काठमाडौं — संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा सप्लायर्स र निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत कोटेसन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै ठेक्काको नाममा व्यापक अनियमितता भइरहेको खुलासा भएको छ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार खरिद र लेखा शाखाले मिलेमतोमा एउटै सप्लायर्स तथा निर्माण व्यवसायीसँग दररेट संकलन गर्ने, कोटेसन बनाउने र त्यसकै आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य बाक्लिंदो छ।
खासगरी खरिद समिति, स्टोर शाखाका जिम्मेवार कर्मचारीहरूले सप्लायर्सलाई कार्यालयमै बोलाएर कुन सामाग्रीमा कति दर हाल्ने भनेर ‘समन्वय’ गरिरहेको स्रोत बताउँछ। स्टोरकिपर सुनिल रोकाया, खरिद समितिका सदस्यहरू तथा लेखा शाखाका कर्मचारीहरू बीच सप्लायर्ससँग नियमित छलफल हुँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
बिज्ञापन
स्टोरकिपर सुनिलको मुख्य भूमिका
खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक ‘कागज मिलाउने’ काममा स्टोरकिपर सुनिल रोकायाको सक्रियता देखिएको छ। कार्यालय स्रोतका अनुसार कुन सप्लायर्ससँग दर माग्ने, कति मुल्य राख्ने, कुन बिल अगाडि बढाउने जस्ता कार्यमा उनी नेतृत्वदायी रूपमा खटिएका छन्। खरिद समितिसँगको समन्वय गर्दै सुनिलले सम्पूर्ण प्रक्रिया ‘व्यवस्थित’ गरिरहेको बताइन्छ।
निर्माण सामग्री आपूर्तिमा पनि विवाद
ठेक्काबेसी सामग्री आपूर्ति प्रक्रियामा पनि व्यापक लफडा भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। सामग्री आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सबाट भुक्तानीका लागि त्रिवि मैदान क्षेत्रलाई प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ कार्यरत साइट इञ्जिनियरहरूले भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिदिने बदला ‘कमिसन’ लिने काम गरिरहेका छन्।
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भने कार्यालयका प्रमुख तथा सुप्रिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठसहित ई. गणेश कमाचार्य र ई. गणेश पाण्डेमाथि लागेको छ। स्रोतका अनुसार सुरुवातमा २८ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको निर्माण ठेक्का पछि संशोधन गरेर ६० करोड रुपैयाँमा पुर्याइएको छ। संशोधित प्रावधानमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने उद्देश्य राखिएको आरोप छ।
५० वटा फर्मको प्रयोग
तारा ढकाल, कुशल इन्टरप्राइजेज लगायत करिब ५० वटा फर्महरू कोटेसन प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिएका छन्। यिनै फर्ममार्फत सामाग्री आपूर्ति, निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाहरूको कोटेसन पेश गरिन्छ र त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण एवं भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा सप्लायर्स, निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीहरूको ‘खेल’ चर्किएको देखिएको छ। त्रिवि स्टेडियम क्षेत्रमा मात्र ४ करोड रुपैयाँसम्मको कमिसनको लेनदेन भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
कार्यालयमा भइरहेका यस्ता अनियमितता र मिलेमतोका विषयमा कर्मचारी प्रेसले पटक–पटक खोजमूलक समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ। यिनै समाचारहरूका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै हाल कार्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न फाइलहरू झिकाएका छन्।
संवेदनशील फाइलहरू हेर्ने क्रममा ठेक्का सम्झौता, भुक्तानी कागजात, कोटेसन विवरण र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी अभिलेखहरूमा अनियमितता देखिएको स्रोतले जनाएको छ। अख्तियार र सतर्कता दुवैले प्रारम्भिक अध्ययन थालिसकेको र विस्तृत अनुसन्धान सुरु हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ।
कोटेसन प्रणालीको नाममा चलिरहेको मिलेमतो, फर्महरूको खेल, रकम हेरफेर, समाचार दबाब र सरकारी निकायहरूको चासोको समग्र परिप्रेक्ष्यमा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयभित्रको भ्रष्टाचार नाङ्गो रूपमा उजागर हुन थालेको छ। अब अनुसन्धान तथा निगरानी संस्थाहरूले समयमै कठोर कदम चाल्ने कि यथास्थितिवादी मिलेमतो पुनः दोहोरिने हो, हेर्न बाँकी छ।
उक्त विषयमा कार्यालयका प्रमुख तथा सुप्रिटेन्डेन्ट इञ्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठसँग कर्मचारी प्रेसले जिज्ञासा राख्दा ‘समाचारमा आएजस्तो र तपाईंले सोधे जस्तो कुनै पनि काम नभएको’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संघीय सचिवालयमा स्टोरकिपर रोकायको साम्राज्य:- सम्झौतामा ३० प्रतिशतसम्म ‘कमिशन’
त्रिवि स्टेडियममा नीतिगत भ्रष्टाचार,ठेकेदार पोस्न रातारात स्पेसिफिकेसन संशोधन
