अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले अतिरिक्त सचिव पद नब्युँताउन सुझाव दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले मूल समितिमा गत चैत्र २० गते बुझाएको प्रतिवेदन उपर छलफलका क्रममा सचिव उपाध्यायले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
उनले भने अतिरिक्त सचिवको अभ्यास ०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त सचिव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ब्युँताइए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने उल्लेख गर्दै यसो नगर्न सुझाव दिएका हुन ।
बिज्ञापन
अर्थ सचिव उपाध्यायले सचिवको संख्या घटाउन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै भने अहिले सहसचिवहरु बढुवा हुनका लागि १० देखि १२ बर्ष कुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि एक एक बर्ष घटाउँदा बढूवाको जाम छिटो खुल्ने हुँदा मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि घटाउने व्यवस्था राख्न ठीक हुने धारणा राखेका छन् ।
यस्तै उनले एउटै मन्त्रालयले दुई सचिवको व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको धारणा राखेका छन् । सचिव उपाध्यायले अवकाशको उमेर हद ५८ बाट ६० बर्ष पुर्याउने व्यवस्था ठीक भएको उल्लेख गर्दै सचिव उपाध्ययायले कुलिङ अफ इन्ट्रेस्ट अनुसार आएको तर्क अगाडि राखेका छन् ।
बिज्ञापन
