जब कुनै मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुन्छ, त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले विनिमय दरलाई सन्तुलनमा राख्ने, मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता तथा लगानीकर्तासँग संवाद गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ सुधार गर्न भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा देशले कम ब्याजदरमा पूँजी बजारमा ऋण लिन सक्ने सम्भावना बढ्छ। अर्कोतर्फ, विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून हुनु भनेको आर्थिक अनिश्चितताको घेरा हो — जसले लगानीकर्ताको मनोबल तोड्न सक्छ, लगानी जोखिम बढाउँछ र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा पूँजी प्रवाह रोक्दछ।सुदृढ विदेशी विनिमय सञ्चिति मौद्रिक सन्तुलनको प्रश्न मात्र होइन, यो समग्र लगानी वातावरणको आधारशिला हो — जसले विकास, रोजगारी, र समृद्धिको सपना साकार गर्न सक्षम बनाउँछ।

विदेशी विनिमय प्रणाली कुनै देशको आर्थिक सार्वभौमसत्ता, व्यापारिक सन्तुलन र समग्र वित्तीय अनुशासनको मेरुदण्ड हो। यो मुद्राको कारोबारको विषय मात्र होइन,  राष्ट्रको वित्तीय अनुशासन, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको प्रतिनिधित्व गर्ने संवेदनशील क्षेत्र हो। विशेष गरी नेपालजस्ता आयात(निर्भर र रेमिट्यान्स(आधारित अर्थतन्त्रका लागि विदेशी विनिमय नीति आर्थिक साधन मात्रै नभई रणनीतिक नीति अस्त्र हो। विदेशी मुद्राको आपूर्ति, विनिमय दर र विनिमय उपकरणहरूको व्यवस्थापनले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी लगानीको आकर्षण र मूल्य स्थिरताको गतिशीलतालाई निर्धारण गर्छ। त्यसैले, विदेशी विनिमय प्रणालीमा पारदर्शिता, सुदृढ नियमन र स्थिर विनिमय दर सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रको समृद्ध आर्थिक भविष्यतर्फको आवश्यक पूर्वशर्त हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमयको संरक्षक संस्थाको रूपमा कार्यरत छ, जसले विदेशी विनिमयको प्रवाह, सटही प्रक्रिया र उपयुक्त विनिमय दरको निर्धारणमा नीतिगत भूमिका निर्वाह गर्छ। विदेशी मुद्रा कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति नभई, राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भन्ने अवधारणालाई स्थापित गर्दै, त्यसको उपयोगमा कडा नीति र प्रावधान आवश्यक हुन्छ। विदेशी मुद्राको जथाभावी प्रयोगले मौद्रिक शिथिलता मात्रै ल्याउँदैन, कालो अर्थतन्त्र, कर छली र विनिमय दरको कृत्रिम अस्थिरता उत्पन्न गर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा सटही तथा कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रमाणित कम्पनी वा निकायमार्फत मात्र प्रक्रिया अपनाइनु जरुरी छ। विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ ले प्रदान गरेको कानुनी व्याख्याले देखाउँछ कि विदेशी विनिमयमा मुद्रा मात्र होइन, विविध अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय उपकरणहरू समेत सामेल रहेका छन्, जसको समुचित व्यवस्थापनले मुलुकलाई आर्थिक स्वायत्तता, स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको पाटोमा सशक्त बनाउँछ।

आजको विश्वव्यापी एकीकरण र डिजिटल युगले वस्तु तथा सेवाको सीमाहीन कारोबारलाई तीव्र बनाएको छ। यस्तो परिवेशमा कुनै पनि देश पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आयात(निर्यात, सेवा विनिमय, पर्यटन, रेमिट्यान्स तथा लगानीमा विदेशी विनिमयको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक बनेको छ। नेपालजस्तो आयात(निर्भर राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुनै विकल्प होइन, अपरिहार्य पूर्वशर्त हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण भुक्तानी, आपतकालीन व्यापार सन्तुलन र देशको कर्जा ऋणको दायित्वमा समेत सन्तुलन ल्याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्वका लागि प्रायः दुईवटा प्रमुख बेञ्चमार्क प्रयोग गरिन्छ—पहिलो, कति महिना आयात धान्न सक्ने क्षमता र दोस्रो, देशले लिएको अल्पकालीन ऋणको सन्तुलनमा विदेशी विनिमय पर्याप्त छ वा छैन भन्ने मापदण्ड।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेपछि जनसाधारणका लागि डलर सटही व्यवस्था खुकुलो पारिएको निर्णय यथार्थमा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको लचिलोपन र रणनीतिक उत्तरदायित्वको संकेत हो। यो सुविधा एकातर्फ नागरिकलाई आवश्यक खर्च सहज बनाउने साधन हो भने अर्कोतर्फ, विदेशी मुद्राको सन्तुलित प्रवाह सुनिश्चित गरेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेपुटेशनलाई सुदृढ बनाउने अवसर पनि हो। यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सधैँ वृद्धिको दिशामा जानु आर्थिक समृद्धिको सूचक हो । यसको व्यवस्थापन विवेकशील र रणनीतिगत हुन आवश्यक छ। अत्यधिक सञ्चिति निष्क्रिय राख्दा अवसरको लागत बढ्न सक्छ भने अपर्याप्त सञ्चिति आयात तथा ऋण भुक्तानीमा संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, सञ्चित विदेशी मुद्रा देशको वित्तीय अनुशासन, व्यापार रणनीति र दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा नीतिको संवेदनशील पक्ष हो।अर्जेन्टिनाका पूर्वअर्थमन्त्री पाब्लो गुइडोटी र अमेरिकी फेडरल रिजर्भका पूर्वअध्यक्ष एलन ग्रिन्सपानद्वारा प्रतिपादित नियमले विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई अल्पकालीन बाह्य ऋण भुक्तानीको क्षमतासँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्दछ, जसले वित्तीय संकटको पूर्वानुमान गर्न र त्यसको निवारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यद्यपि, वैश्विक वित्तीय परिदृश्यको अस्थिर स्वरूपले ‘तीन महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति पर्याप्त हुन्छ’ भन्ने परम्परागत मान्यतालाई अब संशोधन गर्नु आवश्यक भएको देखिन्छ। विशेषतः उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि मात्र तीन वा छ महिना आयात धान्न सक्ने सञ्चिति अपर्याप्त हुन सक्छ, किनभने ती मुलुकहरूको आयात संरचना र ऋण निर्भरता व्यापक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई व्यापार घाटा, विदेशी लगानी पलायन र ऋण पुनःभुक्तानीको जोखिमलाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्नुपर्छ।

बर्तमान विश्वको तथ्यांकले पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाउँछ—चीन, जापान, स्वीजरल्यान्ड र साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूले व्यापार सरप्लस तथा निर्यातमुखी नीतिबाट विशाल सञ्चिति निर्माण गरेका छन्। भारतको उदाहरणले पनि देखाउँछ कि विदेशीसँगको आर्थिक कारोबारका सन्तुलनलाई व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित गर्न सकेमा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ रहन्छ, जसले आत्मनिर्भर मौद्रिक नीति सञ्चालनमा सहजता ल्याउँछ। यसको ठीक विपरीत, श्रीलंकाको संकट एक गम्भीर चेतावनी हो—जहाँ विदेशी मुद्राको चरम अभावले आर्थिक स्थायित्वलाई ध्वस्त पार्यो। सामाजिक अस्थिरता र राजनीतिक परिवर्तनको कारकसमेत बन्यो। विदेशी मुद्रा नभएर आवश्यक औषधि र खाद्यवस्तु आयात गर्न नसकिने अवस्था अर्थतन्त्रको विफलतासँगै शासनसत्ताको औचित्यमाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ। त्यसैले, विदेशी विनिमय सञ्चिति केवलआर्थिक सूचक मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकता जोगाउने मेरुदण्ड हो।विदेशी विनिमय सञ्चिति कुनै देशको आर्थिक सन्तुलन कायम राख्ने मेरुदण्ड हो ।यसले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित गर्दछ। जब विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्छ, तब स्वदेशी मुद्राको माग घटेर मूल्यमा गिरावट आउँछ, जसले गर्दा मुद्राको विनिमय दर अवमूल्यन हुन्छ। यो अवस्था विशेषतः विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा प्रष्ट देखिन्छ, जहाँ निर्यात तुलनात्मक रूपमा कमजोर र आयातमा निर्भरता उच्च हुन्छ। स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुनुको प्रमुख कारण विदेशी विनिमयको आपूर्ति संकट हो, जसले आयात महँगो बनाउँछ र मुद्रास्फीति बढाउँछ। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउँछ, उद्योगको सञ्चालन लागत बढाउँछ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चक्र सुरु हुन्छ। यसै सन्दर्भमा, स्वदेशी मुद्राको मूल्य निर्धारणमा सञ्चिति प्रमुख नियामक शक्ति बन्न पुग्छ।

चीनको दृष्टान्तले देखाउँछ कि विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्हाल्न सक्ने राष्ट्रले कसरी आफ्नो मुद्राको पुनर्मूल्यन वा अवमूल्यनमार्फत रणनीतिक लाभ लिन्छ। चीनले युआनको कृत्रिम अवमूल्यन गरेर आफ्ना उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो बनाउने नीति अवलम्बन गरी निर्यात वृद्धिमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ। यसको विपरीत, विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून भएका देशहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन्, जसले उनीहरूलाई लगानी फिर्ता लैजान उत्प्रेरित गर्छ। यस्तो विस्थापनले राष्ट्रको पूँजीगत संरचनामा अस्थिरता निम्त्याउँछ। यदि केन्द्रीय बैंकसँग पर्याप्त सञ्चिति हुन्छ भने मात्र उसले मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गरी अवाञ्छित चापबाट रक्षा गर्न सक्छ, साथै विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक विनिमय सुविधा प्रदान गरेर विश्वास कायम राख्न सक्छ। त्यसैले, पर्याप्त सञ्चिति कुनै मुलुकको मौद्रिक सत्ताको आधारशिला हो, जसले उसको आत्मनिर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साख दुवैलाई बलियो बनाउँछ।

दैवी प्रकोपका क्षणहरू—जसमा महामारी, भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता असहज घटनाहरू पर्छन्—देशको आर्थिक प्रणालीका लागि भयंकर चुनौती हुन्, जहाँ आर्थिक उत्पादन, आयात–निर्यात, पर्यटन र वैदेशिक श्रम आप्रवासन जस्ता मुख्य आर्थिक अवयवहरू पूर्णतः अस्तव्यस्त हुन्छन्। यस्ता संकटका घडीमा बाह्य सहयोग र समुचित विदेशी विनिमय सञ्चिति नभएमा मुलुक आत्मनिर्भर रूपमा संकट व्यवस्थापन गर्न असमर्थ हुन्छ। उदाहरणस्वरूप, कोभिड–१९ महामारीले अधिकांश देशमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह घटाएर विदेशी ऋण, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्य पदार्थ र आपतकालीन राहतमा विनिमय अभाव सिर्जना गर्यो। पर्यटन र विप्रेषण जस्ता वैदेशिक मुद्रा अर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतहरूमा आई आएको ठप्पतालाई सहन आर्थिक सञ्चिति अपरिहार्य कुशन सावित भयो। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि आर्थिक आघातको समयमा राष्ट्रले आफ्ना जनताको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पुनःनिर्माणका निम्ति सशक्त विनिमय सञ्चिति आवश्यक हुन्छ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साख निर्धारण संस्थाहरूको मूल्याङ्कनले पनि राष्ट्रको आर्थिक क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्छ। नेपालले फिच रेटिङ्सबाट प्राप्त ुद्यद्य–ु सोभरेन क्रेडिट रेटिङले यति बेला हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको, मौद्रिक व्यवस्थापन तुलनात्मक स्थिर रहेको र राजनीतिक वातावरण सुधारोन्मुख रहेको सन्देश दिन्छ। यद्यपि यो रेटिङ अझै ‘सट्टेबाजीय’ श्रेणीभित्र पर्दछ, तर यसले नेपालमा लगानीको जोखिम तुलनात्मक रूपले कम भएको आभास अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई दिन्छ। यस प्रकारको रेटिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र ९कयखभचभष्नल दयलमक० जारी गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधार तयार गर्छ, तर यसको स्थायित्व र वृद्धिका लागि सरकारद्वारा नीति, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति, त्यसको विवेकपूर्ण परिचालन, र रणनीतिक नियमनले मात्र यस्ता संकटमा राष्ट्रको साख र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ।

नेपालले पहिलोपटक पाएको ‘बीबी माइनस’ सोभरेन क्रेडिट रेटिङ अपेक्षाकृत राम्रो मानिएको छ, जसले वैदेशिक लगानीमा अवरोध बनाउँदै आएको ूजोखिमू को त्रास कम गरेको छ। रेटिङले नेपालको बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उच्च रेमिट्यान्स र सबल वित्तीय क्षेत्र देखाएको भए पनि सरकारी वित्त, सार्वजनिक ऋण वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी कमजोरी र कमजोर संस्थागत कार्यसम्पादन जस्ता चुनौतीहरू औंल्याएको छ। क्रेडिट रेटिङ गर्न २०७५र७६ मा सरकारले निर्णय गरेको भए पनि कोभिडका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको थियो। सोभरेन क्रेडिट रेटिङले नेपालमा लगानी सम्भावना र साख निर्धारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले पर्याप्त वैदेशिक लगानी जुटाउन नसकेको छ, जसले मध्यम आय भएका विकासशील राष्ट्रको रूपमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा चुनौती ल्याएको छ। सरकारले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आवश्यक बताउँदा पनि आन्तरिक र बाह्य लगानी अपेक्षाकृत छैन। कर्जा लगानीको विश्वसनीयता मापन गर्न कन्ट्री रेटिङ महत्त्वपूर्ण छ, जसमा देशको अर्थतन्त्र, स्थायित्व र कर्जा असुली जोखिम मूल्यांकन गरिन्छ। रेटिङ नहुँदा नेपालका लागि कर्जा र लगानीको वातावरण बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई समस्या हुन्छ।

अन्त्यमा, विदेशी विनिमय सञ्चिति कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक स्वाधीनता, संकट प्रतिरोध क्षमता र समग्र विकास यात्राको मेरुदण्ड हो। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा बढ्दो पारस्परिकता, जलवायुजन्य संकट, महामारी, तथा राजनीतिक अस्थिरताजस्ता जोखिमहरूले देखाएका छन् कि पर्याप्त र रणनीतिक रूपले व्यवस्थत विदेशी मुद्रा सञ्चिति नहुन्जेल मुलुकको आर्थिक संरचना जति सशक्त भए पनि एक क्षणमै थलिन सक्छ। नेपालजस्ता आयातमा निर्भर, विप्रेषण र पर्यटनबाट मुद्रा संकलन गर्ने देशका लागि यो झनै संवेदनशील विषय हो।

विदेशी विनिमय सञ्चिति मात्र संख्यात्मक रूपमा उच्च हुनु पर्याप्त होइन, त्यसको पारदर्शी, न्यायोचित र सन्तुलित प्रयोगमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। सँगसँगै, सरकारी व्यय, आयात नीति, वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन र उत्पादन प्रणालीलाई विदेशी विनिमय लक्षित बनाएर रुपान्तरण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ। नेपालको सन्दर्भमा, विनिमय सञ्चितिलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा कवचको रूपमा बुझ्दै संरचनागत सुधार, कानुनी स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धिमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ। आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटो यही संवेदनशील, तर अनिवार्य मार्गबाट सच्चा रूपमा तय हुन्छ।