सरकारले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने

सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्माको रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्ने र बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजायँ पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी काम गर्ने जनाएको छ । सरकारले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । आज पाँच दलीय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारबारे पनि छानबिन गर्ने जनाएका हुन ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँचै दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित साझा संकल्प सार्वजनिक गरिएको हो । आठ पृष्ठ लामो साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्पमा भ्रष्टाचार निवारण, आर्थिक विकास, संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्तिजस्ता विषय समेटिएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले साझा संकल्पमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जहाँ छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासनको बुँदामा नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने,लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ’ भन्ने मान्यतालाई बल पु¥याउने । दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने बिषय उल्लेख छ । यस्का अलवा कार्यसम्पादन करारसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीहरूसँग बस्तुनिष्ठ मूल्यांकन र मापनयोग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भनिएको छ ।

बिज्ञापन

साझा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक÷फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक–पटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै साझा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ मोड :-देउवा बोक्ने,निलमले रोक्ने

ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिले पायो आइओसीबाट मान्यता

सहसचिवको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक

‘कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्ने गरी निजामती ऐन आउँछ’ : सभापति खतिवडा

‘मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाऔं,अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नराखौं’ : अर्थ सचिव उपाध्याय

कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको बिषयमा सहमति जुटाउन राज्यव्यवस्था समितिलाई सकस

सशस्त्रको ब्यारेकमा मध्यरातमा गोली चले पछि…

अतिरिक्त सचिवको प्रावधानप्रति मुख्यसचिवको असन्तृष्टि

बिशेष