क) प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव
१) प्रदेशमा माड्ड मन्त्रीहरुको मर्यादा तथा सम्मानका लागि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई विशिष्ट क्षेणीको अतिरिक्त सचिव बनाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिव तथा अन्य निकायमा समेत सहसचिव सरहको दरबन्दी हुँदा समान तहको कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने र यसबाट पदसोपान तथा चेन अफ कमाण्ड प्रभावकारी नहुने भएकोले प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु प्रशासनिक दृष्टिबाट समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
२) सहसचिवमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका कर्मचारीहरुमध्येबाट विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी प्रेदश सचिवमा पठाउँदा प्रदेश सरकारको गरिमा र महत्ता बढनुका साथै प्रदेश मन्त्रालयहरुको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउनुका साथै संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारको सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी रहँदा सङ्घीय तहमा गरिने समन्वय प्रभावकारी हुने।
ख) संवैधानिक आयोगहरुका सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव
३) संविधानले स्थापना गरेका सबै आयोगहरुको हैसियत समान राखेको छ तर कुनै आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव राख्ने र कुनै आयोगको प्रशासनिक प्रमुखमा सहसचिव राख्ने वर्तमानको व्यवस्थाले सरकारले आयोगहरु बीच बिभेद गरेको देखिएको छ र सरकारले कतिपय आयोगहरुको प्रशासनिक प्रमुखमा सहसचिव राखिदिएर त्यस आयोगको मानमर्दन गरेको छ ।
४) तत्कालीन अवस्थामा सबै आयोगहरुको हैसियत समान राख्न नसकिए त्यस्ता आयोगहरुको प्रशासनिक प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव राख्दा केही न्यायोचित देखिन्छ ।
५) संवैधानिक हैसियत रहेका आयोगहरुको प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिव राख्दा आयोगले मन्त्रालयहरु एंव प्रदेशहरुसंग गर्ने समन्वय र सहजीकरण उपयुक्त स्तरको हुने देखिन्छ ।
ग) प्रदेशको प्रहरी व्यवस्थापनका लागि विशिष्ट क्षेणीको प्रदेश सचिव
६) प्रदेशमा गरिने प्रहरी समयोजन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राखिनु पर्छ । हाल रहेको प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको प्रमुख सहसचिव तहको प्रदेश सचिव हुँदा यसबाट चेन अफ कमाण्ड विग्रिन जान्छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको भएपछी प्रदेश सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीको हुनै पर्दछ ।
घ) कार्यबोझ अत्यधिक रहेका केही विभागको महानिर्देशकहरु अतिरिक्त सचिव
७) कार्यबोझ अत्यधिक रहेका केही विभागको महानिर्देशकहरु सहसचिव हुने र उक्त सहसचिवको मातहतमा केही अन्य सहसचिवहरु हुने वर्तमानको व्यवस्थाले पदसोपान र नियन्त्रणमा समस्या आएको छ । ती विभागका महानिर्देशकहरु विशिष्ट क्षेणीको अतिरिक्त सचिव हुँदा यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
८) नेपाल सरकार मातहतका कतिपय विभागहरूमा कार्यजिम्मेवारीको आधारमा विभागीय प्रमुख र अन्य पदहरुमा समेत सहसचिव सरहका कर्मचारी रहँदा नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले मातहतका कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने र पदसोपान तथा चेन अफ कमाण्ड पनि प्रभावकारी नहुने भएकोले त्यस्ता विभागको प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने।
९) धेरै महाशाखा हुने मन्त्रालयहरुमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दा सचिव वा महाशाखा प्रमुखहरुबीच समन्वय कायम गर्न र काम कारबाहीलार्इ प्रभावकारी बनाउन अझ बढी सहज हुने।
१०) हाल सहसचिवबाट सचिव (बिशिष्ट श्रेणी) पदमा बढुवा हुन कम्तिमा पनि १० बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि लाग्ने गरेको छ। यसबाट उपसचिवबाट सहसचिवमा र शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा हुने बढुवा पनि प्रभावित भएको हुँदा कर्मचारीमा असन्तुष्ठि बढ्दै गई मनोवल उच्च हुन सकेको छैन। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी सहसचिवबाट बिशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुँदा क्रमशः तलका पदहरूमा पनि उचित समयमै बढुवा हुँदै जान्छ र बढुका कारणले देखिएको ठूलो असन्तुष्ठि व्यवस्थापन हुन्छ।
११) विशिष्ट श्रेणीमा दुई तहको व्यवस्था गर्दा हाल कामय रहेकै सहसचिवको दरबन्दी मध्येबाट गर्न सकिने भएकोले सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व खासै बढ्ने दर्खिंदैन र तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसर बढ्ने भई कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि भई शासनका लक्षहरु पूरा हुनमा यसले सहयोग गर्दछ ।
निष्कर्षः
हाल प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एक विशिष्ट श्रेणीको एक तह अर्थात अतिरिक्त सचिव राखिदाँ शासनका विभिन्न पहलुहरुमा देखिएको समस्या समाधान भई राजनैतिक एंव शासकीय व्यवस्थाका अत्यन्त उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
बिज्ञापन
