मुलुककाे कर्मचारीतन्त्रकाे मूल कानुनकाे रुपमा रहने   संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएको ९ वर्षकाे अवधिमा पनि जारी हुन नसक्दा सर्वत्र अन्यौलता र  अस्थिरता छाएको छ। खासगरीकन निजामती सेवा ऐनकै आधारमा अन्य संघ संस्था ,सार्वजनिक संस्थान,बैंकहरु, विश्व विधालयहरुकाे कर्मचारी सेवा , शर्त र सुविधा सम्बन्धि ऐन नियमावली बन्ने गरेको छ। निजामती सेवामा नै ऐन  नआउदा यश किसिमको अन्यौलता छाएको अवस्थामा अन्यत्र पनि यसकाे प्रभाव परेकाे छ।

 राजनीतिक नेतृत्वले  विधायिकाबाट संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने  प्रशासनिक ऐन नियमहरु जारी नगर्दा जुन समस्या उत्पन्न भएको छ ,यसले संघीयताको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा नै चुनौती खडा गरेको छ।हाम्रो संविधानले तीन तहकाे सरकार  रहेको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था  गरेको छ। केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाकाे शासन प्रणालीको सट्टामा संघीय ढाँचाकाे शासन प्रणालीको अभ्यास भएको सन्दर्भमा  निजामती सेवा ऐन पनि तदनुरुप नै हुनु पर्दछ। संविधानले नै संघीय निजामती सेवा ऐनका आधार भूत मान्यता र मार्गदर्शनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीकाे सेवा शर्त सम्बन्धि बनाउने उल्लेख गरे पनि ९ वर्ष सम्म ऐन जारी नहुदा प्रदेश सरकारहरुले र स्थानीयतहका सरकारले आआफ्नै ढंगबाट कर्मचारी सम्बन्धि ऐन, सेवा शर्त नियमावली बनाएर लागू गरेका छन। यसरी कर्मचारीतन्त्र भित्र विविधतामा आधारित सेवा शर्त सुविधाको नियमहरु बनाउदा झन समस्या उत्पन्न भएको पाईन्छ ।

संविधानको धारा-२८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमा नै राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

अहिलेकाे निजामती सेवा ऐन र नियमावली, कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूले निजामती सेवा सञ्चालनको वैधानिक मार्गप्रशस्त गरेका छन् । तर संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली जारी हुन  नसक्दा कर्मचारीतन्त्र अस्थिर ,अन्यौल ,तदर्थ हिसाबले संचालन भई रहेको छ।यसले गर्दा जवाफदेहीपूर्ण  कर्मचारीतन्त्र स्थापनामा चुनौती खडा भएको छ।  एकातिर राजनीतिक अस्थिरता अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र जवाफदेहीपूर्ण बन्न नसकिरहेको स्थितिमा दुई हप्ता अगाडि संसदकाे राज्य व्यवस्था उपसमितिले संधीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक छलफल गरि साेकाे प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिमा पेश गरेको छ। र  समितिमा छलफल पुनः शुरुआत भएको छ।र  विधेयकलाई शीघ्र  टुंगोमा पुर्याएर संसद अधिवेशनकाे शुरुआतमा नै पेश गरि पारित गर्न आवश्यक छ। समग्र कर्मचारीको साझा हितका साथै स्थानीय र अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा निम्न विषयलाई समेटिने गरि  ऐन जारी हुन आवश्यक रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुकाे माग रहेको छ।

१)अब बन्ने ऐनमा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने,

२)संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने,

३) रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह /आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह /आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने , साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ,

४)हालकाे पाँचौ तहका नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीबाट माथिल्लो पद शाखा अधिकृतमा पदाेन्नती हुन पाउन ३०% ज्येष्टता बढुवा) लाई संकुचित गर्न  नहुने ,

५) निजामती  सेवाकाे  कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने,र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता या छेश प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने

६)निजामती सेवामा जथाभावी सरुवा गर्ने परिपाटीले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ।अतः सरुवा प्रणालीलाई बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै देशका जुनसुकै भागमा गएर राेजगारी गर्न पाउने कर्मचारीहरुकाे अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

७) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवाकाे निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने

८)निजामती कर्मचारीहरुकाे ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी  राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र सामुहिक सौदाबाजीका लागि   आधिकारिक ट्रेड युनियनको  निर्वाचन आवधिक रुपमा व्यवस्था हुनु पर्ने ,तर राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनी मान्यता दिनकाे सट्टापट्टा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने

९)अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारी काे पदलाई स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरेर लामो अवधि सम्म काम गरेका कर्मचारीलाई   उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र प्रतियोगिताको उतीर्ण हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक  सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने

१०) लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने 

११)स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्नु पर्ने।

१२)निजामती कर्मचारीले पाउने उपदान, उपचार खर्चमा वढोत्तरी गर्नु पर्ने साथै र निवृत्तिभरणमा आखिर तलवलाई कुल सेवा अवधिले गुणान गरेर ४० ले भाग गरेर गणना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने

१३) हाल छलफलमा रहेको  अतिरिक्त सचिवका सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चकाे व्ययभार बढेको र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयाेगबाट समेत मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभ्नु पर्ने सुझाव दिएको सन्दर्भमा अतिरिक्त सचिव राख्न नहुने ,

१४) नेपालीको ओैषत आयु बढदै गएकाे, कर्मचारी चांडो अवकाश हुदा राज्यकोषबाट तत्कालै भुक्तानी गर्दा व्ययभार बढदै गएको स्थितिमा अनिवार्य अवकाशकाे उमेर ५८ वर्षबाट ६०-६२ वर्ष कायम गर्नु पर्ने

१५) संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ,लेखापाल प्रदेश सरकारबाट नै परिचालन गर्ने

१६) सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहकाे रुपमा रहेको स्थानीय सरकारमा विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दछ।

१७) समय सापेक्ष तालिम प्रदान गर्न सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र तालिमलाई अनिवार्य रुपमा पदाेन्नतीकाे आधार बनाउने

१८) कुलिङ पिरियड १  वर्ष वा २ वर्षको मात्रै राख्नुकाे ओैचित्य देखिन्न। बरु यस्ता निकायमा विज्ञहरू  खुल्ला प्रतिस्पर्धा र कार्ययाेजनाका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्दा प्रभावकारीता हुने  देखिन्छ ।

१९) सरकारी सेवामा प्रवेश गरे पछि सबै कर्मचारीकाे बृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरि पदाेन्नतीकाे व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अतःअब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारकाे  सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्छ । यसरी जारी  गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त, सुविधा, वृत्ति विकास , सामाजिक सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने ऐन जारी हुन आवश्यक छ। यस्तै निजामती सेवालाई  तटस्थ,निष्पक्ष,प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, कानून सम्मत,जनताप्रति जवाफदेही, व्यवसायिक,पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने गरि संसदकाे यसै बर्खे अधिवेशनबाट  ऐन जारी गर्न आवश्यक छ।