अनलाइन प्रणालीको नाममा कागजपत्र बोकेर कार्यालय धाउने सेवाग्राही, पेण्डिङ फाइलको थुप्रो र कर्मचारीको ढिलासुस्तीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय फेरि विवादमा तानिएको छ। पछिल्ला गुनासा र अनियमितताका खबरहरूपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी अब चुप बस्न तयार छैनन्।
बिज्ञापन
भण्डारीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने र अनलाइन प्रणाली तथा सिसिटिभी फुटेजहरू स्वयं हेर्ने व्यवस्थासहित निगरानी कडा बनाउने निर्णय लिएका छन्।
बिज्ञापन
भण्डारीका अनुसार, ‘काम नगरी सेवा पाउने’ झुटो आश्वासन, सिस्टम ‘डाउन’ देखाएर गरिएको लापरवाही, अनि सेवा र पहुँचका लागि हुने आर्थिक लेनदेन अब सह्य हुँदैन। उनले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढिसकेको र दोषी भेटिए जस्तोसुकै पद होस्, कारबाही गर्ने बताएका छन्।
गुनासोअनुसारको सरकार?
गत शुक्रबार मन्त्रीको निर्देशनमा महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेको थियो। त्यहाँ कर्मचारीहरूले प्राविधिक समस्या, कानुनी अस्पष्टता र दुई प्रणालीको अव्यवस्थित एकीकरणका कारण काममा ढिलाइ भएको बताएका छन्।
बिज्ञापन
तर सेवाग्राहीहरू भने अर्कै कथा सुनाउँछन् –
“फर्म दर्ता गर्न दुई सातादेखि धाइरहेको छु। अनलाइन प्रणालीमा काम भइरहेको भन्छन्, तर अन्तिम दस्तखतका लागि लाइन बस्नैपर्छ।”
यसरी ‘डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’को नारासँग मेल नमिल्ने व्यवहारले सरकारको प्रविधिमैत्री सेवाप्रति प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रालयको चेतावनी पत्र : अब माफ नहुने संकेत
असार २७ कै बिहान मन्त्रालयबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पठाइएको निर्देशनात्मक पत्रमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको जनाउँदै सिएएमआईएस प्रणालीमा लामो समयदेखि थन्किएका निवेदन, कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको चहलपहल, भिडभाड र ‘लाइनमै सेवा’ प्रणालीका कारण सेवाग्राही हैरान भएको भन्दै सशक्त कदम चाल्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले यतिबेला कार्यालय समय सीमित राखेर नहुने भन्दै बिहान, बेलुका र विदा दिनमा समेत सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
के फाइलहरू समयमै टुंगिन्छन्?
मन्त्री भण्डारीले असार मसान्तभित्र पजिएका सबै फाइलहरू टुंग्याउन निर्देशन दिँदा ‘सेवाग्राहीको पर्खाइ’ केही हलुका हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यो कार्यान्वयनको पाटो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने परीक्षण अझै बाँकी छ।
अन्ततः, डिजिटल युगमा पनि ‘लाइन’मै बसेर सेवा लिने बाध्यता हट्न नसक्नु आफैँमा व्यवस्थापकीय असफलता हो। अब भने मन्त्री भण्डारीको एक्सनले यो अराजकता हटाउन सक्ला त?
