प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक भोलि बस्ने भएको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार भोलि बस्ने समितिको बैठकमा निजामती विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्नेछ ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयकका विवादित बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन भन्दै समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति बनाएको थियो गत चैत्र महिनामा । उक्त उपसमितिका २० वटा गोप्य बैठक बसेर विवादित बिषयहरु निरुपणको प्रयास गरेको थियो ।
बिज्ञापन
काँग्रेस सांसद दिलेन्द्र बढुको संयोजकत्वमा काँग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहित ११ सदस्यीय उपसमितिले मुख्य १४ बिषय पहिचान गरेर सोही अनुसार छलफलमा जुटेको थियो । उपसमितिले विज्ञ,लोकसेवा आयोग,कानुन,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग गोप्य छलफल गरेर कतिपय विवादित बिषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याई गत चैत २० गते आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो । सो को १७ दिनपछि मूल समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक आह्वान गरेको समितिका एक सदस्यले जनाएका छन् ।
बिज्ञापन
विवाद सुल्झाउनका लागि गठित उपसमितिमा समेत मतैक्य नहुँदा कतिपय सदस्यहरुले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छन् । जहाँ सत्तापक्षका सांसदहरुको एकाथरी मत रह्यो भने प्रतिपक्षमा रहेका सांसदहरुको फरक मत राखेका छन् । समितिका सदस्यहरुले कर्मचारी प्रेसलाई बताए अनुसार, विवादित प्रावधानमा प्रतिपक्षका पाँच जना सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर प्रतिवेदन तयार पारी मूल समितिमा बुझाइएको छ । उनीहरुका अनुसार, रास्वपाका चन्दा कार्की, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, हितराज पाण्डे र राजेन्द्र पाण्डेहरुले कतिपय प्रावधानमा फरक मत राख्दै नोट अफ डिसेन्टसहित प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएका हुन,चैत्र २० मा ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्न नहुने भन्दै फरक विचार राख्दै आएका छन् । यस्तै कुलिङ पिरियडको बिषयमा समेत समितिका सांसदहरु बीच मत बाझिएको उपसमितिका एक सदस्यले कर्मचारी प्रेसलाई जनाएका छन् । रास्वपा सांसद कार्कीले निजामती सेवामा एक मात्र ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छिन् ।उनले दलगत ट्रेड युनियनले निजामती सेवामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने, कर्मचारीहरूलाई गुटबन्दीमा फसाउने र सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले निजामती सेवालाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न, कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न र संस्थागत स्थायित्व कायम राख्न केवल आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने मेरो स्पष्ट मत छ ।’कार्कीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने मत दिएकी छन् । ‘दफा ८२ को उपदफा ४ मा उल्लेखित कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्षको हुनुपर्छ मत राखेकी थिइन ।
बिज्ञापन
त्यस्तै, नेकपा एसका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल कृषि सेवाभित्रको पशु चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सकसरह समान आठौँ तहमा पदपूर्ति गरी सेवा प्रवेश गराउने विषय राख्नुपर्ने फरक मत राखेका छन् । उनका अनुसार,पेन्सन प्राप्त गरी नोकरीबाट बिदा भएको २ वर्षसम्म माथि तोकिएको सरकारी, गैरसरकारी विदेशी दातृ संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि खालको जिम्मेवारीको कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने फरक मत राखेका छन् ।
यस्तै अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने बिषयमा समेत उपसमितिका सांसदहरुकै एकै मत रहेन । सोही कारण कर्मचारी ट्रेड युनियन,अवकाश पछि कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने, अतिरिक्त सचिव, अवकाशको उमेर हदको बिषयमा समेत उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । ट्रेड युनियन र कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ को बिषयमा उपसमितिका सदस्यहरुबीच नै एकै मत हुन सकेन ।
समिति सभापति खतिवडाका अनुसार, उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन उपर अब भोलिदेखि समितिमा छलफल हुने जनाएका छन् । यता शिक्षा विद्येयक चालु बजेट अधिवेशनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले मुलुक संघीयतामा गएपछि संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक सोही अधिवेशनबाट ल्याउन सक्ला कि नसक्ला ? प्रतिक्षा र चासोको बिषय बन्न पुगेको छ ।
