संघीय निजामती सेवा विद्येयक उपर तल्ला तहका कर्मचारीहरुको अनेकौं गुनासाहरु छन् । पदपूर्तिका प्रावधान,ट्रेड युनियन,वृत्ति विकासमा बिषयमा तल्ला तहका कर्मचारीहरुले तारन्तार ताकेता गरिरहेका छन् । तर प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विद्येयकको बिषयमा छलफल गर्न पुगेका उच्च प्रशासकहरुलाई तल्ला तहका कर्मचारीहरुको पीडाले छुँदैन । उनीहरुले बरु कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएला र अवकाश लगतै राजदूत र संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खान नपाइएला भन्ने पिरलो छ । त्यही पीडा पोखे मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतका सचिवहरुले हिजो राज्यव्यवस्था समितिमा ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा मुख्यसचिव अर्यालले त्यहाँ राखेको धारणाका कारण तल्ला तहका कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका छन् । फ्रन्ट डेस्कमा रहेर काम गर्ने तल्ला तहका कर्मचारीहरुको वितृ विकासको बिषयलाई अवरुद्ध हुने गरी मुख्य सचिवले धारणा राखेसँगै उनी अहिले आलोचना खेपिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेका सचिव अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुको मनोभावनामा प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले तल्ला तहका कर्मचारीहरुले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । मुख्य सचिव अर्यालले भने एउटा प्रदेशमा भर्ना भएका कर्मचारी अर्को प्रदेशमा किन जागिर खान जानु पर्र्यो ? एउटा स्थानीय तहमा भर्ना भएको कर्मचारी अर्काे स्थानीय तहमा किन जाने ? उ त त्यही प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्दछु भनेर नियुक्ति भएको हो भन्ने धारणा राखेका थिए । उनका उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरु क्रुद्ध भएका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले समितिको राखेको धारणा प्रति आपत्ति जनाँउदै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले आपत्ति नै जनाएका छन् । निश्चित सेवा अबधि पुगे पछि रिक्त दरबन्दीमा प्रदेशको दोहोरो सहमतीमा सघीय सरकारले सरुवा गर्ने व्यबस्था हालको ऐनमा आउन जरुरी छ । सबै कर्मचारीका अभिभावक मुख्य सचिवबाट राज्य व्यबस्था समितिमा यस्तो धारणा आउनु आपत्ति जनक छ,उनले भनेका छन् ।
बिज्ञापन
यता,मुख्य सचिव अर्याल अतिरिक्त सचिव पद राख्नु नहुने पक्षमा छन् । पञ्चायतकालमै अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरेर काम नलाग्ने भएपछि हटाइएकोमा अहिले पुरानै व्यवस्थामा फर्किएर निजामती सेवामा विकृति निम्त्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । यस्तै अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्नु नहुने पक्षमा अडान राख्दै आएका छन अर्याल । उनले कानुन बनाउँदा भावनामा नबग्न समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।
उता अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव राख्नु नहुने धारणा राखेका छन् । उनले भने नेपालको सन्दर्भमा यसले निर्णयका तहहरु बढाउँछ। खर्च पनि बढाउँछ। ३० जना अतिरिक्त सचिव हुँदा वार्षिक ७ करोड खर्च हुन्छ । यस्तै कर्मचारीको उमेर हद बढाउने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले सकरात्मक भनेको छ । सचिव उपाध्यायले कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाएर ६० पुर्याउन सके बार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ जोगिने हिसाब किताब समितिमा राखेका थिए ।
छलफलका क्रममा संघीय सचिव रविलाल पन्थले कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था सरकारले नराखेको र माननीयहरुको इच्छा अनुसार ल्याइएको बताएका छन् ।
समितिमा पुगेका मुख्य सचिव,कानुन सचिव,सामान्य प्रशासन सचिव,प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरुको ध्येय कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमै केन्द्रित रहेको देखियो हिजोको बैठक ।
यस अघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गोप्य बैठक गरेर विवादित बिषय पार लगाइएको थियो । तर हिजोको छलफलमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश दिइएको थियो । जहाँ मुख्य सचिव,सचिवहरुको अभिव्यक्ति सुने पछि तल्ला तहका कर्मचारीहरुले भन्न थालेका छन्,जति छलफल गरिए पनि मुख्य सचिव,सचिवहरुकै लागि त रहेछ नि ।
