प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणप्रति देखिएको सरकारी उदासीनता र ढिलाइलाई लिएर संसदमा तीव्र आलोचना गरेका छन्। संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले यो आयोजनामा सरकारको घोषणाबाजी मात्रै भएको र कार्यान्वयनमा पूर्ण असफलता देखिएको टिप्पणी गरे।
बिज्ञापन
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको स्मरण गराउँदै भने, “त्यसपछि दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार बन्यो, जसले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै ३०० दिनभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्यो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।”
बिज्ञापन
उनले थपे, “जोडियो त फ्लडलाइट ? बन्यो त प्याराफिट ?” भन्दै वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तर औँल्याए। प्रचण्डले यस्ता घोषणाहरू केवल प्रचारबाजीमा सीमित भएको र योजनाहरूको कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नदेखिएको आरोप लगाए।
रंगशालामै कार्टेलिङ र अनियमितताको भण्डाफोर
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठाएको यही रंगशालासम्बन्धी परियोजनामा अहिले नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितताको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्।
बिज्ञापन
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले संचालन गरेको रंगशालाको फ्लडलाइट जडान सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा नियोजित रूपमा मूल्य वृद्धि, मापदण्ड संशोधन, र निकट व्यवसायीलाई पोस्ने उद्देश्यले गरिएको ‘कार्टेलिङ’ सार्वजनिक भएको छ।
२८ करोडको कामलाई ६० करोडसम्म पुर्याइयो
सूत्रका अनुसार, यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट २८ करोड रुपैयाँमै सम्पन्न गर्न सकिने भनिएको फ्लडलाइट जडान कार्यलाई संघीय सचिवालयले प्रक्रियागत चलखेलमार्फत ६० करोडसम्म पुर्याएको पाइएको छ। कार्यालयका सुपरिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठ, इ. गणेश कमाचार्य र इ. गणेश पाण्डे जस्ता अधिकारीहरू ठेक्का विवादमा मुछिएका छन्।
चार पटकसम्म टेण्डर बदर गरेर, स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्दै, ‘बत्तीको उत्पत्ति देश’ को मापदण्डमा संशोधन गरेर अन्ततः सोही कम्पनीलाई लाभ हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रारम्भिक सर्तअनुसार बत्ती युरोप, अमेरिका वा बेलायतबाट आउनुपर्ने थियो, तर पछि “वा सो सरह” भनेर व्यापक व्याख्या गरी मनपर्ने कम्पनीलाई अवसर दिने बाटो खुला गरिएको देखिन्छ।
सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेले पाउने ठेक्का
पाँच कम्पनीको प्राविधिक प्रस्तावमध्ये भिशान–ईश्वरी जेभीले ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले यो कम्पनी ठेक्का पाउने निश्चितजस्तै भएको बुझिन्छ। तर, सुरुमा गरिएको स्पेसिफिकेसन र मूल्य निर्धारणको हिसाबले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँसम्म अनावश्यक खर्च गराउने तयारी गरिएको अख्तियारको स्रोतले बताएको छ।
खेलकुद परिषद्बाट प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि चक्रवर्ती कण्ठले अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेखेर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यही पत्रलाई आधार मानेर कर्मचारी वृत्तमै टिप्पणी गरिएको छ — “कण्ठले चिठी लेखेर दशा भित्र्याए।”
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न
यस घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै नीतिगत हस्तक्षेप भइरहेको देखाउँछ। ठेक्का आह्वानको अन्तिम म्याद सात दिन अगाडि नै संशोधन, स्पेसिफिकेसन परिवर्तन, र निकट व्यवसायीलाई लक्षित गर्ने रणनीति — यी सबैले सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र राजनीतिक पहुँचबीचको साँठगाँठ देखाउँछन्।
संसदको बहसदेखि प्रशासनको व्यवहारसम्म फैलिएको यो प्रकरणले नेपालमा सार्वजनिक परियोजनामा घोषणा र प्रचार र घोटाला र अनियमितता सँगसँगै हिँडिरहेको यथार्थ देखाउँछ।
एकातर्फ, संसदमा प्रधानमन्त्रीका घोषणालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय स्वयं कार्टेलिङ, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझैं — “माइक समाएर उद्घोष गर्न सकिन्छ, तर योजनाको निरन्तरता र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।“
यति बेला जनताको नजर घोषणामा होइन, कामको गुणस्तर र पारदर्शितामा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।
त्रिवि स्टेडियममा नीतिगत भ्रष्टाचार,ठेकेदार पोस्न रातारात स्पेसिफिकेसन संशोधन
संघीय सचिवालयमा स्टोरकिपर रोकायको साम्राज्य:- सम्झौतामा ३० प्रतिशतसम्म ‘कमिशन’
संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालयमा कोटेसनको नाउँमा ठेक्काको खेल : हाकिमदेखि स्टोरकिपरसम्मको संलग्नता
त्रिवि स्टेडियममा नीतिगत भ्रष्टाचार,ठेकेदार पोस्न रातारात स्पेसिफिकेसन संशोधन
