संघीय निजामती सेवा ऐन एक सशक्त प्रशासनको आधार
बिज्ञापन
नेपालमा २०७२ सालमा संविधान कार्यान्वयनसँगै संघीय शासन प्रणाली सुरु भयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालन गर्ने संरचना बनेको हो। यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सक्षम, जवाफदेही र समन्वित निजामती सेवा संरचना अत्यावश्यक हुन्छ। यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण र कार्यान्वयन अपरिहार्य बनिसकेको छ।
बिज्ञापन
ऐनको आवश्यकता
संघीयता केवल सरकारको संरचनात्मक विभाजन होइन, सेवा प्रवाहको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने प्रणाली हो। संघीय शासन कार्यान्वयन गर्न योग्य जनशक्ति, स्पष्ट कार्यविभाजन, र सशक्त प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ। यही पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दछ।
बिज्ञापन
यदि निजामती सेवाको व्यवस्थापनमा स्पष्टता र एकरूपता छैन भने कर्मचारी अन्योलमा पर्छन्, कार्यसम्पादन कमजोर हुन्छ र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन्। त्यसैले, संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता सफल बनाउन अनिवार्य उपकरण हो।
वर्तमान अवस्था
हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। केही मस्यौदा तर्जुमा भए पनि राजनीतिक असहमति, प्रशासनिक तयारीको कमी र कर्मचारी समायोजनमा देखिएको अन्योलताले ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव, कार्य विभाजनमा अस्पष्टता, र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती देखिन्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन केवल कर्मचारीका हक–हितको दस्तावेज होइन, समग्र शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी मेरुदण्ड हो। यो ऐनले सशक्त, जवाफदेही र जनमैत्री निजामती सेवा निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। तसर्थ, सरकार, कर्मचारी युनियन र सरोकारवाला पक्षहरूबीच समन्वय गरी यथाशीघ्र व्यवहारिक, समावेशी र संघीयताको भावना अनुसारको निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने मुलभूत विषयहरू
संघीय निजामती सेवा ऐनले तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, सेवा अवधि, सरुवा–बढुवा, अनुशासन प्रक्रिया, अवकाश जस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसले कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुका साथै कार्यक्षमतामा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न मद्दत गर्छ।
त्यस्तै, समावेशीता, लैंगिक समानता, श्रम अधिकार, युनियनको सहकार्य लगायतका सामाजिक न्यायसँग जोडिएका विषय पनि ऐनमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। महिला, दलित, जनजाति र अपांगता भएका कर्मचारीहरूका लागि समान अवसरको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ।
१.तीन तह बीचको स्पष्ट अधिकार र भूमिका विभाजन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवाबीच अधिकारको स्पष्टता अत्यावश्यक छ।
कर्मचारीले कुन तहअन्तर्गत सेवा दिन्छन्, कसको अधीनमा पर्छन् भन्ने कुरा अस्पष्ट हुँदा कार्यसम्पादनमा अन्योलता आउँछ।
२. कर्मचारी समायोजन र सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी
“समायोजन प्रक्रियामा देखिएका अन्याय र भ्रम हटाउन ऐनले स्पष्ट दिशानिर्देश दिनुपर्छ।”
समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूको भविष्य र सेवा सुरक्षाबारे स्पष्ट कानुनी प्रत्याभूति हुनु जरुरी छ।
३. पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली
सरुवा, बढुवा र तलब–भत्ता प्रणालीमा एकरूपता र निष्पक्षता कायम गरिनुपर्छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई निष्पक्ष र वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ।
४. समावेशीता र लैंगिक समानता
“संघीयता समावेशी हुनुपर्छ भन्ने नारालाई ऐनले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ।”
महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका कर्मचारीको पहुँच, अवसर र संरक्षण सुनिश्चित गर्न ऐनमै प्रावधान हुनुपर्छ।
५. कर्मचारीको हक–हित र श्रम अधिकारको संरक्षण
कर्मचारीका पेशागत हक–हित सुरक्षित गर्ने, सेवा अवधिमा असुरक्षा महसुस नगराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
युनियनसँगको संवाद, श्रम अधिकारको सम्मान र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
६. क्षमता विकास र तालिमको संरचना
संघीय संरचनामा काम गर्न आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय र प्राविधिक सीप विकासका लागि तालीम अनिवार्य गरिनुपर्छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई संघसरह दक्ष बनाउने नीति हुनु जरुरी छ।
७. राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध कानुनी सुरक्षा
निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भन्नका लागि कानुनी सुरक्षा कवच राखिनुपर्छ।
“सेवा गर्न दिउँ, राजनीति होइन। कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउनु पर्छ।”
८. डिजिटल प्रशासन र पारदर्शिता
सेवा प्रवाहमा ई–गभर्नेन्सको व्यापक प्रयोग र सबै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता अनिवार्य गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष,
“संघीय निजामती सेवा ऐन केवल नियमहरूको सङ्गालो होइन, कर्मचारीको भविष्य र देशको सेवा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने दस्तावेज हो। त्यसैले ऐन निर्माणमा कर्मचारीको आवाज सुन्ने, समावेश गर्ने र व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।”
लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव हुनुहुन्छ।
