काठमाडौं महानगरपालिकामा ६८ करोड २ लाख अनियमित खर्च

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरामा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु मोरङको विराटनगर महानगरपालिका रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

बिज्ञापन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरहरूको बेरुजुको अवस्था अनुसार विराटनगरको कम र पोखराको सबैभन्दा धेरै देखिएको हो ।महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौं महानगरपालिकामा देखिएको छ । अर्बाैको बजेट खेलाउन पाउने सो पालिकाको बेरुजुमात्र ६८ करोड रहेको महालेखाले आफ्जनो प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिवेदन अनुसार,विराटनगरको बेरुजु ० दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ भने पोखराको बेरुजु ३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरको गत आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा ६ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये २ करोड ८ लाख ५७ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

यस्तै पोखरा महानगरको १३ अर्ब ४६ करोड ७२ लाख लेखा परीक्षण गरिएकोमा ५० करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महानगरमध्ये दोस्रोमा ललितपुर महानगरको कम बेरुजु छ । ललितपुरको बेरुजु ० दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख लेखा परीक्षण गर्दा ५ करोड ५५ लाख बेरुजु लेखिएको छ ।

महालेखाले भरतपुर महानगरपालिकामा ११ अर्ब १३ करोड ३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १० करोड २ लाख अर्थात् ० दशमलव ९० प्रतिशत बेरुजु कायम गरेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकामा २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ६८ करोड २ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

जुन २ दशमलव ४७ प्रतिशत हो भने पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ६ अर्ब २८ करोड १६ लाख लेखा परीक्षण गर्दा ३ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ७५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

उस्तै बदमासी : एउटा भन्सारका १३ कर्मचारी निलम्बित,अर्काे नाकाका कर्मचारीलाई ‘क्लिन चिट’

अधिकृतसँग १ करोड ८ लाख अकुत आर्जन,एक बर्ष कैद सजाय

७२ हजार घुससहित रंगेहात समातिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ८६,सचिव बैठकका ६ निर्णय सार्वजनिक

दुई महिनादेखि अर्थका पाँच सहसचिवको दरबन्दी रिक्त,महत्वपूर्ण विभाग समेत निमित्तकै भरमा

नेपालमा कर्मचारीतन्त्रको नैराश्यता किन बढ्दै छ?

सचिवभन्दा माथि स्वकीय,कर्मचारीको असन्तृष्टि यसरी पोखियो

वर्ल्डलिंकलाई कसले बचायो ? सात अर्बको करछली प्रकरणमा बालेनले खोल्लान् त फाइल ?

बिशेष