको प्रभावकारितामा पनि समस्या देखिएकाले यस क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै दीगो, समावेशी र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको निर्माण अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्दछ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम व्यवस्थित र दिगो बनाउने उपायहरु
वृहत सामाजिक सुरक्षासंहिताको तर्जुमा गरी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानूनहरूलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। यसले आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा परेका समूहहरूलाई पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकसम्म विस्तार गर्नु पर्नेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामाजिक सुरक्षा कार्यहरूमा समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्तिको आर्थिक अवस्था र क्षमताअनुसार आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षामा अनुभवी संस्थाहरूलाई नियमनकारी भूमिका दिई राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। दोहोरो कार्यक्रम र प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरणका लागि नीति पुनरावलोकन गरी एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
बदलिँदो सामाजिक र आर्थिक परिवेशमा सामाजिक सुरक्षा अब सुविधा मात्र होइन, सबैका लागि आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। पहिले जहाँ सामाजिक सुरक्षा परिवार र समुदायको जिम्मेवारी थियो, आज राज्यले सबैलाई समान र गरिमामय सुरक्षा दिनु पर्ने हुन्छ। समाजवादी लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार, विशेषगरी जोखिममा रहेका र वञ्चित समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य अधिकार हो।
गरिबी न्यूनीकरण र दीगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ। यसलाई दिगो बनाउन पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन, तथ्याङ्कमा आधारित योजना र समन्वय आवश्यक छ। योगदानमा आधारित योजनाले सबै श्रमिकलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सर्वव्यापी र प्रभावकारी बनाउनेछ। यसले जनजीवनमा स्थायित्व र सामाजिक न्यायका द्वार खोल्नेछ। अन्ततः सबैका लागि समान अवसर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नै समृद्धि र स्थायित्वको आधार हो।
बिज्ञापन
(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)
बिज्ञापन
बिज्ञापन
